छथर गाउँपालिका-५ का गोपाल ढकालको भक्तपुरमा कसले गर्यो हत्या?
‘हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला हो, रक्ताम्य अवस्थामा मृत्यु भइसकेको अवस्थामा परालले छोपिरहेको अवस्थामा शव भेटिएको हो,’ पाठकलले भने।
‘हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला हो, रक्ताम्य अवस्थामा मृत्यु भइसकेको अवस्थामा परालले छोपिरहेको अवस्थामा शव भेटिएको हो,’ पाठकलले भने।
शुभनारायण राजनारायण पाठकको घुसकाण्ड चल्दा विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डिन पदमा कार्यरत् थिए। उनी दुई कार्यकाल विश्वविद्यालयको डिन बनेका थिए।
दमक बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका माओवादी नेता रेवतराज पुरी (गगन)विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा परेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको आगमन टनेल गेटमा चेकजाँच गर्ने क्रममा उनलाई सुनसहित पक्राउ गरिएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले जनाएको छ।
उनले आफ्ना काममार्फत् दर्शकको विश्वास घट्न दिएका छैनन्, बढाएका छन्। नेपालमा सिक्वेल फिल्मले प्रायः दर्शक तथा समीक्षकबाट तारिफ नपाइरहेको अवस्थामा निर्देशक भट्टराईकै लेखन रहेको ‘जात्रै जात्रा’ले सिक्वेल फिल्म पनि राम्रो बन्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो।
एडिआर र ‘नेसनल इलेक्शन वाच’ले १५ राज्यमा ५६ सिटका लागि चुनाव लडिरहेका ५९ उम्मेदवारमध्ये ५८ जनाको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रको विश्लेषण गरेको थियो।
झापा लागुऔषध कारोबार र बेचबिखनका कारण चुनौतीपूर्ण जिल्ला मानिन्छ। कारोबारीले छिमेकी मुलुक भारतबाट लागुऔषध नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्।
अनुसन्धानलाई सहज बनाउन ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरूवा गरिएको उनले जानकारी दिए।
वर्षमा एक सयभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद बैठक हुने गरेका छन्।
विश्वभर एकआपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाइँदैछ।
राति १० बजेर २१ मिनेटमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो।
त्यसपछि पीडितमाथि कुटपिट सुरू भयो। त्यसमा निमिषका पिता, माता र बहिनी पनि सामेल हुन्थे।
बालकुमारी घटना र पछिल्ला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको विरोधमा राप्रविसंले मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेको हो।
गाउँकै दक्षिणतर्फ बग्छ जमुनी नदी। यही नदी कुनैबेला नेपाल–भारतको सीमा छुट्याउने काम गरेको थियो।
सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग आइतबार भएको बैठकमा बालकुमारी घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय भएको हो।
पुस १२ देखि १४ गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महासंघको आरोप छ।