एमसिसी-बहस

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


‘नेपालमा अमेरिकी सेना बस्ने कुरा एमसिसी सम्झौतामा कहाँ लेखिएको छ?’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो साता आयोजित एउटा कार्यक्रममा सोधेका थिए। त्यसो त यो प्रश्न यसअघि नेपालकै केही बुद्धिजीवी, विज्ञ–विद्वान र पत्रकारहरूले पनि उठाएका थिए। अझ अघि सरेर कसै-कसैले भनेका थिए– ‘एमसीसीको ‘ओरिजिनल कपी’ नै नपढेकाहरू यसको विरोधमा उफ्रिरहेका छन्।’

‘एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना राख्ने कुरा लेखिएको छैन भने किन सो सम्झौताको विरोध गर्नु, कसैले दिन्छु भनेको पैसा किन फिर्ता पठाउनु?’ यस्तो सोझो मनसाय पनि कहीं कतै पोखिन्छ।

एमसीसी सम्झौतामा नेपालमा अमेरिकी सेना राख्ने कुरा के कतै उल्लेख छ? यो प्रश्नको एकै वाक्यमा दिन सकिने उत्तर हो – ‘छैन।’

नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा एमसीसी सम्झौतामा कहीं पनि उल्लेख छैन। तर, सम्झौताका अनुच्छेद र वाक्यमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा छैन भन्नुको अर्थ अमेरिकी सेना आउनै सक्दैन भन्ने होइन।

आउनुस् यसबारे केही कुराकानी गरौं।

खासमा अमेरिका अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई ध्वस्त बनाउँछु भनेर कहीं पनि गएको छैन। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को हमला पछि पनि अमेरिका अफगानिस्तानमा त्यो देशलाई ध्वस्त बनाउँछु भनेर गएको थिएन। उसले भनेको थियो– ‘आतङ्कवाद सबैको लागि खतरा भयो। अमेरिका जस्तो सुरक्षा व्यवस्था कडा भएको देशमा त आतङकवादीहरूले यस्तो भयानक हमला गरे भने अन्य देशको हालत के होला?  त्यसकारण आतड्ढवादबाट संसारलाई जोगाउन यसको जरै उखेल्नुपर्छ। आतङ्कवादको गुँड अहिले अफगानिस्तानमा छ। त्यसकारण अफगान भूमिबाट त्यसको जरा उखेल्न र त्यहाँका जनतालाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्र दिन काबुल जाने हो।’

निरज लवजू

त्यही कारण देखाउँदै अमेरिका बीस वर्ष अफगानिस्तानमा बस्यो। बीस वर्ष बसेर पनि न उसले अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्र दियो न त हिजो आफैले आतङ्कवादी भनेको तालिवानलाई नै समाप्त गर्न सक्यो। बरु अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानले आफ्नो बलियो जग बसालेको छ। अमेरिका हठात फर्केपछि अमेरिकालाई स्वर्ग ठान्ने केही अफगान मानिसको बिल्लिबाठ भएको छ। आफ्नो घर, सम्पत्ति, जग्गाजमिन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो देश छोडेर उनीहरू पनि भेंडाबाख्रा जस्तै उद्धार विमानमा कोचिएर अमेरिका र अन्य देशमा भासिन बाध्य भएका छन्।

अर्को उदाहरण हेरौँ। इराकी नेता सद्दाम हुसेनलाई उक्साएर कुवेतमाथि हमला गर्न लगाउने अमेरिका नै थियो। तर, पछि सद्दाम हुस्सेनले अमेरिकालाई आफुले भनेको मूल्यमा तेल दिन नमानेपछि ‘इराकमा प्रजातन्त्र नभएको’, ‘मानवअधिकार हनन् भएको’, ‘तानाशाही शासन लागु गरेको’ जस्ता प्रचार गरियो। सद्दाम हुसेनसँग धेरै सङ्ख्यामा मानिसलाई एकैचोटी मार्नसक्ने आमविनाशकारी हतियार भएको भन्दै प्रचार गरियो। अनि त्यही बहानामा इराकमाथि पनि अमेरिकाले हमला गर्‌यो। बगदाद हमला गर्नुअघि पनि अमेरिकी सेनाले त्यो देशलाई सिध्याउँछु भनेको थिएन। बरु इराकमा प्रजातन्त्र भएन, मानवअधिकार भएन, सद्दाम हुसेनको तानाशाही चल्यो, ती सबै समस्याको ‘जादुगरी छडी’ले समाधान गर्ने भन्दै त्यहाँ गएको थियो। तर, आज त्यो देशको अवस्था हिजोको अवस्थाभन्दा हजारौं गुणा खराब भएको छ। त्यहाँ न समृद्धि छ, न मानवअधिकार छ, न विकास छ, न प्रजातन्त्र। छ त मात्र युद्ध, हिंसा, अस्थिरता, उपद्रव। त्यहाँका मानिसहरू हरेक दिन खतराको तरबार टाउकोमा झुण्ड्याएर बाँच्न बाध्य छन्।

सन् १९५५ देखि १९७५ सम्म भियतनाममाथि अमेरिकी हमलाको उद्देश्य पनि भियतनाममा किटाणु र जीवाणु युद्ध गर्नु थिएन। भियतनामको माटोमा भूमिगत विस्फोटक धराप थाप्नु थिएन। अनि लाखौं सङ्ख्यामा पूर्वी एसियाली जनताको रगत बगाउनु थिएन। संसारबाट साम्यवादलाई पराजित गर्ने मुल लक्ष्य बोकेर अमेरिका त्यहाँ पुगेको थियो। 

अरू त अरू अमेरिकाको नजिक रहेको क्युवालाई पनि उसले ‘आतङकवादको कोक्रो’ भन्न छोडेको थिएन। सैनिक शक्तिको तुलना गर्ने हो भने अमेरिकाभन्दा क्युवा निकै कमजोर देश हो। प्राकृतिक स्रोत साधनको आधारमा पनि क्युवा उति सम्पन्न देश होइन। जनसङ्ख्याको आकार पनि निकै सानो मात्र छ। तथापि, क्युवा ‘आतङ्कवादी देश’ दरियो। विगत ६० वर्षदेखि त्यो देशलाई अमेरिकाले घाँटी अँठ्यारहेको छ। क्युवाली नेता फिडेल क्यास्ट्रोलाई पनि उनीहरूले ‘तानाशाह’ भन्दै आएका छन्। अमेरिकाको आँखामा क्युवा र क्युवाली नेताहरूको दोष भनेको उनीहरूले वाशिङ्टनको कुरा नमान्नु हो। अथवा वाशिङ्टनको चाकडी नगर्नु हो।

यस्ता उदाहरण खोज्दै जाने हो भने जति पनि भेटाउन सकिन्छ। कम्तीमा एक सय वर्षको विश्व इतिहास पल्टाउने हो भने संसारका धेरै देशमा अझै पनि अमेरिकी बारुदको गन्ध सुँघ्न सकिन्छ। अझै पनि अमेरिकी गोलीले बगाएको रगत संसारका धेरै देशमा आलै छ। अमेरिकी वमले ध्वस्त बनाएका संरचनाहरूमा उम्रेको घाँस अझै उखेलिएको छैनन्।

एमसीसी सम्झौतासँग यी सबै कुराको के लिनुदिनु छ? पाठकको मनमा लाग्नसक्छ।

एमसीसी सम्झौताले पनि नेपालमा पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा गरेको छ। विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन नेपाललाई पछि तिर्नै नपर्ने र व्याज पनि तिर्न नपर्ने सहयोग दिने बताएको छ। अमेरिकाले डलर दिने भनेपछि नेपालका शासक र उनकै आसेपासे बुद्धिजीवीहरूले यो मौका छोड्न नहुने भन्दैछन्। नेपालमा विकास गर्न, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र प्रगतिमा फड्को मार्न यो सम्झौतामा नेपाल लाग्नै पर्ने उनीहरूको तर्क हो। आफ्नो यस्तो तर्कप्रति विमति राख्नेहरूलाई उनीहरू फणा फैलाएर भन्दैछन्– गँवारहरू!

अमेरिका जुन पनि देशमा गयो, विकास, आर्थिक समृद्धि र मानवअधिकारकै नाममा पस्यो। आजको संसारमा विकास, आर्थिक समृद्धि र मानवअधिकारको विपक्षमा उभिने देश वा राजनीतिक दल कुन होला? यी सबै मुद्दा आज विश्वव्यापी लक्ष्य बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दबुहरूले पनि यिनै लक्ष्यलाई आफ्ना मुद्दा बनाएका छन्। देशहरूले बहुपक्षीय र दुई पक्षीय विभिन्न सम्झौतामा यस्ता कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक समृद्धि र विकास नै हरेक आधुनिक राज्यको लक्ष्य बनेको छ। तिनै कुरालाई अमेरिकाले आफ्नो मूल्य बताएर एमसीसी जस्ता कार्यक्रम अघि सार्दा सामान्यतः मानिसहरू भन्छन्–उसो भए यसमा के खराबी छ र!

पहिलो कुरा, मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, आर्थिक समृद्धि र विकासलाई बुझ्ने र परिभाषित गर्ने कोणहरू अनेकन छन्। केलाई मानवअधिकार भन्ने र केलाई प्रजातन्त्र भन्ने विषयमा अझै पनि अनेकन मत छन्। अमेरिकाले यी शब्दावलीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक र रणनीतिक हितमा प्रयोग गर्ने गर्छ। जसले आफ्नो कुरा मान्छ, उसले मानवअधिकारको पालना गरेको मानिन्छ, त्यो देशमा प्रजातन्त्र भएको मानिन्छ र त्यो देश विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको मानिन्छ। अनि जुन देशले आफ्नो कुरा मान्दैन, त्यो देशमा तानाशाही व्यवस्था भएको मानिन्छ, मानवअधिकार हनन भएको मानिन्छ। उसले बनाएको प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विकासको ढाँचामा नअट्ने देश, राजनीतिक दल र शासकलाई उसले कुनै पनि बेला दोषको भारी बोकाउन सक्छ। अनि उसमाथि दसकौं लामो लडाई थोपर्न सक्छ।

एमसीसी सम्झौतामा समावेश शर्तहरूमाथि विचार गरौं। ती शर्तहरूको पालना कानुनी रूपमा जति जोखिमपूर्ण छ, त्यत्ति नै खतरनाक त्यसका राजनीतिक प्रभाव हुने देखिन्छ।

मानौं, अहिले हामीले एमसीसी सम्झौता पारित गर्‌यौं र अमेरिकाले दिने पैसा तोकिएको परियोजनामा खर्च गर्‌यौं। परियोजना कार्यान्वयनको शिलशिलामा कुनै अवधिमा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई अस्विकार्य हुने निर्णय गरे उसले दिएको पैसा कुनै पनि बेला उसले फर्काउन सक्छ वा रोक्न सक्छ। त्यसको निम्ति उसलाई कुनै ठूलो बहाना चाहिँदैन। ‘नेपालले गरेको यो काम प्रजातन्त्र वा मानवअधिकार अनुकूल भएन’ भन्ने सरल आरोपकै आधारमा उसले आफ्नो पैसा फिर्ता लैजानसक्छ अथवा आफ्नो लगानी रक्षा गर्न सुरक्षाको व्यवस्था आफैले गर्नसक्छ। त्यतिबेला नेपाल सरकारको विरोधले धेरै ठूलो अर्थ राख्ने छैन किनभने महाशक्ति अमेरिकाअघि धेरै सरकार मैनजस्तै पग्लिएका उदाहरण संसारमा धेरै छन्।

सेना ल्याउने कुरा सम्झौताको ‘ओरिजिनल कपी’मा छैन र राखिँदैन पनि। तर, सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू नै त्यस्ता हतियार हुन् जसले कुनै पनि बेला अमेरिकी सेना नेपाली भूमिमा झार्नसक्छ। नेपालमा व्यारेक बनाउन सक्छ। लेखकको यो भनाई पाठकलाई के कपोलकल्पित लाग्छ? लाग्न सक्छ। तर, यो कुनै परिकल्पना होइन। बरु इतिहासले सिकाएको पाठ हो। बिहान सुर्य उदाउने कुरा मानिसको अनुभवले भन्ने कुरा हो। आकाशमा कालो बादल लागेपछि पानी पर्ने कुरा मानिसले कसरी भन्नसक्छ? विगतको अनुभवको आधारमा नै यस्ता कुरा भनिने हो। अमेरिकाले एमसीसीको बहानामा नेपालमा आफ्नो सेना राख्नसक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले विगतमा उसले अन्य देशमा गरेको व्यवहारको आधारमा भन्न सक्छौं। त्योबेला कदाचित देउवा जस्ता शासकहरूले अमेरिकी कदमको विरोध गरे त्यो निकै ढिला भइसकेको हुनेछ। चेसमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परिसकेको एकजना ‘राजा’ले चाल्ने कदम सीमित नै हुन्छ अथवा खेल समाप्त हुन्छ। खेल समाप्ति अर्थात् देशको सार्वभौम अस्तित्वको समाप्ति।

धेरै गहिरो र कति सुदूरसम्म सोचेको? पाठकको मनमा लाग्नसक्छ। घरमा सामान्य निर्णय गर्दा त हामी सुदूर भविष्य अथवा तीन पुस्तासम्मका लागि सोच्छौं भने देशको विषयमा सोच्दा यस्ता सम्भावनामाथि विचार गर्ने कि नगर्ने?

एमसीसी सम्झौता गरेर लागु भइसकेपछि के पैसा फिर्ता गर्ला र अमेरिकाले?

गर्ला होइन, गरेको छ।

कहाँ?

– सन् २००९ मा अफ्रिकी देश मादागास्करमा सरकार परिवर्तन भयो। नयाँ बनेको सरकार अमेरिकाअनुकूल थिएन। त्यही बहानामा सरकार परिवर्तन ‘अप्रजातान्त्रिक’ भयो भन्दै अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत आएको पैसा फिर्ता लग्यो।

अनि?

– सन् २०१२ मा अर्को अफ्रिकी देश मालीमा सैनिक विद्रोह भयो। त्यो विद्रोह अमेरिकालाई मन परेन। त्यही निहुँमा एमसीसी सम्झौता खारेज भयो। कदाचित भविष्यमा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई गन्हाउने कुनै काम गरे अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता गरे हाम्रो बन्दै गरेका पूर्वाधारको जिम्मा कुन देशको काँधमा भिराउने? सँगै जोडिएर आउने कुरा भनेको एमसीसी खारेज हुने भयले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र बहुपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धलाई संकुचित बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिबेला देशको सार्वभौम अस्तित्वको के अर्थ रहला?

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने भोलि धेरै विलम्ब हुनेछ। खेल सकिए पछि धेरै कुरा गरेर के गर्नु?


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्। केपी

‘हनिट्रयाप’ मा पारेर महिलाले ५० लाख मागेपछि…

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का एक जनालाई असार ६ गते घोराही बजारमा रहेको कोहिनुर रेष्टुरेन्टमा बोलाएर बियर, मासु खाएपछि साँझ घर जान

संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ: शरतसिंह भण्डारी

लोसपा बागमती प्रदेश समितिले आइतबार सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले पूर्णता पाए पनि

ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु

भक्तपुरको बालकोटमा आइतबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे छ। अत्याधिक भारका कारण उकालोमा अगाडिको ईन्जिन उठेपछि च्यापियर लु