भाते संस्कृति


विचार
आयोमेल संवाददाता
वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने महन्थ–राजेन्द्रको प्रयास होला त…

काठमाडौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको सरकार बनाउन दिएको समयसीमा बिहीबार

आयोमेल संवाददाता
उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द

काठमाडौं–काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँका

आयोमेल संवाददाता
महामारीले लखेटिरहँदा चीनसँग किन भाग्दैछन् ओली?

काठमाडौं उपत्यकामा ‘निषेधाज्ञा’ जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले भारतसँग


पछिल्ला दुई महिनामा झन्डै ६ अर्बको धान–चामल आयात भएको छ। 

साउन-भदौमा ५ अर्ब ९९ करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँको धान–चामल आयात भएको हो।

आयातमध्ये भारतको हिस्सा ९० प्रतिशत छ। बाँकी भेतनाम, इटली, फिलिपिन्स लगायत मुलुकबाट आयात भएको छ।

जबकि,  ३० को दशकमा नेपाली चामल विश्व बजारमा निर्यात हुन्थ्यो। 

तत्कालीन सरकारले १४ अञ्चललाई लक्षित गरी सातवटा धान–चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरेको सम्झन्छन् अर्थशास्त्री केशव आचार्य। 

भन्छन्, ‘त्यतिखेर कम्पनीले सरकारलाई २० प्रतिशत लेवी बुझाएर निर्यात गर्थे, त्यो बाहेक खाद्य संस्थानले पनि निर्यात गर्दथ्यो।’

ती कम्पनी २०४६ सम्म अस्तित्वमा थिए। तर २०४९ मा नवउदारवादको भेलसँगै कृषि र उद्योग क्षेत्र उधो गतितिर लाग्यो, व्यापार र सेवा क्षेत्र फस्टायो।

‘भारतमा कृषि क्रान्ति भइसक्यो, हाम्रो उत्पादनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्था आयो,’ आचार्य भन्छन्, ‘उत्पादन नै प्रतिस्थापन भएपछि हरेक वस्तु किनेर खानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।’

त्यसैको उदाहरण हो चामल।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने साउन–भदौमा मात्र १ लाख २९ हजार ९ सय ८७ टन चामल (कनिकासहित) आयात भएको छ, भने ६१ हजार २ सय २४ टन धान र धानको बीउ आयात भएको छ।

गत आवमा त  धान–चामल आयातमा मात्र २४ अर्ब ७७ करोड ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ। त्यो वर्ष ५७ हजार ५ सय ९७ टन धान र धानको बीउ तथा ४ लाख ४० हजार १ सय ५५ टन चामल (कनिकासहित) आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक देखिन्छ।

धान–चामल आयात हरेक वर्ष उकालो लागिरहे पनि अर्थशास्त्री आचार्य यो आकडा वास्तविकताभन्दा कम देख्छन्। भन्छन्, ‘यो भन्सार विन्दुबाट आयात हुने चामलको मात्र आकडा हो, त्यसबाहक सीमावर्ती बजारमा हरेक दिन चामल आयात भइरहेको हुन्छ।’ भन्सारमा पनि चामलको खरिद मूल्य ज्यादै न्यून देखाउने गरिएको उनले बताए।

रेमिट्यान्सबाट चामल

धानबालीविज्ञ भोलामानसिंह बस्न्यातका भनाइमा पहिले गाउँघरमा भातको सट्टा ढिँडो, फाफर लगायत अन्य अन्न पनि खान्थे। 

अर्थात खाद्यान्नमा विविधिकरण थियो। नेपालमा चामल, गहुँ, मकै, कोदो, जौँ र फापरलाई अन्नबालीमा समावेश गरिएको छ। 

तर, जसै विश्व खाद्य संगठनले ‘खाद्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पनि चामल बाँड्न थाल्यो। 

यो कार्यक्रमले दुर्गममा खाद्य सुरक्षाको काम त ग-यो। सँगसँगै मान्छेले रैथाने खाना मात्र छाडेनन् चामलको मदिरा बनाउन पनि भ्याए। 

हरेकजसो जिल्लामा सडक सञ्जालले छोएपछि त चामलको भात खाने बढे।

‘एसियामा नै भात धेरै खाने गरिन्छ, हामी पनि भात रुचाउँछौं,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘सहरमा त मसिनो चामल खाने बढी भएर पनि आयात बढेको हो। धनाढ्डय वर्ग रूची अनुसार चामल खान्छ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० वर्ष अघि नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ९० किलो चामल आवश्यक हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। यसरी वार्षिक औसतमा एकजनालाई १ सय ९१ किलो खाद्यान्न चाहिन्थ्यो।

तर, यो हिसावकितावले मेल खाएन। अहिले चामलको परिमाण बढाएर १ सय ३८ किलो पु-याइएको छ।

अहिले कृषिमा युवा वर्ग लाग्न थालेका छन्। तर, अधिकतम युवा खाडीमा मजदूरी गरिरहेका छन्। 

नेपालमा वार्षिक करिब ८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। ‘आफूले खेती गरेर खानुभन्दा किनेर खान सजिलो हुनथाल्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सबाट भात खाने दिन आए।’

पञ्चायतपछि फेरिएका हरेक सरकारका नारा ‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर’ हो। तर, कुनै कोही सरकारले पार लगाउनन् सकेनन्। बरू परर्निर्भरताको हात बढदै गइरहेको छ।

अर्थशास्त्री केशब आचार्य सरकारले कृषिमा हस्तक्षेप गर्न नसक्नु नै कमजोरी ठान्छन्। 

सरकारले खाद्यान्नमा आत्मर्निभर बनाउन भन्दै १० वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

तर, किसानले अनुदान लिन अंग्रेजीमा प्रस्तावना लेख्नुपर्छ। यीबाहेक थुप्रै कार्यक्रम छन्। प्रस्तावना नलेखी अनुदान पाइँदैन, किसानको पहुँच हुँदैन।

निर्माणधीन भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रानीजमरा–कुलरिया सिचाइँजस्ता ठूला आयोजना लामो समयदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। 

यो वर्ष बेलैमा मनसुन सुरु हुँदा ती सिंचाइ आयोजनाको आवश्यकता त्यति खड्किएन् तर किसान हरेक वर्ष आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्न बाध्य छन्।

‘यो वर्ष पानीले साथ दिँदा उत्पादन बढ्ने अपेक्षा थियो, तर सरकारले समयमै युरिया मल पु¥याउन सकेन,’ भोलामानसिंह बस्न्यात भन्छन्, ‘खानेमुख दिनदिनै बढ्दैछ तर धान उत्पादन सोही अनुसार बढाउन नसक्ने हो भने आयात त बढ्छ नै।’

बस्न्यात सिंचाइ, मल र बीउ अभावसँगै गुणस्तरीय बीउको कमीले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन्। 

२०७५ मा मुख्य खाद्यबाली धानको उत्पादन ८.८९ प्रतिशतले बढेर ५६ लाख १० हजार टन पुगेको थियो। 

र, प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसदमा यसैलाई सफलताको कडीको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। 

गत वर्ष गरिमा नामक धानको नक्कली बीउ, फौजी किरा, खडेरी र मल अभावका कारण उत्पादन खुम्चियो। ५५ लाख ५० हजार टनमा सीमित भयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वर्ष धान उत्पादन ६० लाख टन कट्ने अनुमान गरेको थियो। उत्पादन पनि प्रतिहेक्टर ३.८ टन पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, अनुमान गरेजस्तो पक्कै हुनेछैन। ‘धान उत्पादन घट्ने देखियो,’ बस्न्यात भन्छन्।

धान उत्पादन घटे चामलको आयात बढ्ने त होला।

भात संस्कृतिबारे आयाेमेल प्याकेज

सहरियाको ‘मिठो–मुख’

किन सधैं चामल मागिरहन्छ कर्णाली?

सुदूपश्चिमका हिमाली गाउँ : धान फल्दैन, चामल बोकाउनै मुस्किल

किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो

वीरगन्जमा फेरि आइपुग्यो भिजेको मल

फड्के र गवारोले रुवायो किसानलाई


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने महन्थ–राजेन्द्रको प्रयास होला त सफल?

काठमाडौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको सरकार बनाउन दिएको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदै छ। भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२)

उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द

काठमाडौं–काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दो

महामारीले लखेटिरहँदा चीनसँग किन भाग्दैछन् ओली?

काठमाडौं उपत्यकामा ‘निषेधाज्ञा’ जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले भारतसँग अक्सिजन ‘सहयोग’ माग्ने निर्णय गर्‍याे। त्यो बेला भारत आफैं अक्सिजन

गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले लिए सपथ

काठमाडौं–गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। उनलाई बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख