देउवाको दुई महिने यात्रा : सरकार र पार्टी दुवै गतिहीन


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


काठमाडौं,

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मंगलबार दुई महिना पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न असार २८ गते सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिए।

देउवाको सत्तारोहणपछि नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपालहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनाइसकेका छन्।

दुई प्रमुख दलहरू विभाजन भइसकेपछि देउवा अहिले पाँच दलीय गठबन्धनमा बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। जनमतको अपमान गर्दै दुई/दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमनको बाटोमा अगाडि बढिरहेको त्यतिबेला ओलीमाथि ती दलहरूले लगाउने प्रमुख आरोप थियो।

सरकारमा नेतृत्व गरेको दुई महिनाको अवधि पार गर्दासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारसमेत गर्न नसकेका देउवा चारैतर्फबाट दबाबमा परेका छन्। पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई अहिले आफ्नै पार्टी कांग्रेसका साथै गठबन्धनसम्बद्ध दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दबाब झेल्नु परिरहेको छ।

मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनसकेका छैनन्।

मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएपछि त्यसको असर मुलुकका सबै निकायहरूमा पर्न गएको छ। हुनत सरकार सञ्चालनका लागि सहमतीय आधार तयार पार्न गठबन्धनको परम्पराअनुसार सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम नल्याएको पनि होइन। तर, मन्त्रिपरिषदले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन देउवासामू अहिले गठबन्धनआवद्ध दलहरू नै ठूलो बाधक बनेको छ। मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि देउवाले पटक–पटक मन्त्रीहरूको नाम मागे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सक्रिय रहेकोले मन्त्री नपाउनेले दल विभाजन गर्न सक्ने डर जसपालाई छ। अर्कोतर्फ गठबन्धनमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। मुद्दा किनारा नलागेसम्म उसले सरकारमा मन्त्री नपठाउने भनिरहेको छ।

गठबन्धनआवद्ध दलको समस्याका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकिरहेका देउवा चौतर्फी आलोचित हुनु परिरहेको छ।

संस्थापनइतर समूहको तारो

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस अहिले महाधिवेशनको संघारमा छ। नयाँ नेतृत्व चयन गर्न अधिकांश जिल्लाहरूमा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा असोज ५ देखि सुरू हुँदैछ। दोस्रोपटक सभापतिका लागि दाबेदारी गरिरहेका देउवाले सरकारको नेतृत्वमा बसेर महाधिवेशन गराउँदा सहज हुने अनुमान गरेका थिए। सत्ताको प्रभाव महाधिवेशनमा पार्न सक्ने बुझाइ उनको रहेको उनीनिकट नेताहरू नै बताउँछन्। तर, उनको त्यो बुझाइ उल्टो साबित हुनथालेको छ।

महाधिवेशन प्रक्रिया सुरू भएसँगै नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक कलह सुरू भएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादका बीच डडेलधुरामा वडा अधिवेशन भएपछि देउवा संस्थापनइतर समूहको तारो बनेका छन्। संस्थापनइतर रामचन्द्र पौडेल पक्षले देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा भएका वडा अधिवेशन मान्य नहुने बताएको छ। पौडेल पक्षले राज्य सत्ताको दुरूपयोग गर्दै डडेलधुरामा जबरजस्ती अधिवेशन गराइएको आरोप लगाएको छ। संस्थापनइतर समूहले त्यहाँ फेरि अधिवेशन गराउन माग गरेको छ।

गृहजिल्लामै घेराबन्दी

सरकार प्रमुख भएकाले देउवालाई प्रतिपक्षी दलहरूले घेराबन्दी गर्नुपर्ने हो। तर, प्रतिपक्षी दलबाट जोगिँदै आएका उनी आफ्नै गृहजिल्लामा आफूनिकटबाटै घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन्। डडेलधुराका कांग्रेस सभापति कर्ण मल्ल, उपसभापति करूणाकर भट्टलगायत जिल्ला कार्यसमितिका बहुमत सदस्य देउवाको विरोधमा उत्रिएका छन्। देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको आरोप लगाएका उनीहरूले डडेलधुराको वडा अधिवेशनमासमेत भाग लिएनन्। जिल्लाकै पार्टी सभापतिलगायतका पदाधिकारीहरू वडा अधिवेशनबाट बाहिरिएपछि देउवा दबाबमा परेका छन्।

आफ्नैले साथ छोड्दै

१४ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा देउवालाई सभापति बनाउन १३ महाधिवेशनमा साथ दिनेहरूले नै छोड्न थालेका छन्। तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म उनका सहयात्री भएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। निधिको उम्मेदवारीले देउवालाई धक्का लागेको छ। यसैगरी कांग्रेसको संगठन विभाग प्रमुख रहेका उनी निकटस्थ गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। संस्थापन पक्षकै दुईजनाले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि देउवा सकसमा परेका छन्।

देउवाले नै पार्टी प्रवक्ता बनाएका विश्वप्रकाश शर्माले पनि महामन्त्रीका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। टिम बनाउनअघि शर्माको उम्मेदवारी घोषणाले देउवालाई अर्को धक्का दिएको छ। कांग्रेस विधानअनुसार १४ औं महाधिवेशनमा दुईजना महामन्त्री निर्वाचित हुनेछ। तर, संस्थापनइतर समूहबाट बालकृष्ण खाँण, प्रकाशशरण महत, पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखकलगायतका नेताहरू पनि महामन्त्रीका लागि आकांक्षी देखिएका छन्। दुईजना महामन्त्रीका लागि आधा दर्जन आकांक्षी देखिएपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देउवासामू छ। महामन्त्रीका लागि व्यवस्थापन हुन नसकेपछि कतिपयले देउवाको साथ छोडेर अर्को टिम रोज्नसक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। उनीहरूलाई टिममै बचाएर राखिरहन देउवा दबाबमा परेका छन्।

गतिहीन संसद

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक साउन ३ गते बस्यो।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै देउवाले विश्वासको मत लिए। ९ दिनमा १० पटक बसेको बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाहेक सरकारले कुनै नयाँ विधेयक दर्ता गर्न सकेन।

नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सरकारले साउन ३२ गते मध्यरातिदेखि अन्त्य गरेर राजनीतिक दल संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। त्यही अध्यादेशअनुसार नेकपा एमाले र जसपा विभाजित भयो।

त्यसपछि भदौ २३ गतेदेखि सुरू भएको प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। एमालेको लगातारको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठकले गति लिन सकिरहेको छैन। तर, गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग हालसम्म सम्वाद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै अवरोधका कारण अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न देउवा सरकराले पेश गरेको विधेयक पारित हुनसकेन। सोमबार बसेको बैठकमा छलफलका लागि विधेयक पेश गरेर असोज ४ सम्म प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले गर्ने खर्च रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
१४ सय ७६ संक्रमित थपिए, ९ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा १४ सय ७६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो अवधीमा १५ हजार ६९० जनामा कोरोना

दसैँको टीका लगाउने शुभसाइत १० बजेर २ मिनेटमा

काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दसैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ। असोज २१ गते बिहीबार बिहान ११:४६

शेखर कोइराला भन्छन् : महाधिवेशनको मिति सार्ने अधिकार पदाधिकारीलाई कसले…

‘पदाधिकारीहरूले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजेको? कतै पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूले नै महाधिवेशन नचाहेको त होइन?,’ उनले प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्,‘यो

सर्वोच्चद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार