साहसिक सर्वोच्च फैसला


विचार
आयोमेल संवाददाता
‘प्रचण्ड’ व्यस्त भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक…

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। बैठक

आयोमेल संवाददाता
गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु

गुल्मीमा यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मुसीकोट

आयोमेल संवाददाता
सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता


संविधानलाई पाता फर्काउने र मुलुकलाई अनिष्टको अँध्यारोमा धकेल्ने ‘केपी ओली–विद्या भण्डारी कम्पनी’को जाली कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यो पूर्ण दिलले स्वागत गर्नुपर्ने फैसला हो।

महिनौंको वहस र विचारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास यस्तो निर्णयमा पुग्दा मुलुकमा संविधानको रक्षाका साथै आधारभूत थिति नमर्ने ग्यारेन्टी भएको छ। यही क्रममा संवैधानिक प्रावधानकै माध्यमबाट शेरबहादुर देउवा अबको प्रधानमन्त्री बन्नपाउनु अत्यावश्यक न्याय थियो। त्यो सम्भव गराइनु निसन्देहः स्वागतयोग्य छ। समाज चल्न, प्रजातन्त्र बाँच्न सधैं न्याय नै जरुरी हुन्छ। देउवा र माधव नेपाल पक्षबाट धारा ६७ (५) अनुरुप प्रस्तुत वहुमतको दाबी निवदेनलाई भण्डारीले लत्याउँदा जुन जगहसाइँ भएको थियो त्यसको उपचारमा सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई साहसिक न्यायको नमूना मान्नुपर्छ। ऐनमौकाका यस्ता निर्णयले मुलुकलाई ट्रयाकमा राख्ने मात्र नभएर न्यायालयमाथि लगाउन खोजिने कलंकलाई समेत निषेध गर्दछ। त्यसर्थमा यसलाई नेपाली न्यायालयले दिएको ‘साहसिक सर्वोच्च फैसला’ भन्दा फरक पर्दैन।

शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त नै प्रजातन्त्रको ज्यान हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत यो सिद्धान्तको रक्षामा न्यायालयले आफ्नो भूमिका संवैधानिक सर्वोच्चताको अक्षुण्णताबाट कायम गराउन खोज्छ। सर्वोच्च अदालत यतिबेला आफ्नो यही दायित्वमा सफलतम् बन्न सकेको छ। यो वास्तवमै एउटा न्यायिक मनको उपज हो।

ओली र भण्डारीको शासकीय ज्यादतिले जनता कतिसम्म आजित र शंकित थिए भन्ने तथ्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अग्रगामी व्याख्याबाट समेत दर्शिन्छ। ७६ (५)को व्याख्याका क्रममा संवैधानिक इजलासले पुर्‍याएको विवेक प्रशंसनीय छ। फेरि पनि ओली र भण्डारीले गडवड गर्ने ठाउँ नरहोस् भन्ने संचेतनालाई जनमानसबाट पढ्ने काम हुनु अग्रगामी विवेक हो। जनादेशबाट ५ वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गराई राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने संवैधानिक मर्ममाथि खेलवाड गर्न नदिने यो व्याख्या ऐतिहासिक छ। ७६ (५) मा आइपुग्दा सांसदहरुको स्वतन्त्र हैसियत रहने, ह्विप नलाग्ने भनेर किटान गरिदिनु न्यायिक साहसको अर्को नमूना हो। यसका लागि न्यायमूर्तिहरु धन्यवादका पात्र भएका छन्।

प्रजातन्त्रका विभिन्न रुप र अभ्यास हुनसक्छन। प्रजातन्त्र परिमार्जनबाट विमुख हुनसक्ने चिजै होइन। नेपालमा अहिले अभ्यास भइरहेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नेपाली जनताको दशकौंदेखिको चाहनाअनुसार बन्दै, सपिँ्रदै आएको परिघटनात्मक उपज हो । यसमाथि कुनै पनि आन्तरिक वा वाह्रय कुत्सित मनसायबाट हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपालमाथि सधैंजसो वाह्रय हस्तक्षेपको खतरा रहिरहे पनि प्रकारान्तरका खास निर्णयहरुमा चाहिँ नितान्त मौलिक विवेक प्रयोग हुँदै आएको छ। सर्वोच्चले अहिले त्यस्तै मौलिक विवेकको अद्भूत अभ्यास गरेको हो।

अबको हिसावकिताब के त? भोलिका दिनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनुन् वा उनका ठाउँमा अर्को कोही नामधारी आओस्, त्यो खास महत्वपूर्ण होइन। संविधानले आफ्नो बाटो समात्यो, दलहरु जनताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्ने वातावरण कायम रहने सुनिश्चित भयो। यो नै उपलब्धी हो। त्यसबाहेक मुलुक र जनतालाई बितेको आधा वर्ष अत्यास र अनश्चिततामा धकेल्ने, त्यसकै सहउत्पादनस्वरुप महामारीलाई नियन्त्रणबाहिर पुर्‍याई व्यापक जनधनको नोक्सानी गराउने ओली–भण्डारी गुटलाई दण्डित गर्नु न्यायकै अर्को विशेष पाटो हो। जसअन्तर्गत केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा र विद्या भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ। यसबाट मात्र फेरि पनि संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्ने निरंकुश र प्रतिगामी प्रवृति कम्तिमा दशकौंका लागि निरुत्साहित हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
‘प्रचण्ड’ व्यस्त भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएको थियो।

गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु

गुल्मीमा यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मुसीकोट नगरपालिका-४ स्थित दोभान भन्ने स्थानमा लु १ ज ४५५९ नम्बरको

सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय बाँडफाँटको जिम्मा…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति जुटेको

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सिन्धुलीगढी संग्रहालयको उद्घाटन (फोटो फिचर)

सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी छन्। संग्रहालयको उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी हेलिकप्टरमार्फत