नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्री आवास योजनामा भ्रष्टाचार


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


बीबीसी–भारतका गरिबहरूलाई घर उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री आवास योजनामा भ्रष्टचार भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ को अप्रिल १ मा प्रधानमन्त्री आवास योजना कार्यक्रम उदघाटन गरेका थिए। यसअन्र्तगत सन् २०२२ को मार्च भित्र सबै गरिब परिवारलाई पक्की घर बनाएर दिने सरकारको लक्ष्य थियो। तर यो योजनाबाट गरिबहरूलाई घर दिनुभन्दा अगाडिनै सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई धनी बनाइरहेको छ।

बीबीसी हिन्दीले आफ्नो अनुसन्धान रिपोर्टमा लेखेको छ– कागजमा यदि मार्च २०२२ भित्र लक्ष्य पूरा भयो भने पनि गरिबहरुलाई लागिरहने छ कि यो घर हामीले हकको रुपमा होइन, बरु घुस दिएबाफत पाएका हौं।

यो योजनाअन्तर्गत सरकारले डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डिबिटी)मार्फत् गरिबहरुको बैंक अकाउन्टमा सिधै पैसा पठाइदिन्छ। यसो गर्दा भ्रष्टाचार कम हुने सरकारी विश्वास छ। तर बैंक अकाउन्ट खोल्दा नै अनियमितता भएको पाइएको छ। बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी कागजातको आधारमा मानिसहरुले अर्काको नाममा खाता खोलेका छन् ।

पूरै योजनामा जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र दलालबीच गहिरो साँठगाँठ छ । आधार कार्ड नम्बरलाई भ्रष्टाचार रोक्ने हतियारको रुपमा हेरिएको छ तर यहाँ पनि नाम र फोटो व्यापक फेरबदल गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री आवास योजनामा भ्रष्टाचारको विषयमा बिहारको भोजपुरबाट प्राप्त गुनासोका आधारमा बीबीसीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो कि यहाँ इनारमै भाङ्ग घोलिएको छ। आफूहरुको नाममा रकम बुझिसकेको तर पैसा हात नपरेका कारण धेरै गाउँवासी चिन्तित छन्।

बीबीसीसँग अर्थशास्त्री एवम् अभियन्ता ज्याँ देजले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री आवास योजनामा बिहारमा जति भ्रष्टाचार अन्त कहिं भएको छैन।’ भ्रष्टाचार बिहारको संरचनात्मक रोग भएको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्। केपी

‘हनिट्रयाप’ मा पारेर महिलाले ५० लाख मागेपछि…

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का एक जनालाई असार ६ गते घोराही बजारमा रहेको कोहिनुर रेष्टुरेन्टमा बोलाएर बियर, मासु खाएपछि साँझ घर जान

संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ: शरतसिंह भण्डारी

लोसपा बागमती प्रदेश समितिले आइतबार सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले पूर्णता पाए पनि

ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु

भक्तपुरको बालकोटमा आइतबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे छ। अत्याधिक भारका कारण उकालोमा अगाडिको ईन्जिन उठेपछि च्यापियर लु