केजरीवाललाई २८ मार्चसम्म हिरासतमा राखिने
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्च २८ सम्म हिरासतमा पठाइएको छ। उनीमाथि दिल्लीको मदिरा नीतिमा भएको कथित घोटालामा संलग्न रहेको आरोप छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मार्च २८ सम्म हिरासतमा पठाइएको छ। उनीमाथि दिल्लीको मदिरा नीतिमा भएको कथित घोटालामा संलग्न रहेको आरोप छ।
सो आतंकवादी हमलामा परी ४० जनाको मृत्यु भएको छ भने स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले सो संख्या अझ बढी हुन सक्ने जनाएका छन्।
महरालाई उनका छोरा निर्मल महराको जिम्मामा हाजिरी जमानीमा छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ।
गुम्बाहरुमा व्यावसायिक रुपमा पर्यटकहरु राख्ने गरेको पाएपछि लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै विकास कोषलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बहराइनले खेलको पहिलो हाफमा ३ गोल गरेको थियो भने दोस्रो हाफमा २ गोल गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले बिहीबार यसअघि चैत्र ६ मा तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदालाई सच्याएर परिपत्र गरिएको जानकारी दिएको छ।
फ्रान्सको सोनियामकले अमेरिकामा रहेको कम्पनीले सन् २०२२ मा भएको सम्झौता उल्लङ्घन गरेको कारण यस्तो भएको बताएको छ ।
न्युयोर्कको किरियास जोएलमा ८०० भन्दा बढी हसिदिक महिलाले ‘सेक्स हड्ताल’ सुरू गरेका हुन्।
बुझ्नमा आएसम्म गीतापट्टीका जेठा श्रीमान् र बमबहादुरकी जेठी श्रीमतीका छोराछोरी छन्। कति कहाँ छन् सबै खुलेको छैन।
छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रदेससभा सदस्य उपेन्द्र महतोले अर्थमन्त्री यादव र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवसँग स्पष्टीकरण लिने निष्कर्ष समितिले निकालेको बताए।
सभापति देउवाले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रमात्र रहेको प्रष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकुमारी घटना सामान्य होइन गम्भीर रहेको बताए।
बालकुमारी घटना दुःखद रहेको बताउँदै यसमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे।
उनले संघीयताले पूर्णता पाउन नसक्दा संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको जिकिर गरे।
नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन ब्युरोको टोलीले उनीहरूलाई चार पाँच दिनअघि कञ्चनपुर जिल्लाबाट पक्राउ गरेको हो।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा समस्या देखिएकोले यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालमा कुनै पनि हालतमा आफूहरूले राजतन्त्र आउन नदिने उनले उल्लेख गरे।
ती क्षेत्रमा झन्डै तीन मिटर अग्ला छाल पुग्नसक्ने चेतावनी दिइएको छ।
बालकुमारी घटना प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।