प्रतिनिधिसभा विघटन : यी हुन् निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले उठाएका महत्वपूर्ण विषय


आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका

आयोमेल संवाददाता
श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा


प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निवेदक १४६ जना सांसदका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन्।

१२ घण्टाको समयमा निवेदकका पक्षबाट ३६ जनाले बहस गरे। जुन समय व्यवस्थापनका हिसाबले उनीहरुका लागि सहज पक्कै थिएन। किनकि, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै ५ मिनेट मात्र समय पाउने अवस्था बन्यो। जसलाई लिएर संवैधानिक इजलासमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कटाक्ष नै गरे।

‘५ मिनटको समय दिएर के गरेको ? यो त जिस्काएको जस्तो भएन र? ५ मिनटमा के बहस गर्नु?’

प्रधानन्यायाधीशले यसो भनेपनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीसँग अर्को विकल्प थिएन। उनीहरुले सोही अनुसार बहसमा भाग लिएर आफ्ना तर्क राखे।

जुन १२ घण्टाको समयमा उनीहरुले आधा दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण विषय इजलासका अघि उठाएका छन् र त्यसको निरुपण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

विश्वासको मत नलिएको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटन हुने अवस्थाको प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। जसअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न पाउनेछन्।

नेपालको सन्दर्भमा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दाबीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांसदहरु दोहोरिएको लगायतका कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने घोषणा गरिदिइन्। जुन घोषणाको केही घण्टा नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्। यहाँ सरसर्ति हेर्दा, संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै विघटन गरिएको देखिन्छ।

तर, उपधारा ५ मा जाने पार गर्नुपर्ने उपधारा ४ हो। जुन उपधारा बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थासम्म काम चलाउ हैसियतमा रहन्छ। र, कथमकदाचित उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके उनले विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्।

तर, अहिलेको हकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई आफैं उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न गएका थिए। बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाए।

‘विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न त पाउँदैन नै पुनः प्रधानमन्त्रीमाम दाबीसमेत गर्न पाउँदैन। प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन सकेन वा विश्वासको मत दिनसकेन भने त स्वतः चुनावमा जान्छ,’ बहसका क्रममा अधिवक्ता सुनील पोखरेलले भने।

विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँदैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ बमोजिम लिनुपर्ने विश्वासको मत लिएनन्। बरु उल्टै उपधारा ५ बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी दिए। बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ७६ (३) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ५ मा जान नसकिने बताए।

ज्ञवालीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए वा नलिए ५ मा जाने आधार नै नरहने र त्यतातर्फ जान भोटेताल्चा नै लाग्ने जिकिर गरेका थिए।

उपधारा ५ सांसदको विशेषाधिकार

नेकपा एमाले र जसपाका सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको विषयले यतिबेला निर्दलीय व्यवस्थाको झल्को दिने काम भएको बताइरहेका छन्।

तर, १२ घण्टाको बहसमा बोलेका अधिकांश कानुन व्यवसायीले भने उपधारा ५ सांसदको विशेषाधिकार रहेको तर्क पेश गरे।

उपधारा ३ सम्म दलहरुले सरकार दिने अवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ।

तर, दलहरुले समेत सरकार दिन सकेनन् भने, संसद सदस्य रहेको जो कोही व्यक्तिले सरकार बनाउनसक्ने आधार प्रस्तुत गरे निजलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मर्म संविधानको रहेको जिकिर कानुन व्यवसायीको छ।

अर्थात, जनताको जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसद जोगाउने ब्रह्मास्त्रका रुपमा संविधानले सांसदहरुलाई उपधारा ५ को विशेष अधिकार दिएको र यसमा कुनै दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्कमा कानुन व्यवसायीको एउटै मत देखियो।

विश्वासको मतको आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने हो, परीक्षण गर्ने होइन

बहसका क्रममा उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय, विश्वासको मतको आधार हो। विपक्षी दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न गए। तर, राष्ट्रपतिले उनले लगेका १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई आधारका रुपमा स्वीकार गरिनन्। बरु, विभिन्न कारण देखाउँदै दाबी खारेज गरिदिइन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले संविधानले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा पनि नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सप्रमाण १४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको भन्दै राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न उठाए।

७६(५) को विधिमा बहुमत हेर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई लागेमा, नचाहेमा भन्ने कुनै पनि कुरा संविधानमा नभएको उनको तर्क हो।

‘७६(५) को विधिमा शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुष्टि गर्न सके–सकेनन् आधार हेर्ने हो। राष्ट्रपतिलाई लागेमा, नचाहेमा भन्ने कुनै कुरा संविधानमा छैन। यो मेन्डेटरी हो। दाबी गर्दा बहुमतको आधार पेश गरे नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा हो।,’ बहसका क्रममा खरेलले राखेको तर्क हो यो।

कानुन व्यवसायीले विश्वासको मत प्राप्त हुने वा नहुने कुराको परीक्षण संसदबाट हुने भएकाले यसमा राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नरहनेसमेत तर्क राखे।

देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीमा स्पष्ट बहुमत रहेको कुरा अदालतमा दायर गरिएको रिटबाट नै पुष्टि भइसकेको बताए।

‘राष्ट्रपतिबाट ७६(५) अनुसार आह्वान भएपनि दलहरुले स्वीकार गरे र दुई वटा दाबी परे। यो धारा सक्रिय भइसकेको हुनाले अहिले अरु कुनै प्रश्न हैन। दाबी गर्ने दुईजनामध्ये को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो, त्यसमा देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ,’ उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले पनि १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेको विषय आफैं बहुमतको बलियो आधार हुने बताइन्।

राष्ट्रपतिको भूमिका अदालतले नै व्याख्या गरिदियोस्

अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा कानुन व्यवसायीको आक्रोश प्रधानमन्त्री ओलीप्रति थियो। तर, यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीप्रति कड्किएका छन्।

विशेषगरि उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीकमा नियुक्तिका लागि विपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसहित जाँदासमेत राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेको विषयले उनीहरु राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर कड्किएका थिए।

राष्ट्रपतिले ओलीलाईबाहेक अरु कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नै नचाहेको भन्दै संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसमेत नगरेको कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे। र भने,‘अब राष्ट्रपतिको भूमिका, काम कर्तव्यको व्याख्या अदालतले नै गरिदियोस्।’

आह्वानमै प्रश्न

धेरैले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिइ पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेर संविधानमाथि नै धोकाधडी गरेको तर्क गरेपनि केही कानुन व्यवसायीले भने उपधारा ५ बमोजिम गरिएको आह्वानमै प्रश्न उठाए।

अधिक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्यो भन्दै इजलाससामू प्रश्न गरे। ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनै पर्ने दलील उनले प्रस्तुत गरे।

‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था के–के छन् भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छन्। विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा पनि ‘मेन्डेटरी’ हो। तर, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभएका यी अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्यो ? एउटै व्यक्ति एउटै कार्यकालमा संविधानका सबै धारा/उपधारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ?’, आचार्यले प्रश्न गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल प्रहरीले २३ लाख ५० हजार जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)

नयाँ फोर्ड फिगो सार्वजनिक, मूल्य ३३ लाख ९९ हजार

फोर्ड नेपालका अनुसार फिगो शृंखलाका ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम एटी’ र ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम प्लस एटी’ गरी दुई नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक

एमालेले गठन गर्‍यो ९ वटा विभाग, माधव समूहका लागि ठाउँ…

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विभिन्न विभागहरू गठन गरेको छ। तीन दिनदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकको

नेप्सेमा झिनो सुधार, बजार पूँजीकरण ४२ खर्ब ९८ अर्ब

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक साेमबार पनि झिनो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ४.०६ बिन्दुले