सुदूरपश्चिम ‘नाम’ चलिसक्यो, ‘राजधानी’ मा संरचना न तयारी 


विचार
आयोमेल संवाददाता
सिसिएमसीको निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना गरेनन्

काठमाडौं–कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना

आयोमेल संवाददाता
महन्थ–राजेन्द्र पक्षका सांसदहरूलाई रिसोर्टमा राखियो

काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे महन्थ–राजेन्द्र पक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई भक्तपुरस्थित

आयोमेल संवाददाता
ओलीको विषाणुतन्त्र

अझै ठूलो कबिला-बुद्धि जमातबाट राजनेता, आधुनिक जंगबहादुर, राष्ट्रवादका ठेकेदार र


देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नाम राख्ने विषय निकै तनावको विषय बन्यो।

त्यसबाट सुदूरपश्चिम पनि अछुतो रहन सकेन। केन्द्रीय नेतृत्वको दवाबमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको वि.सं. २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको–२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गर्‌यो। 

गोदावरी राजधानी तोक्ने निर्णयसँगै सुदूरपश्चिममा आन्दोलनको आगो दन्कियो। जसरी ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को बेला भएको थियो। 

पहिलेको क्षेत्रिय मुकाम डोटीको दिपाय थियो। दिपायलले नै प्रदेश राजधानी पाउनुपर्ने भन्दै डोटीमा पनि ठूलो आन्दोलन भयो।

पुरानै पूर्वाधारमा धेरै खर्च नहुने र अन्य पहाडि जिल्लाका लागि पनि मध्ये केन्द्र जस्तै रहेको डोटी प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने डोटेली जनताको माग थियो।

गोदावरीलाई प्रदेश राजधानी तोकिएसँगै धनगढीमा पनि आन्दोलनको राको दन्कीएको थियो। 

अस्थायी राजधानी तोकिएको धनगढीमा पर्याप्त पूर्वाधार रहेको र अत्तरियामा जंगल फडानी गरेर पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकाले धनगढी नै प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान भएको धनगढीवासीको माग थियो।

नेकपा राजधानी अत्तरियाको पक्षमा थियो भने नेपाली कांग्रेस विपक्षमा। तर, २०७५ असोज १२ मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइले गोदावरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी पारित गर्‌यो र, १४ गते प्रदेश प्रमुखले राजधानीसम्बन्धी निर्णय प्रमाणित गरिदिए। 

प्रदेशसभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा सत्तारूढ दलकै बलदेव रेग्मी, प्रेमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल रानाथारू गरी पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको थियो।

सो समितिले स्थायी राजधानीका लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तरपश्चिम, गोदावरी-धनगढी-डडेल्धुरा राजमार्ग पश्चिम, गोदावरीखोलादेखि पूर्व र गोदावरीबजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्र सिफारिस गरेको थियो। र, प्रदेशको नामकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सिफारिस गरेको थियो।

ठूलो रस्साकस्सीकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि ठाउँ तोकिए पनि पूर्वाधार निर्माणको कामले भने कुनै गति लिन सकेको ‍छैन।

दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै नियमित कामकाज सन्चालन गरिरहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामकरण चलनचल्तीमा आए पनि राजधानीको जग्गा प्राप्तिसँगै अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेप्रति नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङले नै सन्तुष्ट छैनन्।

आयोमेलसँगको कुरामा तामाङले सरकारकै हेलचेक्र्याइले प्रदेश राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिनसकेको गुनासो गरे। उनले सरकारी काम भनेकै बेलामा नुहने भए पनि अब काममा ढीला गर्न नहुने बताए।

उनले डिपिआरदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका काम गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए। उनले कुन मोडालिटीमा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटेर बुझाइसकेको बताए। 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राजधानी बनाउने भनेर बजेट विनियोजन भएकाले काम अघि बढ्ने विश्वास आफूले लिएको उनले बताए।

उनले चाँडोभन्दा चाँडो राजधानीमा संरचना निर्माण गरिनुपर्ने बताए। उनले अझै पनि समय रहेकाले यसै वर्षनै कामको सुरुवात गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार समिति गठन गरेको छ।

समितिमा प्रदेशका मन्त्रीहरू सदस्य रहेका छन् भने समितिको सदस्यसचिवमा वन निर्देशनालयका वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन्।
तर, पनि प्रदेश राजधानीमा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

राजधानी पूर्वाधार विकासकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतको कार्य गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पूँजीगत र चालू गरी दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दा नै दर्ता भएका छन्। अदालतको नियमित काम सुरु नहुँदा पेशी अगाडि बढ्न नसकेकाले मुद्दाको पनि फैसला हुन सकेको छैन। जससले गर्दा पनि काममा ढिलाई भइरहेको बताइएको छ। 

प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउनका आवश्यक जग्गा प्राप्तिको अधिकार नपाउँदा पनि पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
सिसिएमसीको निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना गरेनन्

काठमाडौं–कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना नगरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनमा यस्तो पाइएको

महन्थ–राजेन्द्र पक्षका सांसदहरूलाई रिसोर्टमा राखियो

काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे महन्थ–राजेन्द्र पक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई भक्तपुरस्थित एक रिसोर्टमा लगेर राखेकाे छ। पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएका एक

देउवाको प्रस्ताव-सरकार बनाऔं, महन्थको जवाफ-हामीलाई सरकार चाहिएन

काठमाडौंनेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच विहीबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा

अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक कमाण्डले नेपाललाई साढे २७ लाख डलरबराबरको सहयोग घोषणा

काठमाडौं–अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक कमान्डले नेपालमा अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, तथा भन्डार ट्यांकहरू उपलब्ध गराउन थप २७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको