विवादित अवस्थामा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले मान्यता पाउँदैनन्


विचार
आयोमेल संवाददाता
जब गाडेका शव नदी किनारमा उत्रन थाल्छन्…

लखनऊ–सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशमा कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो

आयोमेल संवाददाता
रुपन्देहीमा नेपाली सेनाले झार्‍यो १२० सिलिण्डर अक्सिजन

बुटबल–रुपन्देहीमा देखिएको अक्सिजन अभाव कम गर्न नेपाली सेनाको विमानबाट सिलिण्डर

आयोमेल संवाददाता
भक्तपुर अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु

भक्तपुर–भक्तपुर अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।


सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच लिखतबाट सुरु भएको विवाद प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुग्यो।

नेकपा अहिले ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भइसकेको छ। यो विवाद अहिले संवैधानिक अदालत र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ। 

र, दुवै समूह आफूले आधिकारिकता पाउने दाबी गर्दै आइरहेका छन्।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए, अयोधीप्रसाद यादव। पछिल्लोपटक नेकपाभित्र देखिएको विवाद उनले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। 

नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी र विगतमा देखिएका यस्तै विवाद निर्वाचन आयोगले कसरी निरूपण गरेको थियो भन्नेबारे र समसामयिक राजनीतिक घटना क्रममा केन्द्रित रहेर निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवसँग आयोमेलकर्मी धैर्यकान्त दत्तले गरेको कुराकानीः

निर्वाचन आयोगको आयुक्तदेखि प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी तपाईंले बहन गर्नुभएको छ। संविधान निर्माण भइसकेपछिको पहिलो निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनुभयो। पछिल्लोपटक आयोगसम्म पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोे विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यो अत्यन्तै जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा देखिएको छ। २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएको थियो। दुई–तीन वर्ष भएको छ। यति छोटो समयमा नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको अवस्था देखिएको छ। यसले नयाँ विवादका साथै नयाँ तरंग पनि ल्याइदिएको छ। आमसञ्चारमाध्यमदेखि जनमानसमा समेत ठूलो ‘इस्यु’ का रूपमा देखिएको छ। 

निर्वाचन आयोगको एउटा पूर्वआयुक्त पूर्वपदाधिकारीको हैसियतले मैले भन्नुपर्दा निर्वाचन आयोगमा कुनै पनि पार्टी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र संविधानअनुसार दर्ता हुने हो। दर्ता भएपछि एकीकृत रूपमा कतिपय दल चलिरहेका छन् भने कतिपयमा विभाजन आएको छ। कतिपय एकीकरण पनि भएका छन्। विभिन्न कारणले कतिपयको दर्तासमेत खारेज गरिएको छ।

त्यसकारण राजनीतिक दलको व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ। र, राजनीतिक दलहरू एउटा ‘डेभलपिङ डेमोक्रेसी’ मा वा भनौं ‘इमर्जिङ डेमोक्रेसी’ मा दलहरूको संख्या पनि बढी हुन्छ। दलहरू विभाजन पनि हुन्छ र एकीकरण पनि हुन्छ।

एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाअनुसार नै अहिलेको नेकपा विभाजोन्मुख दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। यसले अलि चित्त दुखाउने कामहरू भएका छन्। किनभने, संविधानअनुसार निर्वाचन भयो, सरकार गठन भयो। बहुमतमात्र होइन कि लगभग दुईतिहाइको बहुमत नजिकको सरकार भो।

यो सरकारलाई लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र यी सबै कुरालाई संस्थागत गर्न ठूलो अवसर थियो। अहिले पनि छ। यो बीचमा जुन विवाद देखिएको छ, यसले नेपाली जनतालाई चित्त दुखाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण कानुनीरूपमा दलहरू एकठाउँमा हुनु राम्रो कुरा हो। विभाजन पनि हुन्छ। निर्वाचन आयोग त्यसको समाधान गर्ने महत्वपूर्ण निकाय पनि हो। राजनीतिक दलहरूको विवादको निरूपण गर्ने र एकीकरण गर्ने निर्वाचन आयोग प्रमुख निकाय हो। अहिले नेकपाभित्र जुन विवाद देखिएको छ यसलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले अस्वाभाविक रूपमै लिएका छन्।

नेकपाको पछिल्लो विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधवको दुईवटा समूह देखिएको छ। र, दुईवटै समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन्। आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगले प्रमुख रूपले हेर्ने कुरा के हो?

निर्वाचन आयोग भनेको संवैधानिक निकाय हो। आयोगले संविधान र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन छ, त्यसलाई नै हेर्ने हो। आयोगले त्यसकै आधारमा काम गर्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादका लागि पहिले त दल त्याग ऐन २०५४ थियो। र, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ थियो।

त्यसका आधारमा पनि हामीले धेरै निर्णयहरू गरेका थियौं। अहिले आएर एकीकृतरूपमा एउटा कानुन छ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३। त्यसकै आधारमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूको विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजनीतिक दल दर्ता, दलहरूको एकीकरण, विभाजन भएपछि त्यसको व्यवस्थापनलगायत कामहरू आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर नै गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष र महासचिवसँगै भएकाले आधिकारिकता पाउने पटक–पटक भनिरहनुभएको छ। निर्वाचन आयोगको कानुनले वास्तवमा के भन्छ?

हेर्नुस्, विवाद उत्पन्न भएपछि दुईवटै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गरिरहेका छन्। यो विषय निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ। यो विषय निर्वाचन आयोगमा निर्णयको प्रक्रियामा छ। त्यसबारे मैले धेरै कुरा आधिकारिकरूपमा भन्न मिल्दैन।

मेरो आफ्नो अनुभव र कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने–दुवै दल एकीकृत भयो। एकीकृत भइसकेपछि दुईवटा अध्यक्ष भए। त्यतिबेला ४ सय ४१ सदस्य थिए। त्यतिबेला म आफैं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिएँ। पार्टी दर्ता हुनेबेला।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने अर्को दल पनि थियो, ऋषि कट्टेलजीको। त्यसमा विवाद पनि भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिल्यै दर्ता रहेकाले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘ब्राकेट’ भित्र नेकपा लेख्यो।

जेहोस् पार्टी दर्ता भयो। अहिले आएर जुन विवाद भएको छ त्यसका लागि दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो हिसाबले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाउनुभएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सुनेको छु। 

मिडियाहरूले भनेअनुसार नै दुई समूह भएको छ अहिले। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको एउटा समूह र प्रचण्डजीको अर्को समूह। दुईजना अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। दुईवटा समूह बनेको छ। दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै आफ्ना कार्यक्रम गरिरहेका छन्। एकअर्कालाई कारबाही गर्ने काम भइरहेको छ। यो सबै हामीले मिडियामार्फत सुनिरहेका छौं।

अब अध्यक्ष र महासचिव एकातिर हुनुहुन्छ। यी सब कुराहरू पनि सुनिरहेका छौं हामी। यी सब कुरा सुनिरहे पनि कानुनीपमा निर्वाचन आयोगले अहिले मान्यता त दिएको छैन। समूह नै भन्नुपर्ला अहिले। दुईवटै समूह आ–आफ्नै किसिमबाट निर्वाचन आयोगले माग गरेको प्रमाणहरू जुटाइ रहेका छन्, दिइरहेका छन्। आफूलाई आधिकारिक भनिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोग अहिले कानुनी प्रक्रियामा छ। छलफल गरिरहेको छ। हामीलाई पनि अस्ती चार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आयोगले छलफलका लागि बोलाएको थियो। हामी चारैजना त्यहाँ पुगेका थियौं।

अहिलेको विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुन प्रक्रियाबाट कसरी अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। निश्चितरूपमा विवाद त छ। विवादको सिर्जना दुइटै समूहले गरेका छन्। दुइटै समूहले विवाद सिर्जना गरेको छ भने दुइटैबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को ४३ देखि ४६ सम्मको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगमा प्रमाणहरू बुझाउने काम भइरहेको छ।

विवाद सिर्जना गर्ने नेकपाको निर्वाचन चिह्न, पार्टीको झण्डा, नाम, कार्यसमिति सबैमाथि दुवैले दाबी गरिरहेका छन्। तर, दुवै समूहले यो दल हाम्रो हो भनेर उपयुक्त प्रक्रिया पु¥याएर निर्वाचन आयोगको ऐनको धारा ४४ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दाबी नै गरेको सुनिएको छ। 

त्यसले एउटा समस्या उत्पन्न गरेको छ कि त्यसलाई कसरी निरूपण गर्ने?

धारा ४४ ले के भनेको छ?

४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको संख्या पु¥याएर नाम, झण्डा, निर्वाचन चिह्न हाम्रो हो भनेर कसैले दाबी ग¥यो भने प्रक्रिया अगाडि बढाइने हो।  १५ दिनको समय दिएर सम्बन्धित दललाई निर्वाचन आयोगले सोध्ने। जवाफ दिइसकेपछि त्यो मितिबाट फेरि अगाडि बढ्ने। जवाफ नदिएको अवस्थामा थप १० दिनको समय दिने। त्यो पनि नभए दुवै समूहलाई बोलाउने, छलफल गर्ने यी सब प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिममा विवाद निरूपणका लागि जसको बहुमत छ त्यही आधारमा अगाडि बढ्छ।

अब बहुमत कसलाई मान्ने? यो पनि विवादित विषयका रूपमा देखिएको छ। २०६३ पुस २७ गतेबाट नै म त्यहाँ छु। र, त्यतिबेला सबैभन्दा पहिले जुन राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद भएको थियो। त्यो सदभावना पार्टीको थियो।

बहुमतसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा निर्वाचन आयोगले प्रमुख रूपमा हेर्ने कुरा के हो?

राजनीतिक दलहरूको विभाजनको मान्यता दिने, एकीकरण गराउने काम चाखलाग्दो हुन्छ। मैले सदभावना पार्टीको कुरा गरिरहेको थिएँ। २०६४ असार महिनामा निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दलहरूका लागि निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेको थियो।

त्यो सूचनाअनुसार नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) का ५० सदस्यले दर्ता गराए। त्यसपछि त्यो पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भयो। २०६४ मंसिर ६ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। चुनावको घोषणा भइसकेकाले विवाद समाधान गर्न भ्याइएन। र, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि गर्नु पनि हुँदैन।

निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्‌यो भने– मंसिर ६ गते निर्वाचन हुने भएकाले तपाईंहरू पहिलेकै पार्टीको चिह्न लिएर अगाडि जानुस्।

तर, निर्वाचन मिति सर्‌यो। मिति सरिसकेपछि सदभावना पार्टीको विवादलाई फेरि हामीले जगाउने काम ग¥यौं। उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल भयो। त्यतिबेला पनि ‘हेडकाउन्ट’ कै आधारमा निर्णय भयो। राजेन्द्र महतोजी विशेष अधिवेशन गरेर आफू अध्यक्ष हुनुभयो भन्ने विवाद भएपछि दुईवटै पक्षलाई हामीले बोलायौं। तर, उहाँहरूको कुरा मिलेन।

कुरा नमिलेपछि इजलास गठन गरेर निर्वाचन आयोगले तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सदभावन पार्टी (आनन्दी देवी) तर्फ बहुमत कायम भयो। र, आधिकारिकता पनि उसैले पाएको थियो। हात छापलगायत आधिकारिकता त्यो पार्टीले पाएको थियो। त्यसपछि राजेन्द्र महतोजीले अर्को नयाँ पार्टी खोल्नुभयो।

त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरममा पनि विवाद देखियो। विजय गच्छदार छुट्टिनुभएको थियो। त्यसपछि जयप्रकाश गुप्ता पनि अलग हुनुभयो। विजय गच्छदारबाट शरतसिंह भण्डारीजी छुट्टिनुभयो। तमलोपाबाट महेन्द्रराय यादव अलग हुनुभएको थियो। त्यतिबेला चुरेभावर पार्टीमा पनि विवाद देखिएको थियो।

यी सबै पार्टीको विवाद निरूपण गर्दा त्यतिबेला निर्वाचन आयोग ऐनको आधारमा हामीले गरेका थियौं। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन थिएन। विवाद निरूपण गर्ने आयोगलाई जुन अधिकार थियो त्यसमा निर्वाचन आयोग ऐन नै प्रमुख थियो।

विवाद निरूपण गर्दा हामीले अन्ततः बहुमतको आधार हेरिने हो। कसको बहुमत छ कार्यसमितिमा? त्यसलाई नै हामीले मानेका थियौं। निर्वाचन आयोगले पुरानो अभिलेखहरू हेर्दा अझै पनि त्यहीँ छ।

तपाईंले केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतको कुरा गर्नुभयो। यो त थपघट भइरहन्छ। निर्वाचन आयोगले कतिबेलाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत हेरेर आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्ने हो?

पछि थपिएकालाई निर्वाचन आयोगले मानेको छैन। विवादित अवस्थामा थपेकालाई निर्वाचन आयोगले मान्दैन। निर्वाचन आयोगकै पुरानो निर्णयहरूलाई हेर्न हो भने त्यसलाई मानिएको देखिँदैन।

पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा जो व्यवस्था छ विधानमा। त्यो विधानअनुसार कायम भएको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन्छ। अर्को पार्टी आयोगमा दर्ता हुँदा बखत केन्द्रीय कार्यसमिति कतिजनाको थियो त्यसलाई आधार मानिन्छ।

अथवा, पार्टीको सहमतिको आधारमा कायम भएको केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गर्ने वा घटाउने निर्विवाद निर्णय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको छ भने त्यसलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ।

तर, पार्टी विभाजित अवस्थामा गइसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गर्ने, कारबाही गर्नेजस्ता कुराहरूलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन। पुराना नजिरहरू पनि छन्। 

अहिलेको विवाद निरूपण गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था पनि त्यही हो। अन्ततः केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत हुनेलाई नै आधिकारिकता दिने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

र, केन्द्रीय कार्यसमिति कसलाई मान्ने हो त? अहिले विवाद भएको अवस्थामा विस्तार गरिएकोलाई मानिँदैन। कानुनले पनि त्यो कुरा मानेको छैन। त्यसकारण जतिबेला पार्टी दर्ता भयो त्यतिबेला कायम भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ।

महाधिवेशन पनि भएको छैन। उहाँहरूको संयुक्तरूपमा पार्टी विस्तार गर्ने काम पनि भएको छैन। विवाद भएपछि केन्द्रीय सदस्य थपिएको मैले सुनेको छु। विवादित अवस्थामा विस्तार भएको केन्द्रीय सदस्यको संख्यालाई मानिँदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगमा रहेका पुराना नजिरबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ।

अहिलेको अवस्था पनि त्यहि ‘स्पिरिट’ मा छ। विवाद सिर्जना हुनुअघिको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमतको संख्यालाई आयोगले आधार मान्ने हो। विवाद हुनुअघिको केन्द्रीय कार्यसमिति कुन हो, यसको निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ।

विवाद कहिलेदेखि सुरु भयो त्यो ‘डिपार्चर प्वाइन्ट’ लाई कायम गरेर त्यसको आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्धारण गरेर बहुमत कसको पक्षमा छ त्यहि आधारमा निर्वाचन आयोगले शीर्ष नेताहरू बोलाएर छलफल गर्छ। सहमति नभएको खण्डमा कानुनअनुसार आयोग अघि बढ्छ।

त्यसोभए पार्टी दर्ता भएको बखत निर्वाचन आयोगमा देखाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्यालाई नै आधार मानिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ?

पार्टी एकतापछि कायम संख्यालाई नै निर्वाचन आयोगले आधार बनाउँछ। आयोगले त्यही संख्याको बहुमतलाई नै आधार मानेर आधिकारिकता प्रदान गर्ने हो, विवाद निरूपण गर्ने हो।

दफा ४४ अनुसार कुनै पनि दलले आफ्नो आधिकारिकताको दाबी गरेको छैन भन्ने कुरा आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगले कसरी विवाद निरूपण गर्ला?

होइन यो कुरा मैले सुनेको हुँ। निर्वाचन आयोगमा आएको ‘डकुमेन्ट’ हरू मैले हेरेको त छैन नि। निर्वाचन आयोगमा पनि धारा ४४ अनुसार उहाँहरूले दाबी नगरेको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। 

दाबी नै नगरिएपछि कसलाई मान्ने, यो एउटा समस्याका रूपमा देखिएको हुनसक्दछ।  कतिपय कुराहरू ‘अन्डरस्टुड’ पनि हुन्छ। विवाद त भएकै हो। विवाद छ भने कतिपय कुरा ‘इम्प्लिसिट’ हुन्छ। त्यसलाई न्यायिक मनसायले व्याख्या विश्लेषण गरेर त्यसका आधारमा विवादको विन्दुलाई कायम गरेर आगाडि बढ्नुपर्दछ।

प्रचण्ड–माधव समूहले २ सय ९५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको भनिरहेको छ। त्यो आधिकारिकताको दाबी होइन र?

उहाँको दाबी हो। तर, दाबीमा दफाहरू उल्लेख गर्ने विषय कानुनी आवश्यकताको कुरा हुन्छ।

यसैगरी अर्को समूहले पनि त्यहीअनुसार दिएको छ कि हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमिति यतिजनाको छ भनेर। अब दुइटैले दिइसकेपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले हेर्ने हो। पहिलेको अवस्था र विवादित अवस्थामा जुन पत्राचार भएको छ, निर्वाचन आयोगले सोधेअनुसार जवाफ आएको छ छैन यी कागजातहरू त मैले हेरेको छैन नि।

त्यहाँ कानुन महाशाखा छ, आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हेर्ने हो। तर, बाहिरबाट सुन्दा के देखिन्छ भने– विवादको निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगले टेक्नुपर्ने हो दफा ४४, त्यसमा अप्ठ्याराहरू देखिएका छन्।

अप्ठ्यारो भए पनि गर्न नसकिने भने होइन। अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो। कतिपय कुराहरू ‘ल अफ नेसिसिटी’ का आधारमा पनि गर्न सकिन्छ।

एकातर्फ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। अदालतमा पनि सुनुवाइ चलिरहेको छ। राजनीतिक दलको विवाद समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने राजनीतिक दलको विवाद समाधान नै नगरी निर्वाचनमा कसरी जाने? विवाद निरूपण गरेर कसैलाई न कसैलाई आधिकारिकता त दिनैपर्ने हुन्छ, निर्वाचन आयोगले।

र, कानुनमा एउटा निश्चित समयावधि पनि तोकिएको छ, विवाद निरूपणका लागि। विवाद निरूपण गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ।

अघि तपाईंले निर्वाचनको घोषणा भइसकेकाले सदभावना पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले स्थगित गरिदिएको भन्नुभयो। अहिले पनि निर्वाचनको मिति त घोषणा भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भए यो विवाद पनि स्थगन हुन्छ त?

त्यतिबेला नियमवालीमा एउटा व्यवस्था गरिएको थियो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि राजनीतिक दलको मान्यता नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गरिदिएको छ। यसको मनसाय के देखियो भने कुनै एउटा दललाई मान्यता त दिनुपर्ने हुन्छ। विवाद टुंगो लगाउनुपर्छ, दर्ताको अवसर दिनुपर्छ। किनभने निर्वाचनको मिति एक्कासि घोषणा भयो।

र, यहीबीचमा विवाद उत्पन्न भएको छ। निर्वाचनको मिति र विवाद सँगसँगै आइदियो। यो एउटा नयाँ किसिमको विवादहरू देखापरेको छ। न्यायिक मनसाय र आवश्यकताका साथै लोकतन्त्र संरक्षणका लागि निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ।

निर्वाचनबाट नेकपाको आधिकारिकता विवाद समाधान हुन कति दिन लाग्ला? तपाईंको पछिल्लो अनुभवहरूका आधारमा के लागेको छ?

निर्वाचन आयोग सामुन्ने अहिले धेरै चुनौतिहरू छन्। ती भनेको आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन व्यवस्थापनको, निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल दर्ता गराउनुपर्ने छ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि अहिले देखिएको राजनीतिक दलको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ। अब, कानुनमा समय निर्धारण गरिए पनि त्यसअघि नै विवाद समाधान गरिदिए निर्वाचन आयोगका लागि झनै राम्रो हुन्छ। आखिर त्यो त गर्नैपर्ने छ।

अदालतको निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ। अदालतबाट पुनस्र्थापना भइदिए पनि विवाद त छ नि। पुनस्र्थापना नगरे चुनावमा जानैपर्ने हुन्छ। चुनावमा जान निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादलाई निरूपण गर्नैपर्ने हुन्छ। नेकपा विवादलाई निर्वाचन आयोगले समयमै निरूपण गर्दा राम्रो, ढिलो गर्नुहुँदैन। अन्यथा ‘डिले जस्टिस, नो जस्टिस’ भनेजस्तै हुन्छ। सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर चाँडै यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, चाँडै निरूपण गर्ने नाउँमा कानुनी प्रक्रियाहरू पूरै गर्नुुहुन्न भन्ने पनि छैन। आयोगले आफ्ना सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
जब गाडेका शव नदी किनारमा उत्रन थाल्छन्…

लखनऊ–सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशमा कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहर ‘हरर स्टोरी’ मा परिणत हुन थालेको छ। भारतका विभिन्न

रुपन्देहीमा नेपाली सेनाले झार्‍यो १२० सिलिण्डर अक्सिजन

बुटबल–रुपन्देहीमा देखिएको अक्सिजन अभाव कम गर्न नेपाली सेनाको विमानबाट सिलिण्डर झारिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहल तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा

भक्तपुर अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु

भक्तपुर–भक्तपुर अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अक्सिजनको हाहाकारले उपचार प्रभावित भएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सुमित्रा गौतम

भारतमा कोभिसिल्डको दुवै डोजको अन्तर १६ हप्ता बनाइयो

काठमाडौं–भारतीय चिकित्सकहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिसिल्डको पहिलो र दोस्रो डोजबीचको अन्तर बढाएका छन्। उनीहरुले दुवै डोजको अन्तर १२ देखि १६ हप्ता