बिदाइ सम्बोधनमा न्यायालयप्रति ओलीको आक्रोश


विचार
आयोमेल संवाददाता
गठबन्धन बैठकमा नेपाल पक्षले भन्यो : हामी तत्काल…

सत्ता गठबन्धनमा खुलेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा

आयोमेल संवाददाता
‘प्रचण्ड’ व्यस्त भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक…

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। बैठक

आयोमेल संवाददाता
गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु

गुल्मीमा यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मुसीकोट


काठमाडौं
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिदाइ सम्बोधनमार्फत न्यायालयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। सिंहदरबार छोड्नुअघि देशवासीलाई गरेको सम्बोधनमार्फत ओलीले सर्वोच्च अदालतको आलोचना गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेर सर्वोच्चले संविधान संशोधन गरेको उनले दाबी गरे।

‘सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको छ। यसले क्षणिक रूपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला,’ उनले भने,‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुनेछ।’

ओलीले राजनीतिक प्रश्नको फैसला गर्ने जिम्मेवारी अदालतको नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘राजनीतिक प्रश्नको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो, जनताको हो, राजनीतिक प्रश्न गरिएका मुद्दामा अदालतको संयतामाको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने।

हरेक राजनीतिक विषयमा अदालत सक्रिय भएको र मागदाबीविनै फैसला सुनाउने गरेको उनको आक्रोश थियो।

‘खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको हो, रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ, बादीले मागदाबी नै नगरेका विषयमा फैसला दिँदा जटिलता निम्त्याउँछ,’ ओलीले भने,‘खास फैसलाबारेमा खास पक्षले हप्तौंअगाडि थाहा पाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसले संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्ने स्थिति आउनसक्छ।’

आफूमाथि संवैधानिक नैतिकताको कुरा उठाएको भन्दै ओलीले सर्वोच्चमाथि आक्रोश पोखेका छन्।

‘संवैधानिक नैतिकताको कुरा ममाथि उठाइयो, यसको मापदण्ड कुनचाहिँ न्याय सम्पादनका लागि उठेको हो, मलाई थाहा छैन,’ ओलीले भने,‘संवैधानिक हिसाबले अदालतको फैसला उयुक्त छैन। तर, त्यसलाई मानेर कार्यान्वयन गरिन्छ।’

सर्वोच्चकै परमादेशका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको ओलीको आक्रोश छ।

‘जनताको जनादेशले होइन अदालतको परमादेशका कारण म सरकारबाट विदा लिँदै छु, जनादेश त मैसँग थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भएको छ,’ उनले भने।

सर्वोच्चले फैसलामा प्रयोग गरेको भाषाप्रति ओलीको आपत्ति छ। साथै, सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको दाबी पनि।

‘आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधि चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरूमार्फत देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता प्रकट हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भनिन्छ,’ उनले भने,‘तर, ताजा जनादेशका लागि जनतमा जाने निर्णयलाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्या गरेर दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काउने काम भएको छ।’
सर्वोच्चको फैसलाले दलीय व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको र इतिहासले यसको मूल्यांकन पक्कै पनि गर्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
गठबन्धन बैठकमा नेपाल पक्षले भन्यो : हामी तत्काल सरकारमा सहभागी…

सत्ता गठबन्धनमा खुलेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा सो

‘प्रचण्ड’ व्यस्त भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएको थियो।

गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु

गुल्मीमा यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मुसीकोट नगरपालिका-४ स्थित दोभान भन्ने स्थानमा लु १ ज ४५५९ नम्बरको

सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय बाँडफाँटको जिम्मा…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति जुटेको