कोरोना जोखिमबीच खुल्न थाले विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : जिम्मेवारी कसले लिने?


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


काठमाडौं– कोभिड-१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै बन्द गरिएका विद्यालय जोखिम कायम रहेकैबीच खुल्न थालेका छन्। स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय खुल्न थालेका हुन्।

सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न थालिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले पनि स्थानीय तह र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालय खोल्न दिने निर्णय गरिसकेका छन्।

यता शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयले जोखिम कायम रहेको अवस्थामा विद्यालय खोल्दा आउनसक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले विद्यालय संचालनको मापदण्ड तयार गरी अभिभावकसँग छलफल गरी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थित गराएर विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ : जोखिमलाई पनि ख्याल गरौं

स्थानीय तहहरुले धमाधम स्कुल सञ्चालनको निर्णय गर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै विद्यालय खोल्न आग्रह गरेकाव छ।

आयोमेलसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसीएमसी) ले पनि विद्यालय सञ्चालनका विषयमा कार्ययोजना माग गरेको बताए।

यद्यपि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर, जोखिमलाई ख्याल गरेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे।

सबै तस्बिरहरू दिनेश गोले/आयाेमेल

शर्माकाअनुसार सरकारले गर्ने लकडाउनको चार प्रकृतिअनुसार पठनपाठनका गतिविधि अघि बढाउन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेर सिसिएमसीमा पेस गरेको छ। सम्भवतः चाडैँ निर्णय आउने उनले बताए।

हार्ड (रातो), मिक्स्ड (गाढा पहेंलो), सफ्ट (हल्का पहेंलो) र मिनिमल (हरियो) गरी चार क्षेत्र छुट्याइएको र कुन क्षेत्रमा कसरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।

जसअनुसार रातो क्षेत्रमा प्रधानाध्यापकसहित केही शिक्षक आलोपालो विद्यालय आउने र विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

गाढा पहेंलो क्षेत्रमा ५० प्रतिशत शिक्षक विद्यालयमा उपस्थिति भएर विद्यार्थीलाई समूहअनुसार सिकाइ सहजीकरण गर्ने तयारी छ। हल्का पहेंलो क्षेत्रमा शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित भई विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।

विद्यार्थीलाई पनि स–साना समूह बनाएर मात्रै सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने योजना बनाइएको प्रवक्ता शर्माका भनाई छ।

प्रवक्ता शर्माकाअनुसार हरियो क्षेत्रमा विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचाअनुसार भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख रहेको छ। संक्रमणको जोखिम नरहेको वा कम रहेको स्थानमा आलोपालो सिफ्ट वा अन्य विधि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

प्रवक्ता शर्माले वैकल्पिक माध्यमलगायत आलोपालो गरेर मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई सुझाव दिएको बताए। मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्दा कार्यविधिको परिपालना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।

सकिएको छैन जोखिम

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ७१ जिल्लामा ४ सय भन्दा माथि सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। २ सयदेखि ४ सयसम्म सक्रिय संक्रमित रहको जिल्ला एउटा र ५ वटा जिल्लामा १ सयदेखि २ सयसम्म सक्रिय संक्रमित रहेका मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

संक्रमित र सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि जोखिम अझै कायमै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीकाअनुसार बालबालिका अझै पनि जोखिममै रहेका छन्। ‘जोखिमको अवस्था टरेको छैन। यता विद्यालय खोल्ने निर्णय भइरहेको छ। केही तल–माथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?’, उनले प्रश्न गरे।

‘बालबालिका अझै जोखिममा छन्। खोपको अवस्था नि त्यस्तै छ। सबै बालबालिकाको पहुँचमा खोप छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले विद्यालय खोलिहाल्न हतार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। पूर्णरुपमा बालबालिकामा खोप नलाइएसम्म वैकल्पिक उपाय नै उपयुक्त हुने थियो तर, विद्यालय खोल्न हतार गरिँदैछ।’, अधिकारीले भने।

जिल्ला प्रशासनहरूको निर्णय

काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले केभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरु सञ्चालनको निर्णय गर्न सक्ने निर्णय गरेका हुन्।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शैक्षिक संस्थाहरूले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न/गराउन नपाउने यसअघिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै बुधबार यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नैपर्ने भएमा सरकारले जारी गरेको ‘स्मार्ट लकडाउन’को प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्लाको केभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो।

यही भदौ १७ देखि ३१ गतेसम्म लागू हुने निषेधाज्ञासम्बन्धी आदेश जारी गर्दै स्थानीय प्रशासनले यस अवधिमा पर्ने चाडपर्वहरु स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’को पूर्ण पालना गरी न्यूनतम सहभागितामा साङ्केतिक रुपमा मात्र मनाउन पाइने तथा अनावश्यक रुपमा मानिस जम्मा हुने, भीडभाड गर्ने, सभाजुलुस गर्ने, जात्रा, महोत्सव, भोजमा निषेध गरेको छ।

सर्वसाधारण, समूह तथा संस्थालगायत निकायबाट आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ भने स्थानीय ढुवानी बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म र अपराह्न ४ देखि ७ बजेसम्म गर्न पाइने छैन।

 सार्वजनिक तथा निजी निर्माणका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी बेलुका ९ देखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ।

कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ स्थानीय तथा प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले उक्त आदेश जारी गरेका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
एमाले बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न समूह विभाजन

काठमाडाैं। । नेकपा (एमाले) को जारी केन्दीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० समूह

सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्दै

काठमाडौं । विनियोजन विधेयक २०७८ पारित भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुला भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकले

अशोक लेलैण्डको ‘दसैँ-तिहारको बहार, पक्का उपहार’ योजना सार्वजनिक

काठमाडाैं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आईएमई मोटर्सले नेपालीहरुको महान चाड दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी ‘दसैँ तिहारको बहार पक्का उपहार’

माछापुर्च्छे बैंकले १४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने

काठमाडाैं । माछापुर्च्छे बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १४ प्रतिशतको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। बैंकको