संवैधानिक इजलासको कठघरमा राष्ट्रपतिको ‘विद्या’


विचार
आयोमेल संवाददाता
सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता

आयोमेल संवाददाता
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सिन्धुलीगढी संग्रहालयको उद्घाटन (फोटो फिचर)

सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी

आयोमेल संवाददाता
बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी छ। बैठकमा मन्त्रिपरिषद


प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बुधवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको छ। विपक्षीलाई लिखित जवाफका लागि ७ दिनको समय दिएको सर्वोच्चले १३ दिनपछि निरन्तर सुनुवाइ सुरु गरेको हो।

निरन्तर सुनुवाइको पहिलो दिन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदको रिटमा पाँचजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकलाई बहसका लागि १२ घण्टा, प्रतिउत्तरका लागि ३ घण्टा र विपक्षीलाई १५ घण्टा बहसको समय दिएकाले पाँचजना कानुन व्यवसायीले आफूले पाएको समयअनुकूल बहस गरे।

तर, पहिलो दिनको बहस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै भूमिकामा केन्द्रित रह्यो।

बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले आफ्नो ‘विद्या’ को प्रयोग गर्न नजानेको र अमुक व्यक्तिको कठपुतलीजस्तो मात्र बनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

यतिमात्र होइन उनीहरुले सेरिमोनियल राष्ट्रपतिका राजनीतिक गतिविधि र त्यसप्रतिको लगावले देश नै संकटमा पुग्न लागेको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरे।

सुरुमा बहस गर्न आएका खम्मबहादुर खातीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको विषयमा आपत्ति जनाए। किनकि, उक्त दिन नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा विपक्षी दलका नेता देउवाले १४९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।

लगत्तै ओलीले पनि जसपाका सांसदलाई लिएर १५३ सांसद आफूसँग रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देउवालाई समर्थन गरेका सांसदमा एमालेका २६ सांसद पनि रहेको जसले सांसद दोहोरिन गएको भन्दै दाबी खारेज गरिएको जनाइएको थियो।

तर, बुधवार बहसका क्रममा अधिवक्ता खातीले राष्ट्रपतिले विपक्षी दलका नेतालाई एमालेका २६ सांसदले सघाएको स्वीकारेको भन्दै ओलीले देखाएको १५३ सांसद संख्यामाथि प्रश्न उठाए ।

उनले भने, ‘यसको मतलब प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको १५३ त्यहाँ छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। त्यसो भए १५३ को दाबी मान्ने कि १४९ को?’

खातीलगत्तै बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले त राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको गरिमा राख्न नसकेको जिकिर गरे। संविधानले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै उनले भने उनले भने, ‘संविधानको कुन चैं धाराले ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलको हुनुपर्छ भनेको छ? राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको भन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको छ।’

उनले ‘मलाई त्यही केटो चाहियो’ भनेजस्तै राष्ट्रपतिलाई ओली नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने हुननसक्ने बताए। शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले ‘योभन्दा ठूलो आधार के चाहियो?’, भन्दै प्रश्न गरे।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था र दाबी पेश गर्ने व्यक्तिले पाउने विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको तर्कसमेत गरे। ‘राष्ट्रपतिले सांसदको दोहोरोपन भएका कारण दाबी पुग्दैन भन्नुभयो। केन्द्रीय समितिले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिबाट भयो, जुन कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। किनकि, उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप लागू हुँदैन,’बन्दीले भने।

बन्दीपछि बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव प्रसाद यादव पनि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आक्रोशित देखिए।

उनले आफूले पाएको ४० मिनटको समयमा धेरै भन्दा धेरै समय राष्ट्रपतिको अपरिपक्व र अदूर्दशी विद्याका कारण अहिलेको अवस्था बनेको तर्क पेश गरे।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने भन्दै उनले भने, ‘७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भनिएको हो।’

सोहीअनुसार १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो। देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ।’

अर्क वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले त विश्वास पाउने अवस्था नै छैन भनेर विश्वासको मत नलिई पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका ओलीलाई अयोग्य करार गर्नुपर्नेमा नगरेको टिप्पणी गरे।

भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा आपत्ति जनाए।

बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुँदा हुँदै पनि देउवलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु संविधानकै उल्लंघन भएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ।’

बहसका लागि अरुले भन्दा धेरै समयमा पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ९६ मिनेट बहस गरे। र उक्त समयभर उनी राष्ट्रपतिकै भूमिकामा केन्द्रित बने। यतिसम्म कि उनले संविधानमा भएको व्यवस्थाकै बर्खिलाप गएर निर्णय गर्ने राष्ट्रपति को हो भन्दै प्रश्न सोझ्याए। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई टोकरीमा फ्याँकेर राष्ट्रपतिले ओलीको विघटनको ध्येय पूरा गर्न सहयोग पुर्याएको थापाको जिकिर छ।

‘सांसदको मतदान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले काट्न मिल्दैन र पाइँदैन। ठूलो संघर्ष गरेर ल्याएको जनप्रतिनिधिको अधिकार हो। बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्दा पनि अस्वीकार गर्ने तपाईँ को हो? माओवादीको यो संसदले, एमालेको यसले भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने हु आर यु? जनताका प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने? विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार पेस गरेपछि भोट हाल्न रोक लगाउने को हो तपाईँ ?’, थापाले भने।

यसका अलावा थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि राजनीतिक निर्णय भन्ने, संविधान र व्यवस्था हुँदैन?’, भन्दै प्रश्न गरे।

ब्यङ्ग्य शैलीमा उनले राष्ट्रपतिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सम्माननीयमोहको पनि चित्र उघारे। र भने-‘राष्ट्रपतिलाई कस्तो राष्ट्रपति हो भन्ने हो? मेरो शब्दमा सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपतिप्रति मेरो पूरै सम्मान छ। मेरो पूर्ण सम्मान छ। शब्दैपिच्छे सम्माननीय नभने पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिप्रति सम्मान छ। नभए प्रधनमन्त्री रिसाउनुहुन्छ।’

उनले श्रीमानले फैसला गर्न नपाउँदै संसद विघटन गरिन थालिएको बताए। ‘यहाँ श्रीमानले फैसला गर्न पाएको छैन, यसो गर्‍यो, विघटन, उसो गर्‍यो विघटन।’

उनले प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिले आफूमा मात्रै रहेको ठान्ने गरेको भन्दै संसदको अधिकारसमेत हडपेको आरोप लगाए। ‘यहाँ त प्रधनमन्त्री छान्ने मेरो अधिकार हो भन्ने भयो। मैले छानेँ भने छानेँ नभए छान्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने भयो। लिखित जवाफमा पनि त्यही आयो। मैले छाने हुन्छ नभए हुँदैन। प्रधानमन्त्री छान्ने र चुन्ने संसदको अधिकारसमेत उहाँले खोस्न खोज्नुभएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय बाँडफाँटको जिम्मा…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति जुटेको

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सिन्धुलीगढी संग्रहालयको उद्घाटन (फोटो फिचर)

सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी छन्। संग्रहालयको उद्घाटनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी हेलिकप्टरमार्फत

बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी छ। बैठकमा मन्त्रिपरिषद विस्तार, सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत समसामयिक राजनीतिमाथि छलफल भइरहेको बताइएको

भारतमा पुन: बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण

भारतमा कोरोना संक्रमण पुन: बढ्न थालेको छ। नयाँ भेरियन्टले भारतमा केही समययता सुस्त बन्न लागेको संक्रमणलाई पुन: बढाउँदै लगेको छ।