सालको काठमा पाँच महिनादेखि प्रतिबन्ध, फुकुवा कहिले हुन्छ?


विचार
आयोमेल संवाददाता
वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने महन्थ–राजेन्द्रको प्रयास होला त…

काठमाडौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको सरकार बनाउन दिएको समयसीमा बिहीबार

आयोमेल संवाददाता
उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द

काठमाडौं–काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँका

आयोमेल संवाददाता
महामारीले लखेटिरहँदा चीनसँग किन भाग्दैछन् ओली?

काठमाडौं उपत्यकामा ‘निषेधाज्ञा’ जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले भारतसँग


वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा तीव्र वन फडानी भएपछि पाँच महिना अघिसालको काठ कटान, बिक्री तथा ओसारपोसारमा लागेको प्रतिबन्ध कायमै छ।

जेठ १५ गतेदेखिको मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रको काठ संकलन ढुवानी र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तर, मन्त्रिपरिषद्को जेठ २८ गतेको बैठकले सालबाहेकका अन्य काठ र दाउरा कटान तथा ओसारपसार गर्न दिने निर्णय गरे पनि सालको काठका विषयमा अझै कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। 

जसकारण उपभोक्ताले घाटगद्दीमा रहेको सालको काठ पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन्। 

मन्त्रिपपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका विषयमा केही निर्णय गरे पनि काठमाथिको प्रतिबन्धको विषयमा कुनै निर्णय गरेन।

नेत्र तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरिनुपर्ने वा मन्त्रालयले समन्वय गरी विभिन्न निकाय वा संस्थाबाट गरिनुपर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदुलाई जानकारी गराउन असोज ११ को बैठकले भनेको छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी छानबिनका लागि दुइवटा संसदीय उपसमिति  पनि गठन भएका थिए। 

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले असोज ८ गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

उसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कार्यक्रम खारेज गर्न निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ भने ८ जना वन अधिकृतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गठन गरेको उपसमितिले अझै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा प्राप्त भई नसकेको बताए। 

उपसमितिको प्रतिवेदन लेखा समितिमा छ। समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल भए पश्चात सरकारलाई निर्देशन दिइने सभापति भरत शाहले बताए।

प्रवक्ता लम्सालले छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने क्रममा रहकाले काटिसकिएको काठका विषयमा के गर्ने भनेर त्यसपछि निर्णय हुने बताए।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वैज्ञानिक वन अन्तर्गत विगतमा कटान भएका काठको विवरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा पेश गरी सहमतिका आधारमा मात्र काठको घाटगद्दी र बिक्री गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, वैज्ञानिक वन बाहेक नियमित वन व्यवस्थापन योजना लागू गरी साल लगायतका काठ संकलन गरेका सामुदायिक वनले साधारण सभाबाट निर्णय गराइ आन्तरिक प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न पाउनुपर्ने महासंघको माग छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने महन्थ–राजेन्द्रको प्रयास होला त सफल?

काठमाडौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको सरकार बनाउन दिएको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदै छ। भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२)

उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द

काठमाडौं–काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दो

महामारीले लखेटिरहँदा चीनसँग किन भाग्दैछन् ओली?

काठमाडौं उपत्यकामा ‘निषेधाज्ञा’ जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले भारतसँग अक्सिजन ‘सहयोग’ माग्ने निर्णय गर्‍याे। त्यो बेला भारत आफैं अक्सिजन

गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले लिए सपथ

काठमाडौं–गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। उनलाई बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख