व्यवस्था परिवर्तन गर्न फेरि हामी सडकमै जाने अवस्था आउनसक्छ : प्रचण्ड


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि फेरि सडकमै जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन्।

तत्कालीन पार्टीका उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीको स्मृति दिवसका अवसरमा पेरिस डाँडामा आयोजित एउटा स्मृतिसभामा बोल्दै उनले भने ‘उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायको हकअधिकारका लागि संविधान संशोधन गर्न जुरूरी नै छ।’

संविधानलाई स्विकार गरेको तर संविधान बन्ने बेलामा नै आफूहरूले त्यसमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको पनि उनले बताए।

‘फेरि पनि देशलाई, व्यवस्थालाई पुरानै ढर्राबाट चलाउन खोजिएको छ। हामीले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छौं’ उनले भने।

प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताबाहेक सबै संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानमा भएको पनि बताए।

‘व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न संविधानले ढोका खुलै राखिदिएको छ। किनकि यो समाजवादउन्मुख संविधान हो’ उनले भने ‘संविधान संशोधन गर्नका लागि हामी सडकमै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। संविधानले संशोधन सबै ढोकाहरू खुला गरेको छ।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
१४ सय ७६ संक्रमित थपिए, ९ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा १४ सय ७६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो अवधीमा १५ हजार ६९० जनामा कोरोना

दसैँको टीका लगाउने शुभसाइत १० बजेर २ मिनेटमा

काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दसैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ। असोज २१ गते बिहीबार बिहान ११:४६

शेखर कोइराला भन्छन् : महाधिवेशनको मिति सार्ने अधिकार पदाधिकारीलाई कसले…

‘पदाधिकारीहरूले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजेको? कतै पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूले नै महाधिवेशन नचाहेको त होइन?,’ उनले प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्,‘यो

सर्वोच्चद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार