अफगान सत्ता यात्राको दोस्रो युगमा तालिबान फेरिएको हो?


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


अफगान भूगोललाई तालिबानले कब्जामा लिएसँगै उनीहरूले त्रसित बनेका अफगानी र उनीहरूप्रति शङ्का व्यक्त गरेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्।    
    
यस पटक उनीहरू पहिलेभन्दा ‘सकारात्मक र भिन्न हुनेछन्’। उनीहरूको प्रतिष्ठा उनीहरूको भविष्यको व्यवहारमा अडेको छ यद्यपि तालिबान समूहप्रति कमै भरोसा गरिएको छ।    
    
 तालिबानले राजधानी काबुलसमेतलाई कब्जामा लिएको दावी गरिरहेका समय उनीहरूले महिला अधिकार, आममाफी, दूतावास तथा विदेशी संगठनका लागि सुरक्षा, अफगान माटोलाई अन्य देशविरुद्ध प्रयोग नगर्ने र लागु पदार्थको कारोबार नियन्त्रण गरी मुख्य पाँचवटा प्रतिज्ञा गरेका छन्।    
    
काम गर्न र अध्ययन गर्न सक्षम महिलाको अधिकारप्रति तालिबान ‘प्रतिबद्ध’ रहने समूहका प्रवक्ता जाबिहुला मुजाहिदले बताउनु भएको छ तर उनले महिलाहबारेका हरेक भनाइमा उनीहरुको अधिकार इस्लामी कानूनले निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। तालिबानको अति परम्परावादी नेतृत्वले महिला अधिकारको सधैं अर्थ खुलाएको छ।    
    
सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तिनीहरूले अन्तिम पटक सत्तामा आएको बेला महिलाको अधिकारलाई निर्ममतासाथ दबाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनीहरूले केटीलाई स्कूल जान प्रतिबन्ध लगाइएको र महिलालाई धेरै हदसम्म सार्वजनिक जीवनबाट निषेध गरेको र नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका स्त्रीलाई व्यभिचारको आरोपमा ढुङ्गाले हानेर मारिनेलगायत कठोर सजाय दिने गरेका समाचार अझै ताजै रहेको बताउँछन् अफगान महिला।    
    
सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सेनाले उनीहरूमाथि विजय गरेपछि पनि महिलाले तालिबान नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा यस्तै प्रतिबन्धको सामना गरेका थिए । अफगानिस्तानमा दुई दशकसम्म विद्रोह गरेका उनीहरूले दुई दशकदेखि महिला कार्यकर्ता, पत्रकार, सांसद र शिक्षाविद्समेतलाई धम्की र आक्रमण गरेका थिए।    
    
आम माफी
  
    
तालिबानले सरकारी अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र फौजलगायत आफूविरुद्ध लडेका सबैलाई माफी दिएको बताएका छन्। तर माफी घोषणामा उनीहरूको विगतको रेकर्डका कारण धेरै जना शङ्का गर्छन्। त्यसैले तालिबानको जीतपछि प्रतिशोधको डरले हजारौं अफगानीले देश छोड्ने प्रयास गरेका खबर आइरहेका छन्।    
    
 आफ्नो पहिलो शासनको दौडानमा तालिबान लडाकूले राजनैतिक विरोधीको हत्या गर्नुका साथै सर्वसाधारण तथा अल्पसंख्यक धार्मिक मानिसको पनि हत्या गरेका थिए। हालैका महिनामा तालिबानले आत्मसमर्पणकारी सेना र सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार प्रमुखले युद्धका सम्भाव्य अपराधको रिपोर्ट भएको बताएका छन्।    
    
दूतावास र विदेशी संगठनको सुरक्षा     
    
 तालिबानले विदेशी सरकार तथा संगठनलाई उनीहरूका राजदूतावास, कार्यालय र कर्मचारी सुरक्षित छन् भन्ने आश्वासन दिन तुरुन्तै प्रयास गरेका छन्। एक रूसी कूटनीतिज्ञले स्थिति पहिलेको प्रशासनको तुलनामा पहिले नै राम्रो भएको बताए। तथापि, विदेशी कर्मचारी तथा मिशनको सुरक्षाको सन्दर्भमा तालिबानको राम्रो रेकर्ड छैन।    
    
 सन् १९९६ मा उनीहरूले भूतपूर्व राष्ट्रपति नाजीबुल्लाहलाई शरण दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा कार्यालय परिसरमा प्रवेश घिसार्दै लगेर हत्या गरेका थिए। दुई वर्षपछि उत्तरी शहर मजार–आई–शरिफलाई कब्जा गर्दा उनीहरूले इरानी वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरे र नौ कूटनीतिज्ञ तथा एक पत्रकारको हत्या गरका थिए।    

 
अफगान भूमि अन्य देशका लागि प्रयोग नगर्ने     
    
 गत वर्ष वासिङ्टनले तालिबानसँग हस्ताक्षर गरेको सैन्य निकासी सम्झौताको मुख्य बुँदा उनीहरूले आतंकवादी समूहलाई अफगानिस्तानमा शरण दिएर विदेशमा गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन्।    
    
 सेप्टेम्बर ११, २००१ को आक्रमणपछि यसले ओसामा बिन लादेन र अल–कायदालाई त्याग्न इन्कार गरेकोले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका सेनाले पहिलो तालिबान शासनलाई पतन गरेको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ। उक्त समूहले सो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। अन्य राष्ट्रले कुनै पनि खतराको सामना गर्न नसक्ने कुरा दोहोर्‌याएको छ। तथापि, जून महिनामा जारी गरिएको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को निगरानी रिपोर्टले तालिबान र अल–कायदा अझै नजिक रहेको बताएको छ।    
    
लागू पदार्थ उत्पादन र तस्करी नियन्त्रण    
    
 तालिबानले हेरोइनजस्ता लागूपदार्थको उत्पादन र तस्करीका लागि विश्वका केन्द्रमध्ये एक मानिएको अफगानिस्तानमा लागूपदार्थ उद्योगको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्।    
    
 विशेष गरी यदि उनीहरूको नयाँ सरकारसँग दुई दशकसम्म अफगानिस्तानको नाजुक अर्थव्यवस्था कायम राखेको वित्तीय भन्डार र विदेशी सहायताको समान पहुँच भएन भने तत्कालका लागि यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहनेछ।    
    
 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा अवैध औषधि उद्योग तालिबानको लागि राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भएको रगत वर्ष प्रकाशित अनुमानअनुसार करोडौं डलर अफगानिस्तान पुगेको तथ्याङ्कका बाबजुद तालिवानको यो अर्को प्रतिवद्धता हो।     

अमेरिकाको बहिर्गमन र तालिबानीको सत्तायात्रा

अफगानिस्तानको २० वर्षे लामो बसाई अमेरिकाका लागि ओसामा विन लादेनको अन्त्य र अल कायदाको सङ्गठन निर्मुल पार्नुलाई उपलब्धिमुलक मानिएको छ।

चीन र रूसजस्ता शक्तिशाली मूलुकमा रहेर अफगानिस्तानको शान्तिका लागि भएका पहलले अमेरिकालगायतका उसका सहयोगी राष्ट्रमा लाभ पुगेको पक्कै हुनसक्छ।

यसबारे अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै शब्दले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको बसाई अमेरिकाका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि परेको पुष्टि हुन्छ । अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च भएको अमेरिकी तथ्याङ्क रहेको छ।    
    
 अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय अमेरिकी तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको योजना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै यो प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको पहिलो दशकको बसाई अमेरिकाका लागि फलदायी भएको तर दोस्रो दशकमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू नभएको केही अमेरिकी विश्लेषकहरूले गर्ने गरेका छन्।    
    
अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनका जोन वाउससँगको गत हप्ता प्रशारित एक अन्तरवार्तामा अफगानिस्तान र मध्यएसियाबारे विशेष जानकार स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका इतिहासकार रोबर्ट क्रुजले ‘ट्रम्प प्रशासनले तालिबानसँग गरेको सन् २०२० को सम्झौताले तालिवानलाई देश कब्जा गर्न सहज भएको’ बताएका छन्।

अफगानिस्तानको लामो बसाईले अमेरिकाका लागि आर्थिक बोझबाहेक केही महशुस नभएको अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे बोल्दै इन्स्टिच्युट फर चाइना अमेरिका स्टडिजका राजनीतिक विश्लेषक सौरभ गुप्ताले भने- १५ अगस्तमा काबुलमा लामो समयपछि तालिवानको चहलपहल देखियो। तालिवानसँग प्रतिकार गर्ने राजनीतिक इच्छासमेत संस्थापन पक्षले नदेखाउँदा तालिवानको सहज विजय भयो।’


 ‘अमेरिकी सेनाको सैन्य गठबन्धनमा अफगानिस्तानमा तालिवान समूहलाई देशका प्रायः सबै सहरी ईलाकाबाट विस्थापित गरेपछि ती क्षेत्रमा जुन किसिमको राजनीतिक नेतृत्व विकासका लागि स्थानीयलाई प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो त्यसो नभएको पुष्टि भएको छ’ उनले भनेका छन्।

 
 करिब बीसवर्षसम्म तालिवानलगायतका समूहले ‘आतङ्कवाद’लाई प्रोत्साहन गरेको आरोपसहित अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी नेतृत्वको नेटो गठबन्धन सैनिकले तालिवान लडाकूको अफगानी राजधानीमा भएको प्रबेशका बेला काबुलमा नै रहेर पनि केही गर्न सकेन । केबल मुकदर्शक बनेर स्थितिलाई हेर्नु नै उनीहरूको बाध्यता रह्यो।

अमेरिका र तालिवान समूहबीच अफगानिस्तानको शान्तिका लागि कतारमा गरिएको सम्झौताले उनीहरूलाई निश्चित घेरामा रहन बाध्य पार्‌यो। विदेशी सैनिकले एक डेढमहिनादेखि नै अफगानिस्तानबाट बर्हिगमनको प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेको थियो।    

रक्तपातबिनै तालिबानको सफलता
    
अचम्मको कुरा के छ भने करिब तीनलाखको सङ्ख्यामा रहेको भनिएको अफगान सेना तालिवानले केन्द्रीय राजधानी काबुल कब्जा गर्दा पनि कुनै प्रतिकारमा उत्रेन। यो अफगानिस्तानमा दुई कार्यकालसम्म ‘निर्बाचित’ भएका असरफ गनीले तालिवानसँग गरेको आत्मसमर्पण हो।    
    
 छ वर्षभन्दा बढी सत्ताको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रपति गनीले छिमेकमा सुटुक्क शरण लिन पुगेको खबरले उहाँलाई साथ दिँदै आएका अफगान नेतासमेत खुसी देखिएनन्। यस पहिले राष्ट्रपति बनिसकेका हमिद कार्जाईले तालिवानसँगको शान्तिवार्तामा नेतृत्व लिने बताएका छन्।

उनीसहित संस्थापन पक्षका केही सदस्य कतारको दोहामा रहेका अफगान तालिवान नेतासँग अफगानिस्तानको आगामी बाटो तय गर्न बन्ने सरकारको गठजोडका लागि त्यसतर्फ जाने तय भएको छ। अमेरिकासँगको सम्झौतापछि तालिवानले संयुक्त सरकारको माग गरिरहेका थिए। तर सरकारले तालिवानलाई उनीहरूले माग गरेजस्तो राजनीतिक हिस्सा दिन मानेको थिएन।    
    
 विमानस्थलमा पश्चिमी मुलुकका राजदूताबासका कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारको सुरक्षार्थ सीमित घेरामा रहेर काबुलमा तालिवान समूहका लडाकूको ओहोरदोहोर हेरेर बस्नु विदेशी सेनाको कमजोरी नभई सम्झौताप्रतिको प्रतिवद्धता हो।

वार्ता चलिरहेका समय हुलका हुल लडाकू राजधानीमा पस्नु र यसमा अफगान सेनाले किन प्रतिकार गरेन ? अहिले सबैको प्रश्न अफगान सेना र त्यहाँको राजनीतिज्ञप्रति सोझिएको छ । के यो उनीहरूको परनिर्भरता थिएन त ? अनि अफगानिस्तानको परिवर्तनलाई स्वभाविक नभने के भन्ने?

‘अमेरिकी सेनाको हालैको अफगान राजधानीमा हालै देखिएका अस्तव्यस्तता अपेक्षाकृत थिएनन्। तालिवानलाई सन् २००१ मा सत्ताच्युत गरेपछि अमेरिकाले अफगान नागरिकलाई राजनीतिकरूपमा सुसङ्गठित गर्नुपर्थ्यो’ विश्लेषक गुप्ता भन्छन् ‘तर यो राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिँदा विदेशी सेना फिर्ता हँुदासाथ सरकारको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रपतिले नै विदेशमा शरण लिन पुग्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनुराजनीतिकइच्छाशक्तिको अभाव हो।’

अफगानिस्तानमा भएको युद्ध ‘सन् २००८ सम्ममा आधारभूतरूपमा निर्दिष्ठ दिशातर्फ गएको उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ । सन् २०११ मा (ओसामा) बिन लादेन मारिएपछि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा सधैं रहनुपर्ने ठोस कारण थिएन।

गुप्ताले चिनियाँ समाचारसंस्था सिन्ह्वासँगको अन्तवार्ताका क्रममा भनेका छन् ‘काबुल(अफगान संस्थापन पक्ष) र तालिबानलाई सरकारको शक्ति साझेदारी सम्झौतामा जबरजस्ती गर्ने राजनैतिक बलबिन लादेन मारिएपछिसम्म अमेरिकामा थियो। तर भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको प्रशासनले अफगानिस्तानमा तालिवान बलियो बन्ने खालको राजनैतिक समूह चाहँदैनथ्यो। सुरक्षित अवतरणका लागि अनुकुल भएका समय निभाउनुपर्ने भूमिकामा अभाव भएको हो।’    

फेल भएको अमेरिकी मिसन

 उनका अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सेनापतिको इच्छा र समर्थनमा लडाइँ जारी राख्ने र तालिवानलाई आत्मसमर्पण गराउने अख्तियारसहित सन् २०१५ मा छ महिनाका लागि तालिवानसँग कोलडाईलाई अनुमति दिइयो। तालिबानसँग सम्झौता गरिएको समय सन् २०१९ को मध्यसम्म पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनको सन्दर्भमा पनि अमेरिकी नीति सोही रहेको थियो।    
    
 लडाईले अमेरिका र अफगान सरकारले तालिवानलाई नत आत्मसमर्पण गराउन सक्यो न उनीहरूलाई राजनीतिक मूलप्रबाहमा ल्याउन नै सक्यो। अफगान सरकारले ट्रम्पको कार्यकाल सकिनै लाग्दा जो बाइडेन निर्वाचित हुनसक्ने र उक्त नेतृत्वले अफगानिस्तानबारे फरक रणनीति ल्याउनसक्ने अभिलाषासहित द्वन्द्वलाई दबाएर जाने निर्णय लियो।    
    
 ट्रम्प समूहले तालिबानसँग सम्झौता गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भयो र यसै वर्षको सुरूमा राजनीतिक नेतृत्वबाट पूरै बाहिरियो। अन्तमा, बाइडेन र ट्रम्पको रणनीतिमा अडिग रहनुभयो र सेना फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो।    
      
 भियतनाम युगपछिको वासिङ्टन र अन्य पश्चिमी पूँजीवादी शासकको पुस्ताले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति र मापदण्ड वा कानुनको सम्बन्धलाई गहिरोसँग लिएको जस्तो व्यवहारले देखाउने गरेको छ।

उनीहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय मामिला मुख्यतया घरायसी विवादको कारक बन्ने गरेका छन्। यसैका कारण हामीले आज अफगानिस्तानमा शक्ति र मापदण्डको यस कमजोर ‘ककटेल’ नीतिगत प्रभावको असर देख्न परिरहेको छ।  एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्। केपी

‘हनिट्रयाप’ मा पारेर महिलाले ५० लाख मागेपछि…

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का एक जनालाई असार ६ गते घोराही बजारमा रहेको कोहिनुर रेष्टुरेन्टमा बोलाएर बियर, मासु खाएपछि साँझ घर जान

संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ: शरतसिंह भण्डारी

लोसपा बागमती प्रदेश समितिले आइतबार सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले पूर्णता पाए पनि

ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु

भक्तपुरको बालकोटमा आइतबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे छ। अत्याधिक भारका कारण उकालोमा अगाडिको ईन्जिन उठेपछि च्यापियर लु