देउवा शासन : ‘बोल्न’ नपाइने!


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


काठमाडौं – पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए,‘कम्युनिस्ट सरकार आयो भने बोल्न त के रुन पनि पाइन्न।’

सानेपाको पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गरेका देउवाको आशय लोकतन्त्र र वाकस्वन्त्रता जोगाउन सत्तामा कांग्रेस नै आउनुपर्नेतर्फ थियो।

तर, निर्वाचनको परिणाम देउवाले साचेको भन्दा फरक आइदियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्यो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मिडिया विधेयक ल्याउँदा विरोधको अग्रमोर्चामा कांग्रेस नै थियो।

प्रेस स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको अधिकार मिच्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोधमा कांग्रेस कडा रूपले प्रस्तुत भयो।

हुनत देउवाले सँधै आफूलाई प्रेस स्वतन्त्रता र वाकस्वन्त्रताको पक्षधरका रूपमा चिनाउँदै आएका छन्। सहभागी हुने प्रायः सबै जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी वाकस्वतन्त्रताको वकालत नै गरिरहेका हुन्छन्।

ओली सत्ताबाट पदच्युत भएपछि सत्ताको बागडोर अहिले देउवाको हातमा आइपुगेको छ। आफूलाई वाकस्वतन्त्रताको ठूलो हिमायती भन्ने देउवाले नै आफ्ना विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ‘लगाम’ लगाउन ‘धम्की’ दिन थालेका छन्।

गत शुक्रबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासअगाडि एमसिसी खारेजीको माग राख्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनमा उत्रिएका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका १० युवालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

त्यही दिन साँझ सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थीहरूले भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाए। प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीलाई न्याय दिन माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका थिए।

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न संविधानले नै अधिकार दिएको छ। तर, गृह मन्त्रालयमार्फत देउवा सरकारले संविधानले दिएको त्यो अधिकारमाथि ‘लगाम’ लगाउने गरी विज्ञप्ति निकाल्न लगायो।

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति गृह मन्त्रालयले शुक्रबार साँझ निकाल्यो।

‘त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सुक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर कडा कारबाही गरिने,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखेरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।

चेतावनीयुक्त भाषामा निकालिएको विज्ञप्तिको सामाजिक सञ्जालहरूमा विरोध भइरहेकै बेला गृह मन्त्रालयले आइतबार फेरि उस्तै आशयको अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

गृहले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग जोडिएको छ। विगत केही दिनयता मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आइतबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

No description available.

‘नेपाल सरकार सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छ र नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्रविरुद्धका गतिविधि हुन नदिने विषयमा कटिबद्ध छ,’ गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मित्रराष्ट्रहरूसँगको स्वभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै वार्ता र सम्वादमार्फत समस्या समाधान गरिने गृहले जनाएको छ।

‘मित्रराष्ट्रहरूसँग उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, सम्वाद र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको विदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘भविष्यमा पनि उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, सम्वाद र कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिनेछ।’

मित्रराष्ट्रहरूविरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भइ कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गरिने चेतावनी गृहका प्रवक्ता पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

विरोधका स्वर दबाउन विज्ञप्तिमार्फत धम्कीयुक्त चेतावनी गृह मन्त्रालयले जारी गरेपछि वाकस्वतन्त्रताका पक्षधर कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री केही स्वार्थपूर्तिका लागि असहिष्णु बन्दै गएको टिप्पणी हुनथालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत् अधिकार रहेको बताउँछन्।

‘संविधानले हरेक नागरिकलाई वाकस्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। चित्त नबुझेको कुरामा शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध गर्न रोक लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने,‘विरोध प्रदर्शनमाथि रोक नै लगाउने हो भने संविधानबाट वाकस्वतन्त्रता भन्ने शब्दाबली ‘डिलिट’ गरिदिए भइहाल्यो नि।’

No description available.

कानुन सम्झाउन विज्ञप्ति निकाल्नु परेका हो : गृह

गृह मन्त्रालयले छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउनु कानुनविपरित कार्य रहेको बताएको छ।

गृहका प्रवक्ता पोखरेलले मित्रराष्ट्रका सरकार प्रमुखविरुद्ध देशभित्र दिनदिनै पुत्लादहन हुनथालेपछि बाध्य भएर कानुन सम्झाउनु परेको बताए।

‘कानुनले नै पुत्लादहनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसमाथि मित्रराष्ट्रको सरकार प्रमुखविरुद्ध निरन्तर प्रदर्शनले कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने भएकाले विज्ञप्ति जारी गरिएको हो,’ उनले भने।

प्रदर्शनमा रोक लगाउन निर्देशन दिनुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाइएको पोखरेलको जिकिर छ।

‘प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारले बन्देज लगाएको छैन, अलिकति कानुन सम्झाएको हो,’ उनी भन्छन्,‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार गम्भीर र सचेत छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
एमाले बैठकः प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव

एमाले नेताहरुले पार्टीका प्रत्येक तहमा युवा सहभागिता बढाउन सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत ३ वटा प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत

बागमती प्रदेशमा पनि केही दिनमै हाम्रो सरकार बन्छः माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा गरिबीको अन्त्य र कुशल शासन व्यवस्था कायम गर्न नयाँ

सात महिने शिशु र युवकको शव फेला

सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवाका छुट्टाछुट्टै स्थानमा सात महिने शिशु र एक युवकको शव फेला परेका छन्। मलङ्गवा नगरपालिका–४ स्थित सार्वजनिक पोखरीमा

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम नरोक्न पूर्वमन्त्री पौडेलको माग

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा विलम्ब नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।