फेरि नेपाली उपभोक्ता फसाउँदै ‘नेटवर्किङ व्यापार’को जालो


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपालमा प्रतिवन्धित पिरामिड शैलीको (नेटवर्किङ व्यवसाय) माथि निगरानी बढाएको छ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अनुमति पाएका कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा चलाएको उजुरी र गुनासो आउन थालेपछि विभागले त्यस्ता कम्पनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आयोमेलसँग कुराकानी गर्दै विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अनुमति पाएका कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि निगरानी बढाएको बताए।

नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेटवर्किङमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पूँजी पलायन गरेको विभागमा उजुरी परेपछि नेपालको ९ वटा कम्पनीमाथि कारबाही सुरू गरेको हो।

विभागले हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायत स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति-फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको उजुरी र गुनासो बढेपछि अनुगमनमा तीब्रता दिएको हो।

नाम चलेको व्यक्तिको आवरण नेटवर्किङ व्यवसायमा सञ्चालन भइरहेको कुरा बाहिरिएपछि विभागले ४ वटा कम्पनीको कागजातहरु जफत गरी अनुसन्धान थालेको हो।

विभागले ललितपुरमा रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, काठमाडौंमा रहेको हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स प्रालिमा छापा मारेको थियो।

टोलीले अनुसन्धानका लागि भन्दै कम्पनीले खरिद–बिक्री गरेका बिल, बिक्रीका लागि तयार पारेका सामग्रीसमेत जफत गरेको छ। यद्यपि यी ४ कम्पनीमाथि अनुसन्धान भएपछि मात्रै केही थप कुरा भन्न सकिने विभागको भनाई छ। बाँकी ५ वटा कम्पनीमाथि पनि हाम्रो निगरानी बढाइएको प्रवक्ता सेढाईंले बताए।

विभागले सुरूमै गल्ती गर्‌यो : उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले विभागले सुरुमै केही कम्पनीलाई कानुन बिना नै अनुमति दिएर गल्ती गरेको बताए।

‘विगतमा सर्वसाधारण ठगिएका घटना सबैसामु छर्लङ्ग थियो। तर विभागले आफ्नो स्वार्थका लागि विगतका पृष्ठभूमि अध्ययन गरिएन, विभाग स्वयंले बनाएको प्रतिवेदन पनि गुपचुप पारिनु गैरजिम्मेवारपन हो’ उनले भने ‘निर्देशिका बन्नुअघि नै चलखेल गरेर इजाजत दिइयो, त्यहीँबाट विभागले गल्ती गरेको देखिन्छ’।

अहिले नेटवर्किङ धन्दा छ्यापछ्याप्ती भएको छ। ठगी धन्दालाई प्रश्रय गर्नेमाथि कडाइसाथ छानबिन गर्नुपर्ने र कुनै पनि बहानामा छुट दिन नमिल्ने उनले बताए।

विगतका ठगी धन्दामा सक्रिय व्यक्ति नै नयाँ कम्पनीमा संलग्न रहेको अध्यक्ष तिमिल्सनाले बताए।

अरू व्यापारको अनुमति लिएर अन्तत: ती कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसाय नै गर्दै आएको उनले बताए।

विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका रूपमा सञ्चालित नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका केही व्यक्तिले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन्।

हर्बोको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब ५ लाख सदस्य थिए। उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी इस्टेटले उत्पादन गरेको ग्रिन टी आठ गुणा महँगोमा बेच्दै आएका थिए। अहिले तिनैमध्येका केहीले नेचर हर्ब्सका नाममा इजाजत पाएका छन्।

तत्कालीन महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीका पालामा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत दिइएको थियो।

विभागले प्रत्यक्ष बिक्री दाबी गरे पनि इजाजत पाएका कम्पनीहरू विगतमा नेटवर्किङ धन्दामा संलग्न थिए। अहिले पनि उनीहरूले सोही प्रकृतिको काम गरिरहेका छन्। विगतको पृष्ठभूमि छानबिन नगरी इजाजत दिएर सर्वसाधारण ठग्नेलाई प्रोत्साहन गरिएको अध्यक्ष तिमिल्सनाको आरोप छ।

सीआईबीमा कारोबारीको नाम

स्रोतका अनुसार विभागमा यस किसिमको उजुरी र गुनासो बढेपछि विभागले करिब चार दर्जनभन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिको नाम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको बताए।

गुनासो-उजुरीमा एक कम्पनी÷उद्योगले ५ सयमा उत्पादन गरेको तेल उपभोक्ताले १ हजार ५ सय ५० मा खरिदबिक्रि भएको पाइएको छ।

नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरु प्राय साधारण उपभोक्ताहरूलाई फँसाउछन्। गाउँघरमा र शिक्षाको पहुँच कम भएको स्थानहरुको यस्ता व्यवसायी सक्रिय भएको विभागको भनाइ छ।

नेपालको सीमा क्षेत्रहरुमा आफ्नो विभिन्न प्रतिनिधि पठाई भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) नाम दिएर व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ।

विभागका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) मा व्यवसायी बढी सक्रिय भएको गुनासाहरु आएको छ।

‘एमएलएम भनेको भारतीय मोडेलको पिरामीड शैली हो। त्यो शैली नेपालमा प्रतिबन्ध छ,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा नेटवर्किङ कम्पनीले सोझा सर्वसाधारणलाई फसाएको गुनासो आएको छ।’

पहुँचवाला व्यक्ति बढी

विभागका एक कर्मचारीले यसमा समाजमा चर्चित एवंम पहुँचवाला व्यक्ति नै यस्ता व्यवसायमा लागको बताए। उनका अनुसार इजाजत पाउने कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी छन्।

‘विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी छ,’ उनले भने, ‘पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध यो धन्दा चलाएका हुन र कानुनलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका हुनसक्छन्।’

क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्दै नेपाली, दलालले नेपाली रकम विदेश पठाउँदै

क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा तिरेको पैसा दलालले विभिन्न चोर बाटोबाट नेपाली रकम विदेश पठाउँदै गरेको कुरा समेत बाहिरिएको ती कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार बिना इजजात क्रिप्टोकरेन्सी मोडेल नेपालमा प्रतिबन्ध छ।

प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको सक्रिय रहेको जालोले नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी ठूलो मात्रामा नेपाली पूँजी पलायन भइरहेको छ।

सांसदको नजरमा नेटवर्किङ व्यवसाय

गत साल आश्विन ११ गतेका दिन प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा नेटर्वकिङ्ग व्यवसाय माथि ठूलै बहस चलेको थियो । बैठकमा सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी इजाजत लिएर नेटवर्किङ व्यापार गर्ने कम्पनीहरूमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने बताएका थिए।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत लिने तर पिरामिड शैलिबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको गुनासो आउने गरेकाले त्यस्ता कम्पनीमाथि निगरानी गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन समेत दिइएको थियो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन।

कानुनी व्यवस्था के छ?

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६मा इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा विक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्। केपी

‘हनिट्रयाप’ मा पारेर महिलाले ५० लाख मागेपछि…

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का एक जनालाई असार ६ गते घोराही बजारमा रहेको कोहिनुर रेष्टुरेन्टमा बोलाएर बियर, मासु खाएपछि साँझ घर जान

संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ: शरतसिंह भण्डारी

लोसपा बागमती प्रदेश समितिले आइतबार सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले पूर्णता पाए पनि

ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु

भक्तपुरको बालकोटमा आइतबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे छ। अत्याधिक भारका कारण उकालोमा अगाडिको ईन्जिन उठेपछि च्यापियर लु