विष्णु पौडेलले किन छाडे बुटवल?


विचार
आयोमेल संवाददाता
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच संघर्ष चर्किएपछि अमेरिकी विशेष दूत…

तेलअभिभ–इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच केही सातायता जारी संघर्ष झन् चर्किएपछि अमेरिकी

आयोमेल संवाददाता
सुरुङभित्र मजदूरको मृत्यु : अरुण तेस्रोको काम ठप्प

संखुवासभा–संखुवासभाको निमार्णाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् गृहस्थलको

आयाेमेल संवाददाता
राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी जेठ २२–२५ सम्म काठमाडौंमा


प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश राजधानी बुटवलमा लैजाने निर्णय गरेलगत्तै बुटवलमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। 

शुक्रबार बिहानैदेखि बुटवलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। चोकचोकमा बाक्लै प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। 

मन्त्रीहरूलाई बैठकबारे अघिल्लो दिन नै खबर भए पनि बैठकका प्रस्तावबारे केही भनिएको थिएन। 

त्यो बैठकले दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा प्रदेश ५ को राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी प्रदेश’ राख्ने प्रस्ताव पारित गर्‌यो। 

मन्त्रिपरिषदको बैठक लगत्तै कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले त्यो प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराए। 

त्यो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभासदहरूले विरोध गर्दैगर्दा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको बैठक १९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरिदिए।
 
लगत्तै कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले बुटवलमा आन्दोलन सुरु गरे। प्रस्तावको मसी सुक्न नपाउँदै बुटवलमा तोडफोड र आगजनीको शृङ्खला सुरु भइसकेको छ। 

अचानक ‘निर्णय’ को अन्तर्य

प्रदेशको राजधानी बुटवल कि दाङ? 

विवाद नयाँ पनि होइन। र, तत्कालको पनि होइन। यो चुनाव हुनुअघिकै मुद्दा हो। चुनावमा पनि यही मुद्दाले निरन्तरता पायो। 

यद्यपि, नेकपाले ‘दाङ’ राजधानी लेखिएको चुनावी घोषणापत्र बनायो। 

कुनै बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले केन्द्रीय राजधानी सारेर ‘दाङ’ लैजाने चुनावी घोषणा गरेसँगै दाङले आफूलाई बलियो ठान्दै आएको हो। 

‘केन्द्रीय राजधानी’ हाँक्न सक्ने हैसियत बनाइसकेको दाङले आफूलाई ‘प्रदेश राजधानी’ का रूपमा दाबी गर्नु स्वाभाविक नै थियो। 

तर, त्यो मामलामा बुटवलको ‘राजनीति’ अलि हाबी भयो। 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको ‘अस्थायी’ केन्द्र तोक्दै गर्दा दाङ र बुटवलमा पनि खुब आन्दोलन चर्किएको थियो। 

दाङमा कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्व थिएन। आन्दोलनमा संस्थागतरूपमा सबै सामाजिक संघसंस्था नै अगाडि थिए। 

बुटवलमा आन्दोलनको नेतृत्व भने सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले गरेका थिए। बुटवलको यो आन्दोलनमा यी नेताको राम्रो ‘सहकार्य’ थियो।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि दाङबाट निर्वाचन जितेका नेकपाका शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्री भए। 

कांग्रेस सरकारले तोकिदिएको ‘अस्थायी’ केन्द्रमा प्रदेश सरकारको मुख्यालयमा पोख्रेलको प्रवेश भयो। 

र, त्यतिबेला भनियो ‘नेकपाले मुख्यमन्त्रीसँग राजधानी साट्यो।’ पोख्रेलको मुख्य चुनावी अजेन्डा नै थियो– ‘प्रदेशको राजधानी दाङ’।

अहिले फेरि त्यस्तै भएको छ, ‘विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीसँग राजधानी साटे।’

एकाएक आएको यो निर्णयको अन्तर्य पनि यही नै हो। 

अहिले मन्त्रिपरिषद ‘हेरफेर’ को कुरा चलिरहेको छ। केही मन्त्रालयमा मन्त्री नै छैनन्। केही भइरहेका मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री लैजाने कुरा नेकपाभित्र चलिरहेको छ। 

मन्त्री ‘दौड’ मा लामो समयदेखि नारिइरहेका एक पात्र हुन्- विष्णु पौडेल पनि। 

नेकपाका दुई अध्यक्षबीच प्रदेशको राजधानी बनाउने सन्दर्भमा भएको सहमति सर्कुलर भएलगत्तै आफ्ना निकटका नेताहरूसँग शुक्रबार पौडेलले भनेका थिए, ‘मैले चाहेर पनि राजधानी बुटवलमा रोक्न सकिनँ।’

पौडेलसँग त्यसबारेमा आफ्ना निकटका केही नेतालाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। त्यो ब्रिफिङमा बसेका एकजना नेताले भने, ‘पौडेलजीले आफ्नो बाध्यता देखाउनुभयो।’ 

र, अर्का मुख्य पात्र हुन्-शंकर पोख्रेल। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एकदमै नजिकका मुख्यमन्त्रीमध्येका एक हुन्, पोख्रेल।

अनि ‘काम गर्न नसकेको’ भनेर सबैभन्दा धेरै आलोचना खेपेका मुख्यमन्त्री पनि हुन् पोख्रेल।

उनका लागि यो एउटा ‘बहाना’ पनि हुनसक्छ। एउटा कुरा के प्रष्ट हो भने, बुटवलमा हुने ‘आन्दोलन’ बेगलाई अब उनले थाम्न लगभग सक्दैनन्। 

किनकि, यो मुद्दामा नेकपाका नेताहरू नै बाँडिइसकेका छन्। 

‘यही निहुँमा पोख्रेलले मुख्यमन्त्री छोड्न सक्छन्,’ नेकपाका एक जिल्ला नेताले भने, ‘र, उनी पनि केन्द्रमा जानसक्छन्। ओली, पौडेल र पोख्रेलबीच केही न केही सहमति भएरै यो निर्णय भएको हुनुपर्छ।’

प्रदेश सरकारको यो प्रस्तावसँगै बुटवलमा सुरु भइसकेको ‘आगजनी र तोडफोड’ को सिलसिलाले १९ गतेसम्म कुन रूप लिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, १९ गते बोलाइएको प्रदेशसभाले ‘राजधानी दाङ’ र, ‘लुम्बिनी प्रदेश’ को नामलाई सजिलै पारित गर्नेछ। 

राजधानी र नामकरणका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। प्रदेशसभा ८७ सदस्य छन्। यसमध्ये नेकपाका ६१, नेपाली कांग्रेसका १९, राजपाको एक, जनमोर्चाको एक र समाजवादी फोरमका पाँच सांसद छन्।
 
नेकपा केन्द्रको निर्देशनअनुसार नेकपा प्रदेश सांसदहरूले ‘ह्विप’ माने सजिलै प्रदेशको राजधानी दाङ जानेछ। किनभने, नेकपासँग ६१ सांसद छन्। त्यसैगरी नेकपा सांसदले ह्विप नमाने पनि दाङ, बाँके, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रुकुमका सबैजसो सांसदले राजधानी दाङकै पक्षमा मत राख्नेछन्। 

किनकि, यी जिल्ला सबैको माग दाङ नै हो। बाँकेले त दाङ राजधानी नभए, कर्णाली प्रदेशमा मिसिन जाने घोषणा गरिसकेको छ।

त्यसका लागि बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरका मेयर धवलसमशेर राणाको संयोजकत्वमा एउटा संघर्ष समितिसमेत बनेको छ। 

यद्यपि, काग्रेस संसदीय दलकी संयोजक निर्मला क्षेत्रीले कांग्रेस बुटवल राजधानी बनाउने पक्षमा रहेको बताउँछिन्। 

काँग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रक्रिया मिचेर सरकारले राजधानी र नामकरणबारे निर्णय गरेको बताइन्। 

‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई पनि गुमराहमा राखियो, जनतासँगको रायसुझावलाई पनि ख्याल गरिएन, यसले गलत नजिर स्थापित भएको छ,’ उनले भनिन्। 

सचेतक क्षेत्रीले आफ्नो दलले रुपन्देहीलाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ भनेको र प्रदेश सरकारले हठात एकलौटी निर्णय गरेकाले त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने पनि बताइन्।

सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले संसदीय दलको बैठकमा राजधानीको केन्द्रको विषयमा छलफल गर्ने बताए। 

‘प्रदेशसभामा प्रस्ताव आएको छ,’ ढकालले भने, ‘हामीले यस विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्छौं।’ 

नेकपा संसदीय दलले शनिबार बिहान ८ बजे बैठक बसेर राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच संघर्ष चर्किएपछि अमेरिकी विशेष दूत तेलअभिभमा

तेलअभिभ–इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच केही सातायता जारी संघर्ष झन् चर्किएपछि अमेरिकी विशेषदूत हाडी अम्र तेलअभिभ पुगेका छन्। उनले यसक्षेत्रमा शान्ति कायम

सुरुङभित्र मजदूरको मृत्यु : अरुण तेस्रोको काम ठप्प

संखुवासभा–संखुवासभाको निमार्णाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् गृहस्थलको काम बुधबारदेखि ठप्प भएको छ। सुरुङभित्र मजदूरको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्तिको

राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी जेठ २२–२५ सम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष त्रय

बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै छ। पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न