सरकारलाई जवाफी पत्र पठाएर एमसिसी उपाध्यक्ष आज नेपाल आउँदै

नेपाल सरकारलाई एमसीसीको जवाफ– कुनै सैन्य रणनीति होइन


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


बुधबार नेपाल सरकारलाई जवाफ फर्काएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का पदाधिकारीहरू आज नेपाल आउँदैछन्।

एमसिसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार तथा नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बिहीबार कतारबाट काठमाडौँ आउन लागेका हुन्।

नेपालमा एमसिसी गिजोलिएका बेला परियोजनाको पछिल्लो अवस्था बुझ्न उनी नेपाल आउन लागेकी हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। ‘एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नभएको र संशोधन पनि गर्न नमिल्ने’ भन्दै एमसिसीले बुधबार मात्र नेपाल सरकारलाई जवाफ फर्काएको थियो। 

नेपाल सरकारलाई एमसीसीको जवाफ– कुनै सैन्य रणनीति होइन

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) ले यस आयोजनामा कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा नरहेको स्पष्ट गरेको छ।

नेपाल सरकारले हालै सो परियोजनालाई सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीको ‘डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स्’ की उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर सो जवाफ दिएकि हुन्।

उनले मन्त्री शर्मालाई पत्र लेख्दै एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको स्पष्ट गर्दै यसबारेमा नेपालमा गलत हल्ला मात्र फैलाइएको बताएकी छिन्। उक्त परियोजनाले नेपाल सरकारलाई पठाएको जवाफमा नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट गरेको हो।

साथै बिनाअवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको र एमसिसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको बताइएको छ।

त्यसैगरी उक्त परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने उक्त पत्रमार्फत् स्पष्ट गरिएको छ। केही दिनमात्र अघि नेपालले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पत्रमा एमसीसी नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीति रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।  

सो जवाफमा भनिएको छ– ‘एमसिसी कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो।’ एमसीसीले पठाएको उक्त जवाफमा यस सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र सहयोग लिने विषयमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ। नेपाल सरकारलाई पठाइएको सो जवाफमा एमसीसीले भनेको छ ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ। सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरुद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु हुन्।’

जवाफमा एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको उल्लेख छ। यो कानुनी बन्देजका बारेमा पनि कम्प्याक्ट स्पष्ट रहेको र यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीचमा कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको पनि सो पत्रमार्फत् स्पष्ट गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारलाई पठाइएको सो पत्रमा कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित भएको दाबी पनि एमसीसीले गरेको छ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘यसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन। एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनौटका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशका रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
एमाले बैठकः प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव

एमाले नेताहरुले पार्टीका प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत ३ वटा प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत

बागमती प्रदेशमा पनि केही दिनमै हाम्रो सरकार बन्छः माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा गरिबीको अन्त्य र कुशल शासन व्यवस्था कायम गर्न नयाँ

सात महिने शिशु र युवकको शव फेला

सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवाका छुट्टाछुट्टै स्थानमा सात महिने शिशु र एक युवकको शव फेला परेका छन्। मलङ्गवा नगरपालिका–४ स्थित सार्वजनिक पोखरीमा

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम नरोक्न पूर्वमन्त्री पौडेलको माग

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा विलम्ब नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।