भारतको सर्वोच्च अदालतमा तीनजना महिला न्यायाधीश नियुक्तिपछि चुलिएको चर्चा


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


भारतमा तीनजना महिला न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएपछि त्यसको चर्चा चुलिएको छ। कतिले त त्यसलाई महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा एउटा ‘ऐतिहासिक’ कदम पनि भनेका छन्।

नयाँ नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी र बिवी नागरत्ना हुन्। उनीहरूले गत सेप्टेम्बर १मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा सपथ लिएका थिए। यीमध्य बिवी नागरत्ना भारतकै प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावनाका रूपमा पनि हेरिएको छ।

अहिले महिला न्यायाधीशहरूको तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। कानुनमन्त्री किरेन रिजिजुले यसलाई ‘लैङ्गिक सहभागिताको एउटा ‘ऐतिहासिक’ क्षण भनेका छन्। अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूतले समेत यसलाई गौरवको क्षण भन्दै ट्विट गरेका छन्।

भारतमा लैङ्गिक समानताको खाडल कम गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कदम भए पनि कतिपय आलोचकहरूले भने अहिले नै उत्सव मनाउने बेला भइनसकेको बताएका छन्।

न्यायालयहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको धेरै ठूलो खाडल रहेको भन्दै एकजना सेवा निवृत्त महिला न्यायाधीशले भारतका न्यायालयहरूलाई ‘बुढा न्यायाधीशहरूको क्लब’ भन्ने संज्ञा दिएकी थिइन्।

भारतकी एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता स्नेहा कलिता भन्छिन् ‘महिलालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पाउनु पक्कै पनि उत्सवको विषय होला तर यो नियुक्तिले कुनै प्रभाव पार्नेछैन। यो एउटा प्रतीकमात्रै हुनेछ।’

उनका अनुसार कुनै बदलाव नआए सन् २०२७मा नागरत्ना भारतको प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन्। तर त्यो बेला उनको अवकाशको समय जम्मा एक महिनामात्रै बच्नेछ।

‘यो समय पर्याप्त होइन। उनी नाममात्रैकी प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन्। किनकि एक महिनामै त के काम गर्न सकिन्छ र! हरेक प्रधानन्यायधीशलाई सबै कुरा बुझ्नै महिनौं लाग्छ’ उनको तर्क छ।

न्यायलयहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको मुद्दा लड्ने उनी एक महिला अधिकारकर्मी पनि हुन्।

भारतमा सर्वोच्च अदालत स्थापनाको ३९ वर्षपछि मात्रै एकजना महिला न्यायाधीश नियुक्त भइन्। सन् १९५०मा भारतमा सर्वोच्च अदालत बनेको थियो र सन् १९८९मा फातिमा बिबी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भइन्।

बितेको ७१ वर्षमा २५६ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् र तीमध्ये महिला ११ जनामात्रै न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भए।

सर्वोच्चमा कार्यरत अहिलेका ३४ जना न्यायाधीशमध्ये ४ जनामात्रै महिला छन्। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। भारतभरका २५ वटा उच्च अदालतमा ६७७ न्यायाधीश छन् तीमध्ये ८१ जना महिला छन्। पाँच वटा उच्च अदालतमा महिला नै छैनन्।  

‘अदालतहरूमा महिलाको उपस्थिति निकै निराशाजनक छ’ कलिता भन्छिन् ‘सर्वोच्च अदालतको बारमै पनि क्षमतावान महिला वकिलहरू धेरै छन्। जसले न्यायाधीश बन्ने सामर्थ्य पनि राख्छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
हिरासतको ग्रिल फुटाएर फरार युवक पक्राउ

इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको हिरासतबाट करिब अढाइ महिनाअघि फरार एक युवकलाई सिरहा प्रहरीले शनिबार साँझ पक्राउ गरेको छ। गत असार

नाडाको ४५ औं वार्षिक साधारणसभा आगामी मंसिर २२ र २३…

अध्यक्षलगायत संस्थागत तथा साधारणगरी २७ जना केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन हुनेछ । नाडाले ७ वटै प्रदेशमा संस्थागत प्रदेशस्तरीय एशोसिएशनसमेत गठन

‘नम्बर वान म्यान’ भएर कांग्रेसलाई संस्थागतरूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छुः…

नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका–१७ को वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई ‘बधाई तथा शुभकामना’ कार्यक्रममा उनले पार्टी विधि र विधानअनुसार नचलेको आरोप

एमाले बैठकः प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव

एमाले नेताहरुले पार्टीका प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत ३ वटा प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत