मधेस प्रदेस : अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने छानबिन समितिको तयारी

काठमाडौं- मधेस प्रदेसको प्रदेससभाले गठन गरेको विशेष संसदीय छानबिन समितिले प्रदेसका अर्थमन्त्री संंजयकुमार यादवसँग स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कार्यविधिविपरित बजेट वितरण गरेको पाइएपछि संसदीय छानबिन समितिले अर्थमन्त्री यादवसँग स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको हो।

छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रदेससभा सदस्य उपेन्द्र महतोले अर्थमन्त्री यादव र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवसँग स्पष्टीकरण लिने निष्कर्ष समितिले निकालेको बताए।

बजेट वितरण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले नै तयार पारेको कार्यविधि मिचिएको पाइएपछि अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिइने उनले जानकारी दिए।

‘छानबिन सकिएको छ। कार्यविधिलाई मिचेर बजेट वितरण भएको छ,’ आयोमेलसँग महतोले भने,‘कम्तिमा अर्थमन्त्री र तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीसँग स्ष्टीकरण लिनुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।’

विभिन्न शीर्षकको बजेट वितरणमा त्रुटि देखिएपछि के–कसो भएको बुझ्न पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण  लिइने उनको भनाइ छ।

‘समितिले उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण लिन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्न मौका दिन्छ,’ उनले भने,‘चित्तबुझ्दो जवाफ दिए उहाँहरूको कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गरिन्छ, नभए जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’

कार्यविधि मिचेर बजेट वितरण भएको पाइएको संयोजक महतोले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० मा अर्थमन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालयले नै बनाएको कार्यविधिलाई मिचेर बजेट वितरण गरेको गुनासो आएपछि प्रदेस सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका थिए।

प्रदेस सांसदहरूको मागअनुसार प्रदेससभाको बैठकले १० सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

महतो संयोजक रहको समितिले तीन महिना बढी समय लगाएर सशर्त अनुदान, रकमान्तर, विशेष अनुदानलगायतका शीर्षकमा भएका बजेट वितरणबारे छानबिन गरेको थियो।

छानबिनका क्रममा अर्थमन्त्री यादवले प्रदेसका पालिका र विभिन्न मन्त्रालयमा बजेट र कार्यक्रम वितरण गर्दा कार्यविधिविपरित भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यविधिविपरित विशेष अनुदान वितरण

विशेष अनुदान कार्यविधि–२०७८ को दफा ४ को उपदफा २ मा कुल लागत रू. २५ लाखभन्दा कमका योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न नहुने व्यवस्था छ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई यो व्यवस्थाविपरित तोकिएको बजेट सीमाभन्दा कम रकम विनियोजन गरी योजना स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बीरगञ्ज महानगरपालिकालाई रू. १० / १० लाखको दुईवटा योजना, रू. २० लाख, १७ लाख र १३ लाखको एक–एक योजना, कर्जनहा नगरपालिकालाई १० / १० लाखका दुई र ५ लाखको एउटा योजना, राजविराज नगरपालिकालाई ५ / ५ लाखको दुई र सुवर्ण गाउँपालिकालाई १८ लाखको एउटा योजना पठाइ अर्थ मन्त्रालय आफैंले बनाएको विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिविपरित योजना तथा कार्यक्रममा विशेष अनुदानको रूपमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रकमान्तर

मधेस प्रदेस विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संख्याबाट अपुग हुने संख्यामा रकम सार्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदानबाट अर्को वा एकभन्दा बढी अनुदानमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन, चालु तथा पूँजीगत खर्च र खर्च बेहोर्ने एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम  सार्न सकिने कानुनी व्यवस्थाविपरित स्थानीय तहमा १०६.१५ प्रतिशत थप रकमान्तर भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० मा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूका लागि २ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर ४ अर्ब २५ करोड ९० लाख पु¥याइएको थियो।

छानबिन समितिले २ अर्ब १९ करोड ३० करोड रकमान्तर भएर १०६.१५ प्रतिशत भएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।

लेटर प्याडको दुरूपयोग

तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको तत्कालीन मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटर हेडमा स्वकीय सचिवले पत्र लेखि हस्ताक्षर गरेको र मन्त्रालयको सचिवलाई रकमान्तरका लागि पत्र लेखेको पाइएको छानबिन समितिले फेला पारेको छ।

यही पत्रलाई आधारमानी मन्त्रालयले टिप्पणी उठाइ ४१ करोड ६० लाख १० हजार रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त रकमान्तरमा प्रदेस सरकारको कार्य विभाजन नियमावली विपरित हुने गरी मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माणजस्ता निर्माण कार्यको योजनाहरू भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्वकीय सचिवले निजी सचिवको लेटर हेडको प्रयोग गरी पत्र लेख्नु अधिकारको दुरूपयोग भएको छानबिन समितिको ठहर छ।

प्रशासकीय कार्यविधि उल्लंघन

अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको पत्र दर्ता नै नगरी समेत रकमान्तरको  निर्णय गरी रकमान्तर गरी  पठाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।

त्यस्तै दर्ता भएको मितिभन्दा अगाडिकै मितिमा निर्णय गरी रकमान्तर गरिएको छानबिन समितिले फेला पारेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइल अर्थ मन्त्रालयमा १३ गते दर्ता भएकोमा १२ गतेकै मितिमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय गरेको पाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्णय प्रक्रियाका सामान्य प्रशासकीय कार्यविधिसमेत परिपालन नगरेको समितिको ठहर छ।