देउवा क्याबिनेटको सम्पत्ति विवरण गोप्य


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


काठमाडौं,

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। देउवासँगै सपथ लिएका चार मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको भोलिपल्ट देउवाले असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको थिए। उनीसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्पा भुसाल र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि नियुक्त भए।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्डै एक हप्तापछि देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्त भएको ६० दिनभन्दा बढी बितिसके पनि उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री, चारै मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ। तर, सम्पत्तिको विवरण भने खोलाइएको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सहसचिवले सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको तर सार्वजनिक नगरिएको बताए।

‘सम्पत्ति विवरण दर्ता भयो भनेर वेबसाइटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक चाहिँ मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भइसकेपछि हुन्छ।’
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेरमात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सुरूदेखिकै अभ्यास रहेको उनले बताए।

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको हुँदा एकैपटक नियुक्त भएका सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण एकैपटक सार्वजनिक हुने कुरा चलेको उनको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका लागि सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ,’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्। केपी

‘हनिट्रयाप’ मा पारेर महिलाले ५० लाख मागेपछि…

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का एक जनालाई असार ६ गते घोराही बजारमा रहेको कोहिनुर रेष्टुरेन्टमा बोलाएर बियर, मासु खाएपछि साँझ घर जान

संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ: शरतसिंह भण्डारी

लोसपा बागमती प्रदेश समितिले आइतबार सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले पूर्णता पाए पनि

ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु

भक्तपुरको बालकोटमा आइतबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे छ। अत्याधिक भारका कारण उकालोमा अगाडिको ईन्जिन उठेपछि च्यापियर लु