काठमाडौं- मधेस प्रदेसको प्रदेससभाले गठन गरेको विशेष संसदीय छानबिन समितिले प्रदेसका अर्थमन्त्री र उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।

छानबिन समितिले अर्थमन्त्री संजयकुमार यादव र पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवलाई प्रदेससभामा बोलाएर आइतबार स्पष्टीकरण सोधेको हो।

स्पष्टीकरण दिने क्रममा अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीले कानुन तथा कार्यविधिलाई टेकेर बजेट रकमान्तर गरेको जवाफ दिएका छन्।

दुवै मन्त्रीले कानुन टेकेरै आफूहरूले काम गरेको भनेपछि छानबिन समितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित कानुनको प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

छानबिन समितिका संयोजक एवं प्रदेससभा सदस्य उपेन्द्र महतोले छानबिन भएका दुवै मन्त्रीले कानुन टेकेर आफूहरूले रकमान्तर गरेको जवाफ दिएको बताए।

‘दुवै जना मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने काम भयो। उहाँहरूले विभिन्न दफा किटान गर्दै कानुनअनुसार नै रकमान्तरण र अनुदान पठाउने काम भएको बताउनुभयो,’ महतोले आयोमेलसँग भने,‘समितिले उहाँहरूलाई तीन दिनभित्र उल्लेखित कानुन र दफाको प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।’

आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० मा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट वितरण गर्दा कार्यविधिविपरित भएको भन्दै छानबिन गर्न माग उठेपछि प्रदेससभाले १० सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

महतो नेतृत्वको छानबिन समितिले करिब तीन महिना लगाएर बजेट रकमान्तर, अनुदान वितरणलगायतका विषयमा छानबिन गरेको थियो।

बजेट रकामन्तर र अनुदान वितरणलगायतका कार्य कार्यविधिविपरित भएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। 

अर्थमन्त्री यादवले कार्यविधिविपरित ३ अर्बभन्दा बढी बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। 

यो पनि हेर्नुहोस् :

मधेस प्रदेस : अर्थमन्त्रीबाट कार्यविधिविपरित बजेट वितरण, प्रतिवेदन फेर्न ‘दबाब’

मधेस प्रदेस : अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने छानबिन समितिको तयारी