प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : मैले होइन्, संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो


विचार
आयोमेल संवाददाता
सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता

आयोमेल संवाददाता
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सिन्धुलीगढी संग्रहालयको उद्घाटन (फोटो फिचर)

सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी

आयोमेल संवाददाता
बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी छ। बैठकमा मन्त्रिपरिषद


काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नभई संविधानले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको बताएका छन्। सरकारी टिभिमा अन्तरवार्ता दिँदै ओलीले धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने प्रवधान रहेको उनले बताए।

‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको हो। मैले विघटन गरेको होइन। संविधानले गरेको हो।’, ओलीले भने।

‘पहिलोपल्ट भने मैले विघटनको प्रस्ताव गरेको थिएँ। राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्न लगेको थिएँ। त्यो मेरो सिफारिस थियो। यसपल्टको सिफारिस मेरो होइन।’, उनले अगाडि भने।

ओलीले संविधानले नै स्थायी सरकारको परिकल्पना नगरेको बताए। संविधानका थुप्रै कुराहरु अस्पष्ट रहेको उनले बताए। ‘पाँच वर्षको स्थायित्वको जुन परिकल्पना गरियो, ग्यारेन्टी गरिएन। परिकल्पना मैले गरेँ होला, तर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ? स्थायित्वको व्यवस्था गर्‍यो त? स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्‍यो त? सरकार बीचैमा होइन, तत्काल परिवर्तन, जहिलेसुकै परिवर्तन हुने सम्भावना राखेको छ। कतिपय संविधानका धारामा स्पष्टता नहुँदाखेरी जतापनि फैसला गर्दिने खालको ठाउँ छ।’, उनले भने।

ओलीले स्थायी सरकारको ग्यारेन्टीका लागि अमेरिकाकोजस्तो सिस्टम हुनुपर्ने बताए। ‘सिस्टम अमेरिकाको जस्तो हुनुपर्छ। फलानो मितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ भनेर तोकिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यही मितिमा मात्रै हुन्छ। अघि पनि हुँदैन, पछि पनि हुँदैन। यो हो स्थिर–स्थायित्व भनेको। बीचमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा वा महाअिभयोग पुष्टि भएमा वा अरु कारणले रिक्त हुन सक्छ। कुनै पनि हिसाबले रिक्त भएमा अरु कसैले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन बीचमा हुँदैन।’, उनले भने।

नेपालको संविधानमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षमामात्रै राख्न नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत सफल नहुँदा जतिसुकै बेला पनि निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको बताए।

‘हाम्रो संविधानमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षमामात्रै राख्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यसपछि राख्न पाइन्छ। पाँच वर्षको (स्थायित्व) परिकल्पना गरेन। यदि एउटै दलको बहुमत छ भने, दुई वर्ष। दुई वा दुई भन्दा बढी दलको छ भने सहयोगी, सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा सरकारकाबाट अलग भए तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ। सफल भएन भने संविधानको धारा ७६ (३) र ७६ (५)मा जान्छ। जतिसुकै बेला पनि निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले भने दुई भन्दा बढी मिलेको सरकारमा सहभागी दलले आफूलाई अलग हुनेवित्तिकै, समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै, दल विभाजन भएमा पाँच वर्ष चल्दैन।’, ओलीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय बाँडफाँटको जिम्मा…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति जुटेको

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सिन्धुलीगढी संग्रहालयको उद्घाटन (फोटो फिचर)

सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी छन्। संग्रहालयको उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी हेलिकप्टरमार्फत

बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी छ। बैठकमा मन्त्रिपरिषद विस्तार, सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत समसामयिक राजनीतिमाथि छलफल भइरहेको बताइएको

भारतमा पुन: बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण

भारतमा कोरोना संक्रमण पुन: बढ्न थालेको छ। नयाँ भेरियन्टले भारतमा केही समययता सुस्त बन्न लागेको संक्रमणलाई पुन: बढाउँदै लगेको छ।