आयोमेल खोज

पशुपतिलाई उज्यालो पार्ने बहानामा ५ करोड घोटाला, योगेश भट्टराई-प्रदीप ढकालदेखि मिलन थापासम्मको संलग्नता


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालको भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रको अखडा बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा उनकै एकजना ‘सहयात्री’ डा. मिलनकुमार थापा त्यही पदमा नियुक्त भएका छन्। चार वर्षसम्म यी दुई मिलेरै पशुपति कोषलाई ‘भ्रष्टाचार’ श्रृंखला नै चलाएका थिए।

अघिल्लोपटक ढकाल सदस्य सचिव थिए भने थापा कोषाध्यक्ष थिए। कार्यकाल सकिने एकदुई वर्षअघि चाहिँ ढकालले ‘अति’ नै गर्न थालेको भन्दै थापाले ढकालका निर्णयमा ‘अब्जेक्सन’ गर्न थाले। ढकालले भनेका कतिपय निर्णयहरू त उनकै शब्दमा ‘ठाडै अस्विकार’ गरिदिए। अनि कतिपय लेनदेनको ठाउँमा त ढकालले आदेश गरे पनि कोषाध्यक्षका रुपमा आफूले रकम निकासा नगरेको उनको दाबी छ। ढकालको कार्यकालको उत्तराद्र्धतिर उनीसँग बोलचालै बन्द भएको थापाको भनाइ छ।

‘अन्तिमतिर आएर त उहाँ अति नै गर्न थाल्नुभयो। अनि मेरो मनले मानेन’ केही दिनअघि आयोमेलसँगको एउटा भेटमा थापाले भनेका थिए ‘त्यसपछि मैले त कतिपय भुक्तानीका लागि रकम नै निकासा गरिदिएको छैन। अनि बोलचाल बन्द भयो।’

यही साउन अन्तिमतिर ढकालको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसपछि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा.थापालाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए।

तर त्यसअघि आयोमेलसँग उनले भनेका थिए- ‘म भगवानसँग डराउने मान्छे हो। पशुपति करोडौं हिन्दुको आस्था हुन्। यहाँ बसेर पशुपतिनाथको नराम्रो गर्नुछैन। बरू म बाहिरैबाट जेसक्छु गर्छु। तर यो ठाउँमा फेरि आउँदैन।’

र, त्यसको करिब १ महिनापछि उनले त्यही ठाउँमा सदस्य सचिबका रुपमा नियुक्ति बुझे।

‘भ्रष्टाचार’ देखाइरहेको ‘प्लिजिङ’ लाइट

पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न स्थानको पार्क, बगैचा र उद्यानमा लाईट जडानको नाममा करौडौं भ्रष्टाचार भएको छर्लङ्गै छ। आयोमेलसँग गत महिना थापाले भनेका थिए– त्यसमा पक्कै भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने ठानेरै मैले भुक्तानी रोकिदिएको छु।

त्यो भुक्तानीका लागि सम्बन्धित ठेकेदार र सदस्य सचिवले ढकालले समेत उनलाई दबाव र धम्की दिने गरेको बताएका थिए।

‘तर त्यसबाट म डराउदिनँ’ उनले भनेका थिए।

उनकै भाषामा त्यो लाइट जडान गर्दा त्यहाँ करोडौंको भ्रष्टाचार भएको छ र त्यसमा सबै पदाधिकारीहरूको हिस्सेदारी छ।

पशुपतिका आँगनमा केही थान फलामे खम्बाहरूमा ठडिएका ती लाइटका लागि सदस्य सचिब ढकालले करिब ६ करोडको ठेक्का निकटका मानिसलाई दिलाएको उनको दाबी थियो।

आयोमेलले प्राप्त गरेको कागजातमा पनि ठेक्कादेखि भूक्तानीसम्मको प्रक्रियामा जालझेल समेत गरेको पाइएको छ।

पूरै पशुपतिमा बत्ती जडान गर्ने भनिए पनि पशुपति परिसरमा कुन–कुन स्थानमा कसरी लगाउने कुरा कहिँकतै उल्लेख नगरी ठेक्का लगाइएको छ।

अहिले पशुपति मन्दिरको पश्चिम ढोकाको उत्तरतर्फ कैलाश तर्फको बगैचालगायत स्थानमा उक्त लाइट जडान गरिएको छ। यद्यपि कहाँ, कति र कस्तो लाइट जडान गर्ने विषय खुलाइएको छैन्।

एक पटक आयोग्य ठहर गरिएको कम्पनीलाई पुनः ठेक्का

कोषले ठेक्का लगाउँदा नै चतुर्याइँ गरेको समेत देखिएको छ। कोषले पहिलोपटक आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा अस्विकार गरिएको कम्पनीलार्ई पुनः ठेक्का दिइएको हो।

स्रोतका अनुसार क्षमादेवी कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिनकै लागि कोषले पहिलो पटकको टेन्डर नै रद्ध गरेको थियो।

सुरुमा पशुपति परिसरमा विद्युतीय सजावट कार्यका लागि ६ करोड रूपैयाँ कोषले विनियोजन गरेको थियो। डिजाइन, लागत अनुमान तथा अनुगमन गर्न कोषले एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ। कोषले आफ्नै संयन्त्र हुँदा–हुदै पनि बाहिरको परामर्शदाता नियुक्त गरेको कोषका एकजना पूर्व सदस्य बताउँछन्।

परामर्शदाता कम्पनीले परिसरमा विद्युतीय सजावट कार्य गर्नका लागि ५ करोड ९२ लाख ३४ हजार लागत अनुमान पेस गरेको देखिन्छ। त्यसैलाई आधार बनाई कोषले पहिलो बोलपत्र(ठेक्का) आह्वान गर्दा ३ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए। तीमध्ये क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी समेत सहभागी भएको स्रोतको दाबी छ।

तर कोषले पहिलो पटकको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका तीनवटै निर्माण कम्पनीको माग अनुसारको योग्यता पूरा नगरेको भन्दैँ आह्वानमा सहभागी कम्पनीहरुलाई आयोग्य रहेको ठहर गर्दै १० चैत्र २०७६ मा उक्त टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गरेको देखिन्छ।

पुनः कोषले दोस्रो पटक ७ बैशाख २०७७ मा कोषले बोलपत्रदाताको योग्यता र शर्त संशोधन गरी ठेक्का आह्वान गरेको छ।

कोषले दोस्रो पटक आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा सुरुको लागत अनुमानको तुलनामा ०.१६ प्रतिशत लागत अनुमान घटी गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र क्षमादेवी कन्सट्रक्सन कम्पनीसँग ५ करोड ९१ लाख ३८ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ १८ पैसामा २५ असार २०७७ मा सम्झौता भएको देखिन्छ।

पटक–पटकको बोलपत्र आह्वान गर्दा कार्य अनुभव नपुगेको भन्दैँ आयोग्य ठहर भएको कम्पनीलाई नै पछि फेरि कोषले ठेक्का दियो। ती सदस्यका अनुसार पहिला नै ‘अयोग्य’ भइसकेको क्षमादेवी कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने मनसायका साथ कोषले योग्यता र शर्त संशोधन गरेको हो। कोषको माथिल्लो तहको पदाधिकारीकै मिलोमतोमै क्षमादेवी कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको थियो।

सुरुको बोलपत्र आह्वान (ठेक्का) सार्वजनिक रुपमा देखिएपनि द्रोसो पटको बोलपत्र आह्वान गुपचुप रुपमा गरिएको थियो।

मन्त्रालयको मौनता

पशुपति परिसरमा विद्युतीकरण गर्नमा क्षेत्रका पदाधिकारीको मात्रै छैनन्, यसमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि मौन छ।

तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा १२ भदौं २०७७ मा सञ्चालक परिषदको बैठकमा पशुपति विकास क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने एजेन्डामा छलफल गरिएको थियो। उक्त छलफलमा विद्युतीकरण भनिए पनि विद्युतीकरणमा के गर्ने भनि उल्लेख गरिएन। त्यो बत्ती जोड्नुभन्दा अघि पनि पशुपति परिसर उज्यालै थियो। तर प्लिजिङ लाइटको आवश्यकता पुष्टिबारे मन्त्री र त्यसपछि मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीले कुरा उठाएनन्।

नाम नखुलाउने सर्तमा एक कर्मचारीले त्यहाँ ‘फ्लोड लाइट’ बाट प्रशस्त उज्यालो भइरहेको अवस्थामा तत्कलीन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरूको सहमतिमा कोषका कुनै पनि स्थायी कर्मचारीलाई थाहै नदिइ ५ करोड ९१ लाख ३८ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ १८ पैसामा मिति २०७७ असार २५ गते ६ महिनामा काम सक्नेगरी ठेक्का दिइएको हो।

३० प्रतिशत काम, ६० प्रतिशत भुक्तानी

५ करोड ९१ लाख ३८ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ १८ पैसामा सम्झौता भएको उक्त ठेक्कामा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई कोषले २ करोड ४४ लाख ६५ हजार ७ सय १२ रुपैया भुक्तानी गरेको देखिन्छ।

आयामेलले प्राप्त गरेको कागजात अनुसार कोषले निर्माण कम्पनीलाई भौतिक काम(प्रगति) ६० प्रतिशत भनेको छ। भने आर्थिक प्रगति ३० प्रतिशत भएको देखिएको छ।

भौतिक प्रगति ६० मा आर्थिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै किन? ‘यो ठयाक्कै उल्टो हो। फिल्डमा गएर हेर्नु भयो भने भौतिक प्रगति जम्माजम्मी ३० देखि ४० प्रतिशत भएको छ। तर भुक्तानी पनि करिब करिब आधा भइसकेको छ’ एकजना कर्मचारीले भने।

स्रोतको अनुसार निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म २९ आइटम मात्रै जडान गरेको छ, त्यस हिसाबले निर्माण कम्पनीले बढी रकम नै पाइसकेको छ।

‘यही लफडाले मात्रै रोकिएको हो’ ती कर्मचारी भन्छन् ‘नत्र त कम्पनीको नाममा कामै नगरी सबै पैसा खानेरहेछन्।’

उनका अनुसार सही मूल्याङ्कन इस्टिमेट हुने हो भने त्यो काम एक करोडभन्दा धेरैको होइन। तर त्यसको पनि आवश्यकतै थिएन।

कोषका कर्मचारीलाई छलेर कार्यादेश

यो ठेक्का प्रक्रियामा कोषका पदाधिकारीले सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई समेत छलेका छन्। स्रोतको अनुसार कुनै पनि काम गर्न कार्यालयको योजना शाखा हुन्छ, त्यसैले कार्य पहिचान, बजेट व्यवस्थापनजस्ता काम गर्छ। तर त्यसो गरिएन् माथिबाट सबै काम सकाएर दर्ताका लागि मात्रै यो फाइल योजनामा आएको देखिन्छ।

यसबारे कार्यलयका कुनै पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई थाहै छैन। यहाँसम्म कि कोषका प्रवक्ता भोलाप्रसाद सिटौलालाई समेत केही थाहा छैन्। उनलाई त कार्यालयका कुनै पनि कुरा थाहै हुँदैनन्। पदाधिकारीले उनलाई नाममात्रैको प्रवक्ता बनाइदिएका छन्।

आयोमेलसँगको भेटमा प्रवक्ता सिटौलाले या विषयमा आफूसँग कुनै पनि जानकारी नरहेको बताए।

फाइलहरू अख्तियारमा

पशुपति परिसरमा विद्युतीय कार्यमा मिलोमितोमा ठेक्का प्रक्रिया भएको र यसमा व्यापक भ्रष्टाचार आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट यसको फाइलहरू झिकाएको छ।

स्रोतका अनुसार आयोगले यो विषयमा कतिपय पदाधिकारीको बयान पनि लिएको थियो।

पशुपति क्षेत्रमा विद्युतीकरण अर्थात् ‘प्लिजिङ लाइट’ जडान गर्ने जिम्मा पाएको क्षमादेवी कन्सट्रक्सनका अधिकारी यसबारे केही पनि बोल्न चाहेनन्।

पशुपति क्षेत्रमा तपाईको कम्पनीले के–के काम र कसरी गरिरहेको छ? भनेर आयोमेलको जिज्ञासामा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक जयराम अर्यालले भने– मैले तपाईंलाई यो विषयमा जानकारी दिनुपर्ने कुनै कारण छैन।

पशुपति परिसरमा विद्युतीकरण योजना तयार गर्नदेखि ठेक्का लगाउनेसम्मका सबै काममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल आफै सक्रिय थिए। कम्पनी छनोट गर्नेदेखि योजना तयार पार्नेसम्मको काम ढकाल आफैले गरेका थिए। त्यसमा अहिलेका नवनियुक्त सदस्य सचिव अर्थात् तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापाले पनि केहीसमयसम्म साथ दिए।

दुबैबीचको त्यो ‘दोस्तियारी’ अन्तिम समयमा आएर बिग्रियो र बोलचालसमेत बन्द भयो। एकजना कर्मचारी भन्छन् ‘ढकालले सबै आफै गर्न थाले। स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै आफ्नै पकेटका कर्मचारीहरू करारमा भर्ना गरेर घरमै राखेर काम गर्न थाले। ढकालको एकलौटी बढ्दै गएपछि कोषाध्यक्ष थापासँगको दूरी पनि बढ्यो।’

योबीचमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा करिब ११ केजी सुन घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवसहित बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीसँग बयान लिने क्रम जारी रोखेको छ। बयान लिइनेमा तत्कालीन कोषाध्यक्षका हकमा हालका नवनियुक्त सदस्य सचिव थापा पनि छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्। केपी

‘हनिट्रयाप’ मा पारेर महिलाले ५० लाख मागेपछि…

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का एक जनालाई असार ६ गते घोराही बजारमा रहेको कोहिनुर रेष्टुरेन्टमा बोलाएर बियर, मासु खाएपछि साँझ घर जान

संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ: शरतसिंह भण्डारी

लोसपा बागमती प्रदेश समितिले आइतबार सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले पूर्णता पाए पनि

ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु

भक्तपुरको बालकोटमा आइतबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे छ। अत्याधिक भारका कारण उकालोमा अगाडिको ईन्जिन उठेपछि च्यापियर लु