मधेस प्रदेस : अर्थमन्त्रीबाट कार्यविधिविपरित बजेट वितरण, प्रतिवेदन फेर्न ‘दबाब’

काठमाडौं- मधेस प्रदेसका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिविपरित सशर्त अनुदानको बजेट वितरण गरेको पाइएको छ।

प्रदेससभाले गठन गरेको विशेष संसदीय छानबिन समितिले अर्थमन्त्री यादवले आफूखुशी कार्यविधिविपरित बजेट वितरण गरेको ठहर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० मा अर्थ मन्त्रालयले बजेट वितरण गर्दा कार्यविधिविपरित भएको भन्दै प्रदेससभामा कार्यक्रम छानबिन गर्न माग उठेको थियो।

प्रदेस सांसदहरूले कार्यक्रम छानबिनका लागि माग गरेपछि बैठकले १० सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

प्रदेससभा सदस्य उपेन्द्र महताको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट वितरण भएका बजेट र कार्यक्रमहरूको अनुमगन गर्दा कार्यविधिविपरित भएको पाएको हो।

२०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी दुई महिनाको कार्यादेश पाएको समितिको मंसिरसम्म म्याद थप गरिएको थियो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थमन्त्री यादवले प्रदेसका पालिका र विभिन्न मन्त्रालयमा बजेट र कार्यक्रम वितरण गर्दा कार्यविधिविपरित भएको पाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, रकमान्तरलगायतका शीर्षकमा कार्यविधिविपरित आफूखुशी बजेट वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ५ को उपदफा (८) बमोजिम  अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित योजना छनोट समितिले उपदफा (९) बमोजिम कार्यविधि बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएता पनि समितिले कार्यविधि नै नबनाइ २०८० जेठ ३ गते बसेको योजना छनोट समितिको बैठकबाट २०७९ / ८० का लागि प्रदेस सरकारबाट स्थानीय तहमा पठाउने सशर्त अनुदानतर्फको योजना÷कार्यक्रमहरू कुनै पनि आधार र कारण नखुलाइ छनोट गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

‘...प्रदेसले स्थानीय तहहरूको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकासका लागि सशर्त अनुदान, समपुरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससम्बन्धमा मधेस प्रदेस सरकारको अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० मा १३६ स्थानीय तहमध्ये १३० वटा स्थानीय तहलाई मात्र सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको देखिन्छ,’ आयोमेलले प्राप्त गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

माग भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, रौतहटको फतुवा नगरपालिका र बौधिमाई नगरपालिका तथा बाराका फेटा गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकामा अनुदान उपलब्ध गराएको छैन।

त्यस्तै सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका,  रौतहटको मौलापुर र वृन्दावन नगरपालिका, बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका, पटेर्वा सुनौली गाउँपालिका, विन्दवासिनी गाउँपालिका र ठोरी गाउँपालिकाले २५ / २५ लाखमात्र सशर्त अनुदान दिइएको छ।

अर्थमन्त्री यादवले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी सशर्त अनुदान आफ्नै गृहजिल्ला सर्लाहीको ६ वटा पालिकामा पठाएका छन्। 

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सशर्त अनुदान सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकालाई ६ करोड ८० लाख, बागमती नगरपालिकालाई ६ करोड, कविलासी नगरपालिमा ५ करोड ८० लाख, बरहथवा नगरपालिकामा ५ करोड ७५ लाख, हरिवन नगरपालिकामा ४ करोड ५० लाख र बसबरिया गाउँपालिकामा ३ करोड ९० लाख वितरण गरिएको छ।

त्यस्तै सप्तरीको राजविराज नगरपालिकालाई ५ करोड ७५ लाख सशर्त अनुदान पठाइएको छ।

उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई ५० लाख रूपैयाँभन्दा कमको योजना तथा कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान प्रदान नगरिने प्रदेस सशर्त अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को  दफा ४ को उपदफा २ ले व्यवस्था गरेको छ।

तर, कार्यविधिमा भएको यो व्यवस्थाविपरित अर्थमन्त्री यादवले उमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा अनुदान वितरण गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालय आफैंले बनाएको कार्यविधिको उल्लंघन गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई २५ / २५ लाखका ११ वटा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई २५ / २५ लाखका दुई, कलैया उपहानगरपालिकालाई २५ / २५ लाखका दुई र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई २५ लाखको एउटा योजना सशर्त अनुदान  प्रदान गरेको छानबिन समितिले पाएको छ।

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको योजना समितिको बैठकले गरेको निर्णय र मन्त्रालयगत बजेट  सूचना प्रणालीबीचमा बढी र कम रकम गएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘राजविराज नगरपालिकामा २ करोड २५ लाख, संखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा ८५ लाख र चक्रघट्टा गाउँपालिकामा २५ लाख रूपैयाँ योजना छनोट समितिको निर्णयभन्दा बढी अनुदान गएको देखिन्छ भने कल्याणपुर नगरपालिकामा २५ लाख र बर्दिवास नगरपालिकामा २५ लाख योजना छनोट समितिको निर्णयभन्दा कम अनुदान गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै स्थानीय तहले माग नै नगरेको योजना तथा कार्यक्रमहरूमा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी पठाएको छानबिनका क्रममा पाइएको छ।

माग गरेको योजनाहरूमा बजेट नपठाउने र अन्य योजनाहरूमा बजेट पठाउँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा वित्तीय सुशासन कमजोर हुने ठहर छानबिन समितिले गरेको छ।

संसदीय छानबिन समितिका एक सदस्यले कार्यविधिविपरित सशर्त अनुदान वितरण हुँदा भ्रष्टाचारको संकेत देखिएको बताए।

‘कार्यविधिलाई लत्याइएको छ, आफ्नो गृहजिल्लाका पालिकाहरूमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम पठाइएको छ,’ ती सदस्यले भने,‘वित्तीय अनुशासनहीनताको प्रष्ट नमूना हो यो। कमिसन प्राप्त गर्न आफूलाई पायक पर्ने पालिकाहरूमा नियमविपरित मन्त्रीले अनुदान पठाएको हुनसक्ने हाम्रो अशंका छ।’

अर्थमन्त्री यादवले छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सच्याउन दबाबसमेत दिइरहेको उनले बताए।

‘छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। हामी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने,‘अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका भाषा र शब्दहरूलाई सच्चाउन दबाब दिइरहनुभएको छ।’