बजेट विवाद : सरकारले कर लिने, नागरिकका लागि खर्च नगर्ने


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


काठमाडौं,

सरकारले बुधबारदेखि सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न नपाउने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन बजेट (विनियोजन विधेयक–२०७८) पारित नभएपछि सरकारले रकम खर्च गर्न नपाउने भएको हो।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट साउन ३ गते संसदमा पेश भएको थियो। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच भदौ २५ गते संसदमा टेबल गरे।

मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो। त्यो प्रस्ताव पारित भएर संसदको अर्को बैठक असोज ४ गते बोलाइएको छ।

अध्यादेश टेबल भएको ६० दिनभित्र संसदको दुवै सदनबाट पास नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अध्यादेश टेबल भएको ६० औं दिन बुधबार पुग्दैछ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न लगाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ल्याएको छ। अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न सरकरलाई रोक लागेको छ। सदनमा गतिरोध जारी रहको अवस्थामा पेश्की बजेट ल्याउने विकल्प सरकारसामू थियो। तर, सरकारले पेश्की बजेट ल्याएको छैन।

बरू अर्थमन्त्री शर्माले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास गरिने बताएका छन्। ‘नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास हुन्छ,’ संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ शर्माले भने, ‘५/७ दिन खर्च नहुन पनि सक्छ।’

नेपालको ७० वर्षको बजेट इतिहासमा सरकारी कोषबाट खर्च नपाउने अवस्था पहिलोपटक आएको छ। यद्यपि, संसदमा बजेट अड्किँदा सरकारलाई खर्च गर्न रोक लागे पनि जनताबाट कर असुल गर्न भने अवरोध उत्पन्न भएको छैन।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बजेट अड्किपछि संघीय सरकारले भुक्तानी गर्ने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, सुत्केरी भत्ता, कर्मचारी तलब, अस्पतालमा बिरामीलाई दिइने खान खर्च, कैदीहरूलाई दिइने खाना खर्च रोकिन सक्ने बताउँछन्।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भइसकेकोले तल्लो तहमा आमनागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत सुविधाहरू जारी रहने भएकोले अहिलेको अवस्थाकै कारण साह्रै असर नपर्ने उनको भनाइ छ।

‘यसले त्यति साह्रो असर त नपर्ला। किनभने नगरपालिकाहरूको खर्च रोकिएको छैन। प्रायः सबैको बजेट पास भइसकेको छ। लुम्बिनीबाहेक अरू प्रदेशरूले पनि बजेट पारित गरिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, संघीय सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा रोक लागेको छ।’

खनालका अनुसार नेपालमा यस्तो अवस्था पहिलोपटक आएको हो। यसअघि २०६७ सालमा पनि यस्तै परिस्थिति आउन थालेपछि अध्यादेश ल्याएर सरकारले निकास खोजेको उनी सम्झन्छन्।

‘७० वर्षको नेपालको बजेट इतिहासमा अहिले यो पहिलोपटक भएको छ। यो भन्दा अगाडि कहिल्यै भएको छैन,’ खनाल भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था २०६७ मंसिर ३ गते आउन खोजेको थियो। तर, त्यतिबेला राति संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर मंसिर ४ गते बिहान अध्यादेश ल्याइयो।’

कतिपयले अहिलेको सिर्जित अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ पनि भनेका छन्। तर, पूर्वअर्थ सचिव खनाल भने अहिले उत्पन्न परिस्थितिका लागि सार्वजनिक वित्तमा कुनै शब्दाबली नै नरहेको बताउँछन्।

‘यो ‘बजेट होलिडे’ हुँदै होइन। राजनीतिक गतिरोधले बजेट अड्किएको भन्न सकियो,’ खनाल भन्छन्, ‘यसको खास शब्दावली पब्लिक फाइनान्समा छैन। बरू ‘प्लान होलिडे’ चाहिँ भन्न मिल्यो।’

अब के छ विकल्प?

बजेटमा अहिले उत्पन्न परिस्थितिको निकासका लागि सरकारसामू दुई विकल्प रहेको खनाल बताउँछन्।

पहिलो–संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाटै अर्को बजेट ल्याउने।

दोस्रो–राजनीतिक सहमति गरेर असोज ४ गते बजेट पास गर्ने शर्तमा तीन/चार दिन सरकारी खर्च रोक्ने।

‘भोलि संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशबाटै अर्को बजेट ल्याउनु पर्‍यो कि असोज ४ गते बजेट पास गर्न राजनीतिक सहमति हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यी दुईबाहेक सरकारसामू अर्को कुनै विकल्प छैन।’

सरकारी खर्च रोकिए पनि आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ प्रयोग गरेर अध्यादेशअनुसारका कर सरकारले संकलन गर्न पाउनेछ। तर, विनियोजन विधेयकमा परिवर्तन गरिएको कर भने संकलन गर्न नपाइने खनालले बताए।

यसैगरी संवैधानिक निकायको खर्च, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी पनि नरोकिने उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो संविधानले ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्न रोकेको छैन। त्यो पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट पास नभए पनि सञ्चित कोषमा व्यभार भएको रकम भएको हुनाले त्यसमा कुनै अवरोध हुँदैन।’

जनप्रतिनिधिहरूको आपसी झगडाका कारण सरकारले कर लिने तर खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

‘कर लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छ। अनि करको उपयोग गर्ने अधिकार जनतामा भन्ने,’ नाम नछाप्ने शर्तमा अर्का एक पूर्वअर्थ सचिवले भने, ‘तर कर संकलन गरे पनि नागरिकका लागि खर्च नगर्ने निर्णय सरकारले गर्न नपाउने। संसदमा अवरोध सिर्जना गरेर सरकारलाई बन्दी बनाउने काम भएको छ। लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको छ।’

अमेरिकामा पटक–पटक आएको छ यस्तो अवस्था

बजेटमा अहिले देखिएको अवस्था अमेरिकामा पटक–पटक आएको छ। जर्ज बुस, बिल क्लिन्टन, बराक ओबामा, डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा नेपाल जस्तै अवस्था अमेरिकामा पनि देखिएको हो।

बराक ओबामाको कार्यकालमा ९ महिनासम्म बजेट पास नभएर सरकारले ऋणको रकम नै भुक्तानी गर्न सकेको थिए। सरकार नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो त्यतिबेला।

बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा बजेट पास नहुँदा कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसक्दा उनले थुप्रै देशमा दूताबास नै बन्द गर्न लगाएको थिए। क्लिन्टनकै कार्यकालमा मोनिका लिवेन्स्की काण्ड भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
नाडाको ४५ औं वार्षिक साधारणसभा आगामी मंसिर २२ र २३…

अध्यक्षलगायत संस्थागत तथा साधारणगरी २७ जना केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन हुनेछ । नाडाले ७ वटै प्रदेशमा संस्थागत प्रदेशस्तरीय एशोसिएशनसमेत गठन

‘नम्बर वान म्यान’ भएर कांग्रेसलाई संस्थागतरूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छुः…

नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका–१७ को वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई ‘बधाई तथा शुभकामना’ कार्यक्रममा उनले पार्टी विधि र विधानअनुसार नचलेको आरोप

एमाले बैठकः प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव

एमाले नेताहरुले पार्टीका प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत ३ वटा प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत

बागमती प्रदेशमा पनि केही दिनमै हाम्रो सरकार बन्छः माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा गरिबीको अन्त्य र कुशल शासन व्यवस्था कायम गर्न नयाँ