‘विज्ञ टोली’ नपाएको सुदूरपश्चिममा बन्ला अर्काे विश्वविद्यालय?


विचार
आयोमेल संवाददाता
सकियो देउवा–प्रचण्ड वार्ता

काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष

आयोमेल संवाददाता
खोप लगाए पनि सुरक्षित रहन किन जरुरी?

१. लक्षण देखिन थालेपछि भाइरसको संख्या घट्ने क्रम सुरु हुन्छ।

आयोमेल संवाददाता
सिसिएमसीको निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना गरेनन्

काठमाडौं–कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना


सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश विश्वविद्यालय निर्माण गरी कृषिमा आधारित पठनपाठन सुचारु गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।

यो सरकारको नयाँ नीति भने होइन। आव २०७५/७६ मै प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। कार्यक्रमअनुसार २०७५ फागुन २४ मा प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा शिक्षा क्षेत्रका जानकारसँग छलफलसमेत भएको थियो। दुई दिन चलेको छलफलले विश्वविद्यालय निर्माण गर्न अध्ययन टोली निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। 

तत्कालै विशेषज्ञसहितको अध्ययन टोली गठन गरी सोही टोलीले दिएको सुझावका आधारमा २०७६ सालमै विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भनिएको थियो। तर दुई वर्षसम्म न त विज्ञसहितको विशेषज्ञ टोली नै बन्यो, तर, विश्वविद्यालयका लागि ठोस योजना निर्माण हुन सकेन। 

त्यसले दुई वर्षमा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको २ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो। 

दुई वर्षसम्म विज्ञ टोली नै नपाएको प्रदेशमा के आगामी वर्ष विश्वविद्यालय निर्माण होला त? 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्टार डा. हेमराज पन्त बोलेर मात्रै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय निर्माण हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘विश्वविद्यालय निर्माण गर्नु एउटा विद्यालय चलाउनु जस्तो सजिलो विषय होइन,’ पूर्व रजिस्टार पन्तले भने, ‘त्यसका लागि गहिरो अध्ययन चाहिन्छ, सरकारको अहिलेको चालामाला हेर्दा त्यसको कुनै तयारी देखिँदैन।’ 

सुरुवाती चरणमा शिक्षाका जानकारसँग गरिएको छलफल सकारात्मक भए पनि सुझावअनुसार प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो। ‘प्रदेशमा शिक्षासम्बन्धी लामो अनुभव बटुलेका विज्ञ टोलीको कुनै कमी छैन,’ पन्तले भने, ‘तर सरकारको व्यवहार र अस्पष्टताका कारण कसैले पनि विज्ञ टोलीको संयोजक बन्ने चेष्टा गर्न सकेका छैनन्।’ 

पन्तले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएर आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गर्नसक्ने बताए। 

‘यस क्षेत्रमा एउटा पुरानै विश्वविद्यालय मात्र छ,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘हामी प्रदेशको तर्फबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, यसमा हाम्रै लगानी हुन्छ र यसै क्षेत्रका नागरिकले त्यसको फाइदा लिनेछन्।’ 

उसो त सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तयारीसमेत गरेको थियो। तर हालसम्म संघीय मातहत रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले भने आफ्नै आंगिक क्याम्पसलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरी बलियो बनाउन सकिने तर पूर्ण रूपमा प्रदेश मातहतमा लैजान नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो।  

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै अर्को विश्व विद्यालय स्थापना गर्दा व्यवस्थापनामा समस्या हुने भन्दै एउटैलाई व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको बताए। 

विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए। ‘हामीले अडान लिएका हैनौं, प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हौं,’ उपकुलपति जोशीले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेको विश्वविद्यालयलाई सबै मिलेर व्यवस्थित गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ 

कर्णाली प्रदेशले कर्णालीमै रहेको संघीय मातहतको विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै रजिस्टार विष्टले भने, ‘अन्य प्रदेशले सोही क्षेत्रमा रहेका संघीय मातहतका विश्वविद्यालयमा आबद्ध क्याम्पसलाई सञ्चालन गरी व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएका छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि यसबारे सोच्नु आवश्यक छ।’ 

हाल सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालमातहतमा १४ वटा क्याम्पस रहेको बताउँदै उनले तीमध्ये प्राविधिक धारका क्याम्पसलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरी चाहेको जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्ने बताए। विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकार त्यत्रो आर्थिक भार धान्न सक्षम नभएको बताए।

उता प्रदेश सरकारले भने चाहेको जनशक्ति उत्पादन गर्न आफ्नै विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा निकै समस्या भएको प्रदेश सरकारको ठहर छ। 

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशको दिगो विकास, सबै जनतालाई सहज शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको बताए। ‘यस क्षेत्रमा एउटा पुरानै विश्वविद्यालय मात्र छ,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘हामी प्रदेशको तर्फबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, यसमा हाम्रै लगानी हुन्छ र यसै क्षेत्रका नागरिकले त्यसको फाइदा लिनेछन्।’ 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहतमा आउन आग्रह गर्दा बेवास्ता गरेको र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेश विश्वविद्यालयको केन्द्र बनाउन खोज्दा पनि नमानेको उनको मन्त्री सुवेदीको आरोप छ। 

२०७५ फागुन महिनामा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७५ फागुन २४ गतेको निर्णयअनुसार असार पहिलो साता विज्ञ टोली गठन गर्न मन्त्रिपरिषदमा फाइल पेश गरिएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि विश्वविद्यालय छँदैछ। हरेक प्रदेशमा एकएक विश्वविद्यालयकाे अवधारणा अन्तरगत संघीय सरकारकै मातहतमा याे विश्वविद्यालय बनेकाे हाे। तर, प्रदेशस्तरकै अर्काे विश्वविद्यालय बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले नै प्रक्रिया अघि बढाएकाे त तर, यसले अर्काे बहस पनि सुरु गरेकाे छ- भएकै विश्वविद्यालय राम्राेसँग स्यहार्ने कि थप्दै जाने? 

समितिमा संयोजकसहित ७ सदस्य रहने प्रावधान छ। संयोजक हुनका लागि विद्यावारिधि गरेर शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव बटुलेको व्यक्ति या १० वर्षभन्दा बढी सरकारी उच्च ओहदामा रहेर काम गरेको व्यक्ति छनोट गरिने उल्लेख छ। तर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको अडानले विज्ञ टोली गठन प्रक्रिया लम्बिएको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा यस क्षेत्रका शिक्षाविद् तथा जानकारसँग गरिएको छलफलपछि विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्क्याेल  गर्न शिक्षाको विज्ञ टोलीसम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। 

छलफलमा सहभागीहरूले सुदूरपश्चिममा प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्यक रहने भन्दै सो विषयका लागि आवश्यक अनुसन्धान गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। मन्त्रालयले प्राविधिक विश्वविद्यालय र पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न २०७५/७६ मा एक/एक करोड छुट्याइएको   थियो। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र आगामी वर्ष २०७७/०७८ मा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
सकियो देउवा–प्रचण्ड वार्ता

काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचका भेटवार्ता सकिएको छ। दुवै शीर्ष नेताबीच

खोप लगाए पनि सुरक्षित रहन किन जरुरी?

१. लक्षण देखिन थालेपछि भाइरसको संख्या घट्ने क्रम सुरु हुन्छ। योसँगै अरूलाई सर्न सक्ने संक्रामक भाइरसको संख्यामा पनि कमी आउन

सिसिएमसीको निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना गरेनन्

काठमाडौं–कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना नगरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनमा यस्तो पाइएको

महन्थ–राजेन्द्र पक्षका सांसदहरूलाई रिसोर्टमा राखियो

काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे महन्थ–राजेन्द्र पक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई भक्तपुरस्थित एक रिसोर्टमा लगेर राखेकाे छ। पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएका एक