संसदका सम्भावित परिदृष्य


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


काठमाडौं – सरकारको सिफारिसमा भदौ २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद बैठक आह्वान गरेकी छिन्। साउन ३२ गते सरकारले संसदको बर्र्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।

अधिवेशन अन्त्य भएकै भोलिपल्ट सरकारले राजनीतिक दल संशोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश जारी भएयता प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला राजनीतिक दल विभाजित भएको छ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले टुक्रिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) टुक्रिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) बनेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमनपछि सत्ता सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको आरोप झेलिरहेका छन्। त्यो आरोपको भारी बिसाउन गठबन्धनको सरकार पर्याप्त बिजनेस दिएर संसदलाई गतिशील बनाउन खोजिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्न सरकारसामु अध्यादेश र विधेयकको चाङ छ। भदौ १ गते सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी गरेको अध्यादेश सदनमा पेश गर्ने तयारी छ। अध्यादेश सदनमा पेश गरेर निष्क्रिय पार्ने सरकारको योजना छ।

यसैगरी जेठ १५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने पनि सरकारको तयारी छ। यसका साथै विवादित बनिरहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) लाई पनि संसदमा प्रवेश गराउने सम्भावना देखिएको छ।

यद्यपि, एमसिसी सदनमा प्रस्तुत गर्नेबारे गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छैन।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशरू मध्ये कतिपय अझै संसदमा पेश हुनसकेका छैनन्। ती अध्यादेशरू पनि संसदमा प्रवेश गराउने सरकारको तयारी छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेत पुष्पा भुसाल संसद बैठकमा बजेट र अध्यादेशमाथि छलफल प्रमुख विषय रहने बताउँछिन्।

‘पछिल्ला सरकार र वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेशका साथै बजेट नै प्रमुख छलफलको विषय देखिएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयबारे गठबन्धनआवद्ध दलहरूबीच कुराकानी चलिरहेको छ।’

सरकारले साउन ३० गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर एक महिना नबित्दै नियमित अधिवेशन बोलाउनुका पछाडिका कारण खोज्न थालिएको छ। तर, यसका पछाडि प्रमुखतः दुई उद्देश्य लुकेको छ। अध्यादेशहरूमाथि छलफलका साथै तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गरेर पारित गराउने। तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसदबाट अझै पारित हुनसकेको छैन। र, अर्को जसरी पनि एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने। चार वर्षअघि भएको एमसिसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवामाथि व्यापक दबाब छ।

एमसिसीबारे भइरहेको विरोधबारे प्रष्ट पार्न सरकारले एमसिसी प्रधानकार्यालयलाई लेखेको पत्रले पनि देउवामाथिको दबाबलाई पुष्टि गर्छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर सम्झौताबारे एक दर्जनभन्दा बढी प्रश्न लेखेर प्रष्ट पार्न एमसिसी प्रधानकार्यालयलाई भनेको छ।

सरकारले बजेट, अध्यादेश, एमसिसीलगायतका विषय सदनमा प्रवेश गराएर छलफल अगाडि बढाउन खोजिरहे पनि परिवर्तित राजनीतिक परिदृष्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने ‘मुड’ मा देखिएको छ।

आफू नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गर्न राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेको आक्रोश त एमालेभित्र छँदैछ। यसका साथै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमालेलाई विभाजन गरिदिएको ‘टुस’ पनि त्यस पार्टीका नेताहरूमा देखिन्छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाउनुको जवाफ सरकारसँग खोज्ने एमालेको तयारी छ। यसका साथै, संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि निशाना बनाउन खोजेको छ।

माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई गरिएको कारबाहीलाई सभामुखले जानिबुझि मान्यता नदिएको उसको आरोप छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद बैठकमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनेतर्फ संकेत गरेका छन्। सभामुखको भूमिका विवादस्पद देखिएकाले संसद बैठकमा आफूहरूको सुरूवात त्यहीँबाट हुने उनले बताए।

‘१४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई उहाँले मान्यता दिनुभएन। सभामुखको भूमिका नै विवादस्पद देखियो। यो विषय त उठ्ने नै भइहाल्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘हुम्लामा नेपाल–चीन सीमा विवाद अनावश्यक रूपमा उचाल्ने काम भएको छ। संसदमा यो विषय पनि उठाइन्छ।’

सभामुखको भूमिका, बजेटलगायतका विषयका साथै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्न खोजेको एमसिसीको पनि विरोध गर्ने तयारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको छ। एमसिसीबारे सार्वजनिक भइरहेका एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि त्यसतर्फ संकेत गरेको छ। यद्यपि, सदनमा खेल्ने भूमिका, एजेन्डा र प्रस्तुतिका विषयमा संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गरिने उनले बताए।

ओली आफैं एमसिसीको पक्षमा थिए

अहिले एमालेका कतिपय नेताहरू एमसिसीको विरोध गरिरहे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आफैं सदनबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिएका थिए। तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विरोधका बाबजुद एमसिसी अनुमोदन गराउने उनको तयारी थियो।

यहाँसम्म कि उनले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममासमेत नाम उल्लेख नगरी एमसिसीका कार्यक्रम राख्न लगाएका थिए।

पार्टीभित्र छलफल नै नगरी एमसिसीको कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले जवाफ दिन ओलीलाई दबाब दिएको थियो। ओलीले एमसिसी जस्केलाबाट नभइ मूल ढोकाबाटै पारित हुने घोषणा गरेका थिए।

तर, एमसिसी पारित हुन नदिने एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको विगतको अडान अझै कायमै छ। सुरूदेखि एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका रावल अहिले पनि सदनबाट अनुमोदन हुन नदिने पक्षमा ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।

यद्यपि, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ एमसिसीबारे सरकारले लिने निर्णयपछि आफूहरूको भूमिका निर्धारण हुने बताए। नेकपा एमालेले सदनमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे।

किन झस्केको छ सत्तारुढ दल?

बुधबारदेखि सुरू हुन लागेको संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिकाप्रति सत्तारुढ दलहरू सशंकित बनेका छन्। दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश र सभामुखको भूमिकाप्रति एमालेका कतिपय नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिले सत्तारुढ दलका नेताहरू सशंकित बनेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सदन नै चल्न नदिने आशंका उनीहरूले गरेका छन्।

प्रणाली कमजोर बनाउने योजना : कांग्रेस सचेतक भुसाल

संसदीय अभ्यासलाई राम्रो ढंगबाट चलाउने, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हो त्यसलाई ध्यान नदिने, यसअघि बहुमतको सरकार हुँदा पनि संसदलाई कमजोर गराउने प्रयास उहाँहरूले गरेकै हो।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदा पनि त्यही काम गर्न खोजिरहनु भएको छ। संसदलाई महत्व नदिने, जनताका विषयवस्तुलाई उठाउने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, निगरानी राख्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको गरिमा नै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति उहाँहरुमा देखा परेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सदनलाई उपयोग गर्नतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। तर, संसदीय अभ्यासलाई छोडेर प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनतर्फ लाग्नुभएको छ। सत्ताबाहिर बस्नुपरेको हिनताबोध हो जस्तो लागेको छ। संविधानलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यो दुखद कुरा हो।

अध्यादेश र बजेट नै छलफलको विषय हो। सदनको एजेन्डा तय गर्न सरकार र दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। अरू दलहरुसँग पनि छलफल चलाएर एमसिसी प्रवेश गराउने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। एमसिसी कांग्रेसको चासोको विषय नै भइहाल्यो त्यसैले दलहरुसँग छलफल चलाएर कसरी अगाडि बढ्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। गठबन्धनआवद्ध दल र विपक्षी दलहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हो। गृहकार्य भइरहेको छ।

अफगानिस्तानको यात्रामा डोर्‍याउने काम : माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङ

लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने त स्वभाविक प्रक्रिया हो। ‘कन्टेन्ट’ मा सहमति हुनैपर्छ। तर, प्रक्रियामा चाहिँ अवरोध गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र, त्यसप्रति आशावादी पनि छौं। प्रक्रिया भनेको सिस्टम हो। सिस्टममा चित्त नबुझे पनि सहमति खोज्नुको विकल्प छैन। सिस्टमलाई नै ड्यामेज गराउने तहसम्म जानु हुँदैन। अहिले सिस्टम भत्काउने काम कसैले गर्नु हुँदैन। सिस्टम भत्कियो भने संविधान नै धरापमा पर्छ। संविधान धरापमा पर्नु भनेको मुलुकमा राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुनु हो। मुलुकमा राष्ट्रपति शासन आकर्षित भयो भने विदेशी सेना पनि एक अर्थमा आकर्षित हुन्छ। जसरी भूकम्प जाँदा सबैसँग सहयोग माग्दा विदेशी सेना आएको यथार्थ छँदैछ। त्यस्तै संकट पर्दा त्यतिबेला हामी सहयोग गर्न आउँछौं भनेर भन्यो भने संविधानले छेक्दैन, कानुनले छेक्दैन र संसद रहेको हुँदैन। केही नभएपछि विदेशी सेना स्वतः छिर्ने मूलबाटो खुल्छ। र, विदेशी सेना छिर्‍यो भने नेपाल अफगानिस्तानको यात्रामा अगाडि बढ्छ।

विगतको दुई दशकको अफगानिस्तानको यात्रा भनेको राष्ट्रिय अस्मिता चाहिँ विदेशीहरूसामु बन्धक बन्न पुग्नु हो। सिस्टमलाई विफल तुल्याउनु भनेको अहिलेको परिस्थितिमा अफगानिस्तानको यात्रामा लाग्नु हो। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका निम्ति सिस्टमप्रति जतिसुकै चित्त नबुझे पनि अहिले त्यसको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण सदन सुचारू गर्ने कुरामा पनि ‘कन्टेन्ट’ मा विमति हुनसक्ला तर प्रक्रियामा हामी कसैले अवरोध गर्नु हुँदैन। प्रक्रियामा अवरोध गर्नु भनेको सिस्टमलाई विफल पार्नु हो। त्यसैले सिस्टमलाई विफल बनाउने काम गर्नु हुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
हिरासतको ग्रिल फुटाएर फरार युवक पक्राउ

इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको हिरासतबाट करिब अढाइ महिनाअघि फरार एक युवकलाई सिरहा प्रहरीले शनिबार साँझ पक्राउ गरेको छ। गत असार

नाडाको ४५ औं वार्षिक साधारणसभा आगामी मंसिर २२ र २३…

अध्यक्षलगायत संस्थागत तथा साधारणगरी २७ जना केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन हुनेछ । नाडाले ७ वटै प्रदेशमा संस्थागत प्रदेशस्तरीय एशोसिएशनसमेत गठन

‘नम्बर वान म्यान’ भएर कांग्रेसलाई संस्थागतरूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छुः…

नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका–१७ को वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई ‘बधाई तथा शुभकामना’ कार्यक्रममा उनले पार्टी विधि र विधानअनुसार नचलेको आरोप

एमाले बैठकः प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव

एमाले नेताहरुले पार्टीका प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत ३ वटा प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत