बेपत्ता पारिएकाहरुको घटनामा अवरोध नगर्न सरकारलाई तीन अधिकारवादी संस्थाको आग्रह


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


काठमाडौं – बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनामा सत्य निरुपण र न्याय प्रदान गर्नमा अवरोध नगर्न नेपाल सरकारलाई तीन अधिकारवादी संस्थाले आग्रह गरेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अन्य जघन्य अपराधका घटनालाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउनुपर्ने सुझाव संस्थाहरुले सरकारलाई दिएका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका उल्लंघनको छानबिन गर्न पटक–पटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारणले पीडितले न्याय पाउन नसकेको ठहर गरेका छन्।

त्यस्तै संस्थाहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितमैत्री हुने गरी ऐन संशोधन गर्न र राहत पाउन बाँकी पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले आयोगको सुझावबमोजिम पीडितमैत्री हुने गरी ऐन संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाल सरकार विश्वसनीय र समसामयिक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई पटकपटक उल्लंघन गरिएको ठहर गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि सन् २०१५ मा गठन गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोगले २ हजार ५०६ जनाको सूची प्रकाशित गरेको भए पनि प्रत्येक पटक बनेका सरकारहरुले कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको तीन संस्थाको ठहर छ।

नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व १५ वर्षअघि समाप्त भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिज्ञबीच हुने अपारदर्शी वार्तामा लेनदेनको विषय बनाइएको भन्दै विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि जाहेर गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा पीडित परिवारलाई परिपूर्ण सिफारिस गर्ने कार्यमा मन, वचन र कर्मले अघि बढ्न सम्बद्ध सबै पक्षहरुलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछौं।’

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त, पीडितहरुले उठाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुरुपका सवालहरू तथा तत्सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा आयोगको दृष्टिकोणसमेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरुतर्फ सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ।

प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक स्मरण गराउँदै आए पनि सरकारले आयोगसम्बन्धी ऐन पुनरावलोकनका लागि चासो देखाएको छैन। आयोगले विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका उजुरीहरू उपरको छानबिनका कार्य निरन्तर रुपमा भइरहेको जनाएको छ।

आयोगले २४७ परिवारका ६९३ जना पीडितलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ। यस्तै पीडित यकिन भई परिचयपत्र प्राप्त गरेका राहत पाउन बाँकी पीडितका नजिकको प्राथमिकता क्रमको हकदारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन आयोगबाट सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाइसकिएको पनि आयोगले जनाएको छ।

आयोगको जिम्मेवारीमा रहेको डिएनए परीक्षण, शव उत्खनन्लगायतका विधिविज्ञानसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादनका लागि विज्ञसहितको समिति गठन गरी आवश्यक तयारी भइरहेको पनि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अगष्ट ३० लाई बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकारुपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्मानस्वरुप यो दिवस मनाउन थालिएको हो। २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विधिवतरुपमा अन्त्य भएको थियो।

आयोगकाअनुसार हालसम्म दर्ता भएका ३ हजार २४३ उजुरीमध्ये २ हजार ४९६ उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा छन् भने हालसम्मको अभिलेखीकरण भएको उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५३२ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्जले कोरोनाविरुद्धको खोप बेच्दै गरेकाे भिडियाे सार्वजनिक [भिडियोसहित]

काठमाडौं । रौतहत जिल्लाको यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सकुर्वा स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज सुधिरकुमार सिंहले कोरोनाविरुद्धको सोप बेच्चै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियो

प्रदेश २ : राउतले किन लिइरहेका छैनन् विश्वासको मत ?

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित

एमाले बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न समूह विभाजन

काठमाडाैं। । नेकपा (एमाले) को जारी केन्दीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० समूह

सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्दै

काठमाडौं । विनियोजन विधेयक २०७८ पारित भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुला भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकले