इजलासमा महान्यायाधीवक्ताको प्रश्न–अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो?


आयोमेल संवाददाता
उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य

आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका


काठमाडौं–महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै बडालले यस्तो बताएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्याको धम्की दिइँदा पनि इजलासले कुनै अब्जेक्सन जनाएन। बेलायतको उदाहरण दिएर यहाँको हकमा पनि भन्ने तर्क गर्ने विद्वान वकिलहरुलाई रोकिएन। अदालतले दुरुत्साहनलाई बढावा दिएको हो?’

उनले राष्ट्रपतिले संविधानले भनेको काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले गरेको सिफारिस सदर गर्ने काम राष्ट्रपतिको भएकोमा त्यो ठीक नलागे अदालतले बदर गर्न सक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेकोमा अन्तिम समयमा आएर जसपाले समर्थन दिएको उनले बताए। तर प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकृत गर्दा असंवैधानिक हुने भए ओलीको मात्र बदर हुँदाचाहिँ कसरी संवैधानिक हुन्छ भनी प्रश्न गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँची होइन, दाबी गर्नेबित्तिकै नियुक्त गर्नुपर्ने,’ उनले भने।

‘देशको महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ। शासन निरन्तरता हुने अवस्था हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्रपतिले पनि देख्नुपर्छ। त्यो हेर्ने आधार, अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ,’ बडालले भने, ‘तर हस्ताक्षरमा किर्ते देखेपछि, राष्ट्रपतिले उहाँहरुलाई संवैधानिक जामा लगाइदिनु भएको थियो । उहाँहरु त्यो फुकालेर अदालत आउनुभयो।’

महान्यायाधीवक्ता बडालले वर्तमान संविधानले निर्दलीयतालाई कुनै स्थान नदिएको जिकिर गरे। ‘७६ (२) मा दलको समर्थन चाहिन्छ। ५ मा दलसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि हुन्छ। निर्दललाई यो संविधानले कुनै ठाउँ दिएको छैन। ५ ले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण अधिकार दिएको यसमा इजलास पस्नुहुन्न। पस्नु भनेको अदालतले राजनीतिमा हात हाल्नु हो।’

बडालले यो रिट १४६ जनाको नभई ५ जनाको मात्र भएको दाबी गरे। ‘सनाखतलाई रिट निवेदक मान्ने व्यवस्था कहाँ छ श्रीमान। त्यसैले यो रिट अवैधानिक छ, खारेजयोग्य छ।’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षणका लागि १९ खेलाडीलाई बोलाइयो

१९ सदस्यीय क्रिकेट टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ। ओमानमा हुने आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग-२ को ट्राई सिरिजका लागि

झापामा दैनिक कोरोना संक्रमण दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी

झापा – झापामा कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दो छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यो देशभरकै उच्च संक्रमण

झापामा जटिल बन्दै अवस्था : कोरोना संक्रमितले भरिए अस्पताल

विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर छिट्टै आउने चेतावनी दिइरहेका बेला झापाका कोभिड अस्पतालहरु संक्रमितले भरिभराउ भएका छन्।

क्रियाशील विवाद टुंगो लगाउन कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दै

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउन कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दै छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुंग्याउन बाँकी रहेको