एमसिसीलाई नेपाल सरकारका प्रश्नहरू


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


निकै विवादस्पद बहस भइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई सरकारले केही प्रश्नहरू सोधिपठाएको छ।

एमसीसी सहयोगमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले विवादित विषयहरूमा प्रश्न लेखिपठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार हालैमात्र सार्वजनिक रुप उठाएका र त्यससँग सम्बन्धित प्रश्न तयार गरेर एमसीसी सहयोग उपलब्ध गराउने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा बुझाएको छ।

प्रवक्ता आचार्यले अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकासँग प्रश्न सोधेको बताए। अझै त्यसको भने नेपालले पाएको छैन। विवादित विषयमा प्रस्ट हुने उद्देश्यसहित प्रश्न राखेको आचार्यको भनाई छ।

अमेरिकी सरकारले करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान दिने भनिएको त्यो रकमबाट देशभर विद्युत प्रशारण लाइनलगायतका विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्।

सन् २०१७मै नेपालले हस्ताक्षर गरिसके पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। यो सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबारे राजनीतिक दलहरू नै विभाजित छन्।

यो विवाद चर्किरहेका समयमा एमसीसी कम्प्याक्ट को–अपरेसनका उपाध्यक्ष जेड फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बुरक्स नेपाल आउँदै छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामै आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थिए।

यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट नै अनुमोदन हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएपछि पेचिलो बनेको थियो।

विधेयक संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म पारित भने भएको छैन। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले पनि १३ करोड डलर थप गर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
एमाले बैठकः प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव

एमाले नेताहरुले पार्टीका प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत ३ वटा प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत

बागमती प्रदेशमा पनि केही दिनमै हाम्रो सरकार बन्छः माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा गरिबीको अन्त्य र कुशल शासन व्यवस्था कायम गर्न नयाँ

सात महिने शिशु र युवकको शव फेला

सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवाका छुट्टाछुट्टै स्थानमा सात महिने शिशु र एक युवकको शव फेला परेका छन्। मलङ्गवा नगरपालिका–४ स्थित सार्वजनिक पोखरीमा

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम नरोक्न पूर्वमन्त्री पौडेलको माग

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा विलम्ब नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।