कतिपय विपक्षी दललाई जयशंकरको नजरअन्दाज!

भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले दुईदिने नेपाल भ्रमण गरे।अर्थात काठमाडौंमा राजनीतिक तथा सरकारीस्तरका भेटघाट र कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किए।

सन् २०२४ को उनको पहिलो विदेश यात्रा पनि नेपालबाटै भयो। भारतको छिमेकी पहिलो रणनीतिमा यो दरिलो उपस्थिति हो।

विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले सरकारका कार्यक्रममा सहभाी हुँदा नेपालका सीमा समस्याले भने प्राथमिकता पाएनन्। उनको राजनीतिक भेट पनि तह–तहको दखियो।

खासगरी सत्तापक्षीय नेताहरु उनको भेटघाटका मुख्य पात्र रहे। मुख्य विपक्षी दलका नेता के.पी. शर्मा ओलीबाहेकका अन्य दलका नेतृत्वहरुलाई महत्वका साथ भेट्ने चेष्टा गरेनन्।

खासगरी नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पुरानो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राजनैतीकस्तरमा रेस्पोन्स गरिएको देखिएन्। योपटक जे जति सहमति र सम्झौता भए  ती सबै पहिल्यै भारत सरकारको क्याविनेट स्तरबाट स्विकृत भईसकेका विषय नै थिए। 

विदेशमन्त्री जयशंकरले विपक्षी दलका अन्य नेतृत्वलाई नभेट्नुका अनेक कारण होलान्। ति अन्तर्यमा राजनीतिक रुपमै बहस होलान्। खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द, डा.बाबुराम भट्टराई  झलनाथ खनालसँग औपचारिक रुपमा भेट नगरेको देखियो।

त्यसैगरी रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि उनको भेटघाटको सूचीमा अटाएनन्। एकआपसमा तारतम्य नमिल्ने महन्थ ठाकुर,उपेन्द्र यादव र सिके राउतलाई एक साथ भेट गरेका तस्विरले केही अर्थ्याउन खोजिएको छ।

राप्रपालाई भारतले राजनीतिक शक्तिका रुपमा महत्वका साथ नलिएको देखिन्छ।

एउटा प्रसङ्ग खुबै आलोचनामा छ। त्यो भनेको भारतीय दूतावासले गर्ने लगानीको दायरा बढाइएको विषय। भारतीय दूतावासले नेपालका परियोजनाहरूमा  वि.सं.२०५९ सालसम्म ठुलो रकम लगानी गर्दैन थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट २०५९ सालमा प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा धावा भयो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

फेरी २०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। अनि पहिलोपटक पीएम थापाका पालामा भारतीय दूतावासले सिधै तीन करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलायो।

२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि त्यस्तो सहयोग  रकमको सिमा बढाउँदै ५ करोड सम्म पुर्‍याइएको थियो।

विदेशी सरकारका पाहुनाहरुले कस्लाई भेट्ने र कसलाई नभेट्ने भन्ने विषयले कुटनीतिक अर्थ राख्छन्। ति विषय ति देशको आनतरिक नीति र नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्थापनमा निर्भर गर्दछ।

सत्तारुढ दलका नेतृत्वहरुको हालीमुहालीले कतै निषेधको प्रयास भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ। खासगरी निर्वाचनमा हासिल गरेको जनताको जनमतलाई यस्ता उच्च तहका राजनीतिक भ्रमणले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।

यदी त्यसो हो भने माधव कुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई भेट्दा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनलाई निषेध गर्न खोजिएको त होइन भन्ने विषयले प्रश्रय पाउँछ।

हुन त विभिन्न राजनीतिक दलहरुका विदेश सम्बन्ध तिनका संगठनात्मक संरचनाले व्यवस्थित गरिएका हुन्छन्। तर सरसरती हेर्दा र घटनाक्रमका तथ्यले देखाएका विषयलाई छलफलमा ल्याइनुपर्छ।

सम्बन्धित दलहरुले ति विषयमा कुनै औपचारिक धारणा जारी गरेका छैनन्। पुर्वप्रधानमन्त्री खनालले केही विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक पनि गरेको सन्दर्भ छ। 

चुनाव लडेका दलहरुलाई आधार मान्ने वा जनमतप्राप्त दलका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाइएको अपारदर्शि देखियो। उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी., नेमकिपाका नारायणमान विजुक्छे, माओवादीका मोहन वैद्य किरण लगायतका पुराना नेताहरु जयशंकरको भेटको सूचीमा परेनन्।

दुई देशबीचको सरकार टू सरकार सम्बन्ध कार्यक्रम बेग्लै विषय हो। तर राजनीतिक दलहरुबीच हुने सम्बन्धका आधार र निर्धारक के हुन छुट्टिन सकेनन्। वा जानाजान छुट्याइए तर विपक्षी दलहरु भारतको नजरअनदाजमा परेको देखिन्छ।