भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएर एमाले सांसद रोक्ने ‘ओली रणनीति’ असफल!


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


काठमाडौं,

शेरधन राईले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मान्यता पाएसँगै आचार्य नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा आचार्यलाई गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। तर, पार्टी विभाजन भएसँगै मुख्यमन्त्री आचार्यसँग प्रदेशसभामा एकल बहुमत कायम नरहने सम्भावना बढेको छ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन कम्तिमा ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन जरूरी हुन्छ। जसमध्ये एमाले एक्लैको ५१ सांसद छन्। त्यही आधारमा आचार्य बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर, पार्टी विभाजनका कारण प्रदेश १ प्रदेशसभाको अंकगणित फेरबदल सम्भावना बढेको छ।

दल विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जसपाका प्रदेश सांसदलाई दल त्याग गर्न भदौ २२ सम्मको समयसीमा दिएको छ। र, दल त्याग गर्ने प्रदेश सांसदहरूले त्यस अवधिभित्र सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर सनाखत गराउनुपर्ने हुन्छ। यसरी सनाखत गराएका सांसदहरू नयाँ दलको सांसदका रूपमा कायम रहनेछन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा निर्वाचन आयोगले यस्तो सूचना जारी गरेपछि प्रदेश १ मा एमालेका कम्तिमा १० सांसद माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तर्फ जाने भएका छन्।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संघीय सांसद विरोध खतिवडाले प्रदेश १ मा १० भन्दा बढी प्रदेश सांसद एमाले परित्याग गरेर आफूहरूतर्फ आउने दाबी गरेका छन्।

‘१० जना प्रदेश सांसदहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आउने पक्का नै भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो संख्या बढ्न पनि सक्छ।’

खतिवडाले दाबी गरेअनुसार १० जना प्रदेश सांसदमात्रै एमाले परित्याग गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवाद) तर्फ आउँदा मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा जम्मा ४१ सांसद हुनेछन्। र, उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ।

एकल बहुमतको आधारमा आचार्यलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन। तर, दल विभाजन भएपछि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा भनिएको छ।

१० जना प्रदेश सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तर्फ जाँदा बहुमतको संख्या पुर्‍याउन आचार्यलाई कम्तिमा ६ सांसदको समर्थन जरूरी हुनेछ। अहिलेको समीकरणअनुसार त्यो संख्या पुग्न लगभग असम्भव देखिन्छ।

किनभने, प्रदेश १ प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसद छन्। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार यी तीन दलमध्ये कसैले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई समर्थन गर्ने अवस्था देखिएको छैन।

अर्कोतिर एमालेका १० सांसद दल त्याग गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आए प्रदेश १ को विपक्षी गठबन्धन आफैं सरकार बनाउन दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० का साथै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, र जसपाका सांसद गरी कुल संख्या ४९ पुग्छ, जो सरकार गठनका लागि पूर्ण बहुमत हो।

विपक्षी गठबन्धन सकेसम्म चाँडै आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ। अल्पमतमा परिसकेपछि आफैंले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर पनि मुख्यमन्त्रीबाट आचार्यलाई हटाउने तयारी विपक्षी गठबन्धनले गरेको हो।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश सांसद राजन राईले मुख्यमन्त्रीले आफैं राजीनामा नगरे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउने बताए।

‘एमालेबाट हामी १० जना नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आउने पक्का भइसकेको छ यो संख्या १४ पनि पुग्नसक्छ। एक हिसाबले मुख्यमन्त्रीज्यू अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ,’ आयोमेलसँग राईले भने, ‘बुधबार निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गराइसकेपछि हामी सरकार गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं।’

अल्पमतमा परिसकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि आचार्यले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिने उनले बताए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट रहेका आचार्यलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट शेरधन राईले संसदीय दलको नेतामा पराजित गरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तर, पछिल्लो समय एमालेमा विवाद हुँदा अन्तिम समयमा उनी नेता नेपालको साथ छोडेर एमाले अध्यक्ष ओलीनजिक भए। राईलाई हटाएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा प्रदेश १ मा सरकार टिकाउन सकिने विश्लेषण ओलीको रहेको नेताहरू बताउँछन्।

तर, नेता नेपालनिकट आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएर एमालेका सांसदलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जानबाट रोक्ने ओलीको रणनीति सफल हुन नसकेको प्रदेश १ का सांसद राजन राई बताउँछन्।

‘भीम आचार्यजीलाई सुरूदेखि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना थियो नै। अर्को कुरा, आफू मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका सांसदहरूलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जानबाट रोक्नसक्ने आश्वासन उहाँले दिएको हुनुपर्छ,’ राई भन्छन्, ‘तर, उहाँको त्यो रणनीति असफल हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ। सम्भवतः उहाँ आफैंले राजीनामा गर्नुहुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्। केपी

‘हनिट्रयाप’ मा पारेर महिलाले ५० लाख मागेपछि…

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का एक जनालाई असार ६ गते घोराही बजारमा रहेको कोहिनुर रेष्टुरेन्टमा बोलाएर बियर, मासु खाएपछि साँझ घर जान

संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ: शरतसिंह भण्डारी

लोसपा बागमती प्रदेश समितिले आइतबार सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले पूर्णता पाए पनि

ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु

भक्तपुरको बालकोटमा आइतबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे छ। अत्याधिक भारका कारण उकालोमा अगाडिको ईन्जिन उठेपछि च्यापियर लु