जसपा विवाद : कुन पक्षलाई कति अप्ठ्यारा?


विचार
आयोमेल संवाददाता
गठबन्धन बैठकमा नेपाल पक्षले भन्यो : हामी तत्काल…

सत्ता गठबन्धनमा खुलेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा

आयोमेल संवाददाता
‘प्रचण्ड’ व्यस्त भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक…

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। बैठक

आयोमेल संवाददाता
गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु

गुल्मीमा यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मुसीकोट


काठमाडौं
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विभाजन लगभग निश्चित भइसकेको छ। पार्टी आधिकारिकता विवाद हल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा दुवै पक्षका नेता अलग–अलग हिँड्न लिखत गरिसकेपछि जसपा विभाजन निश्चित भएको हो।

मंगलबार आयोगले बोलाएको छलफलपछि अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले ‘अब हामी मिलेर जान सकेनौं हामीलाई अलग गरिदिनुस्’ भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर आएका छन्।

दुवै पक्ष अलग हुने निक्र्यौलमा पुगिसकेपछि आयोगलाई जसपाको एक पक्षलाई आधिकारिकता दिने बाटो खुलेको छ।

र, यसका लागि आयोगले इजलास गठन गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपाका दुबै पक्षबीच छुट्टिएर अघि बढ्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब इजलास गठन गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।

तर, यो सबै प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने हुन्छ।

‘आयोगका पदाधिकारीहरूको इजलास गठन हुन्छ। त्यसमा दुबै पक्षले बहस–पैरवी गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि मात्रै आधिकारिकताको विषयमा टुंगो लाग्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘यी सब प्रक्रिया पूरा गर्न एकदेखि डेढ महिनाको समय लाग्न सक्छ।’

बाध्यात्मक एकता
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी मिलेर गत वर्ष वैशाख १० गते मध्यरातमा जसपा बनेको थियो।

त्यतिबेला दुबै दलले बनाएको कार्यदलले पटक–पटक वार्ता गरे पनि एकता सम्भव हुनसकिरहेको थिएन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशले राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता जुरायो।

तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै पार्टी विभाजन गराउन अध्यादेश ल्याइएको आशंकामा पार्टी जोगाउन रातारात तत्कालीन राजपासँग एकीकरण गरे।

त्यतिबेला अपहरण हुन लागेको उपेन्द्रको पार्टी आफूहरूले एकता गरेर जोगाइदिएको तर्क महन्थ ठाकुर पक्षका नेताले दिने गरेका छन्।

हामीले चाहेका थियौं कसैले उपेन्द्र यादवलाई अपहरण गरिरहेको छ भने हामी बचाइदिउँ। अहिले सँगै बस्न सक्दैनन् भने आफ्नो बाटो लाग्दा त भइहाल्यो नि,’ जसपा नेता अनिल झा भन्छन्।

जसपाका कतिपय नेताहरू दुई दलबीचको तत्कालीन एकता सैद्धान्तिक नभएर बाध्यात्मक रहेकोले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बताउँछन्।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तेस्रो दिन पुस ७ गते जसपाको बैठक बस्यो। त्यो बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै सडकमा उत्रिने निर्णय गर्‍यो। जसपा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवका साथै नेता राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमै देखिए।

तर, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि महन्थ–राजेन्द्र पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा खुल्दै गए। ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नहुने विषयले जसपा विवादलाई सतहमा ल्यायो।

र, त्यसपछि सुरू भयो एकअर्कालाई कारबाही गर्ने श्रृंखला।

पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुर, नेता महतोसहित लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारबाही भने महन्थ–राजेन्द्र पक्षले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे।

यद्यपि निर्वाचन आयोगले दुबै पक्षले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिएन। पुस ७ गते बसेको बैठकले कार्यकारिणी समिति हेरफेर र पुनर्गठनको जिम्मा दिएको र त्यही निर्णयअनुसार २० जना कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाइएको जानकारी महन्थ–राजेन्द्र पक्षले निर्वाचन आयोगलाई गरायो।
त्यसको तीन दिनपछि असार ४ गते उपेन्द्र पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०४३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकताको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दियो।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार महन्थ–राजेन्द्र पक्षसँग जवाफ माग्यो। जवाफ आइसकेपछि आयोगले दुबै पक्षलाई छलफल गराएर सहमतिको पहल गर्‍यो।

तर, छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि आयोग कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिकता सामान्यतः कार्यसमितिको बहुमत पुर्‍याउनसक्ने पक्षले पाउँछ। जसपा उपेन्द्र पक्षले पनि आफूहरूसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत देखाउँदै आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गरेका हुन्।

जसपाको कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ, जसमध्ये महन्थ–राजेन्द्र पक्षका एकजना रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन्।

पार्टी एकीकरण हुँदा पूर्वराजपाका २६ र पूर्वसमाजवादीका २५ जना कार्यकारिणी सदस्य थिए।

विवाद निरूपणमा ढिलाइ
पूर्वसमाजवादीतर्फका २४ जना अहिले पनि उपेन्द्र पक्षमै छन्। पूर्वराजपाका महेन्द्रराय यादव, मृगेन्द्रसिंह यादव, नवलकिशोर साह, रामनरेश यादव, गजाधर यादव र रमेश यादवगरी ६ जनाले महन्थ–राजेन्द्र पक्षको साथ छोडेका छन्।

पूर्वसमाजवादीका दानबहादुर विश्वकर्मा र महन्थ–राजेन्द्र पक्षका गोविन्द चौधरी कुनै पक्षमा खुलेका छैनन्।

यसरी उपेन्द्र पक्षमा ३० जना र महन्थ–राजेन्द्र पक्षमा १८ जना केन्द्रीय सदस्य अहिलेसम्म खुलेका छन्।

आधिकारिकताको लागि परेको दाबी, अर्को पक्षको लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई आयोगले मान्यता दिनसक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(६) मा छ।

तर, आयोगले ऐनको दफा ४५ अनुसार इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

‘आयोगले यस परिच्छेदबमोजिम सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएकोमा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ,’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४६ मा भनिएको छ।

कस्तो पर्छ प्रभाव?
निर्वाचन आयोगले दफा ४४ अनुसार विवाद निरूपणमा नगरेर ४५ अनुसार गएकोले प्रक्रिया लम्बिने भएको छ। र, डेढ महिना लगाएर फैसला गर्दा त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आइसकेको हुन्छ। किनभने संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकेर २८ असारको लागि पेशी तोकिएको दिन आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरिदिएको अवस्थामा आधिकारिकता प्राप्त गर्न नसक्ने पक्षले विभाजित दलको हैसियतमा दल दर्ता गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४०÷४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरेको अवस्थामा संसदीय दलको कुनै हिसाब हुने छैन।

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३२ मध्ये २० जना सांसद महन्थ–राजेन्द्र र १२ जना उपेन्द्र पक्षमा छन्।

यसैगरी राष्ट्रियसभामा जसपाका ३ मध्ये २ जना उपेन्द्र पक्षतिर छन भने १ जना महन्थ–राजेन्द्र पक्षमा छन्।

कुन पक्षलाई पर्ला अप्ठ्यारो?
निर्वाचन आयोगले जसपा विवाद इजलास गरेर निरूपण गर्न लागेको छ। र, विवाद निरूपण प्रक्रियामा कुनै एक पक्षलाई उसले आधिकारिकता प्रदान गर्नुपर्ने छ।

अहिलेकै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई आयोगले मान्यता दिँदा महन्थ–राजेन्द्र पक्ष समस्यामा पर्नसक्ने देखिन्छ।

किनकि विभाजित दलको हैसियतमा दल दर्ता गराउन ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ। तर, उनीहरूसँग अहिले १८ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमात्र छन्। जुन कुल ५१ जनाको ३५ प्रतिशतमात्र पुग्छ।

यसो भए महन्थ–राजेन्द्र पक्षले विभाजित दलको हैसियतमा नभएर नयाँ दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। र, त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद गुम्नसक्ने भएकाले महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई संकट देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि एक पक्षले आधिकारिकता पाउने निश्चित रहेको बताउँछन्।

अर्को पक्षले विभाजित दलको हैसियतमा दल दर्ता गराउन कम्तिमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए।

‘बहुमत पुग्नेले पार्टीको आधिकारिकता पाइहाल्ने भयो त्यसका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या चाहियो,’ उनले भने,‘बहुमत नपुगे पनि कम्तिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनेले विभाजित दलको हैसियतमा अर्को दल दर्ता गर्न पाउँछ।’

आधिकारिकता नपाउने दलले ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्दा नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा रहेकोले केन्द्रीय समितिमा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने वा संघीय संसदमा पनि यसबारे तत्काल केही भन्न नसकिने श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्।

‘कानुनमा संघीय संसद र दलको केन्द्रीय समिति दुबै भनेर भनिएको छ,’ उनले भने,‘अहिले प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा कसरी व्याख्या हुन्छ तत्काल भन्न सकिँदैन।’

जसपाका दुबै पक्ष आफूले आधिकारिकता पाउने दाबी गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
गठबन्धन बैठकमा नेपाल पक्षले भन्यो : हामी तत्काल सरकारमा सहभागी…

सत्ता गठबन्धनमा खुलेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा सो

‘प्रचण्ड’ व्यस्त भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएको थियो।

गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु

गुल्मीमा यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मुसीकोट नगरपालिका-४ स्थित दोभान भन्ने स्थानमा लु १ ज ४५५९ नम्बरको

सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय बाँडफाँटको जिम्मा…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति जुटेको