१९ दिनमै पदमुक्त भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियासँग कुराकानी

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुस्, हामी साथ दिन्छौं भनेका छौं : उमाशंकर अरगरिया


आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका

आयोमेल संवाददाता
श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते नेकपा एमालेका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ–राजेन्द्र समूह समावेश गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई गैरसंवैधानिक भन्दै कार्यान्वयन नगराउन मंगलबार आदेश दिएसँगै २० जना नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सिंहदरबार यात्रा १९ दिन नपुग्दै टुंगिएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि विपक्षी दलका साथै अधिकांश नेपाली खुसी देखिएका छन् भने पदमुक्त मन्त्रीहरू रुष्ट छन्। महन्थ–राजेन्द्र समूहबाट जेठ २१ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका उमाशंकर अरगरिया सर्वोच्चको आदेशलाई अप्रत्यासित र राजनीतिक भन्छन्।

अरगरियासँग आयोमेलकर्मी धैर्यकान्त दत्तले गरेको कुराकानी :

तपाईंहरूको सिंहदरबार यात्रा १९ दिनमै टुंगिएको छ। कस्तो लागेको छ?

सबैभन्दा पहिले म सन्तुष्ट यो मायनेमा छु कि १९ दिनको कार्यकालमा एउटा राष्ट्रका लागि, मन्त्रालयका लागि, नागरिक उड्डयनका लागि त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका लागि र पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि सक्दो काम गरेको छु। यसबाहेक कोभिडका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरू फर्किन समस्या भइरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अपनाइ जुन दृढतासाथ घरसम्म ल्याउन जुन काम गरेँ, त्यसबाट आफू सन्तुष्ट छु। सकभर १२ बजे, १ बजे रातिसम्म काम गरेकै हो। ५ बजे बिहानैदेखि काम गरेकै हुँ। यही रफ्तार थप केही दिन भइदिएको भए धेरै सुधार हुनसक्थ्यो।

सर्वोच्चले मंगलबार दिएको आदेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

सर्वोच्चको आदेश कानुनी भइदिएन। हुन त सम्मानित अदालतले आजसम्म जे फैसला गरेको छ त्यसलाई मानेकै छौं। र, यो फैसला पनि मान्छु नै। फैसलालाई सम्मान नै गरेको छु।

तर, कार्यपालिका र न्यायापालिका छुट्टाछुट्टै अंग हो। दुवै एकअर्कालाई सहयोग गर्ने अंग पनि हो। त्यही सम्मानित अदालतले कोभिडका बेला नागरिकको उपचार गर्न निर्णय गरेको होइन? अहिले त स्वास्थ्यमन्त्री नै चैट गरिदिएको छ। सर्वोच्चको फैसला अब कार्यान्वयन कसले गर्छ? त्यो चारजना मन्त्रीले सक्नुहुन्छ?

सर्वोच्चले विदेशबाट आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षित घर बोलाउन भनेको थियो। हामी त्यो बाटोमा लागेकै थियौं। मन्त्री पद नै चैट भयो। भन्नुको अर्थ के हो भने आदेश आउनुभन्दा एक दिनअगाडि प्रचण्डजीको जुन अभिव्यक्ति आयो–यो मन्त्रीहरूको पद चैट हुँदैछ। भोलि नै हुँदैछ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो।

त्यसोभए सर्वोच्चले ‘सेटिङ’ मा आदेश दिएको हो भन्न खोज्नुभएको हो?

अब सेटिङ होइन भने प्रचण्डजीले कसरी भन्नुभयो– भोलि नै हुन्छ? कसरी उहाँले दाबी गर्नुभयो? यो सबै पद चैट हुन्छ भनेर दाबीका साथ कसरी भन्नुभयो?

यसको मतलब कतै न कतै न्यायप्रणालीमाथि प्रश्न उठाइएको हो। कानुनी आदेश आउनुपर्ने थियो, राजनीतिक आदेश आएको छ। सम्मानित अदालतले राजनीतिक फैसला गर्नु हुँदैन।

न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको हो त?

यो त ठाडै हो नि। जे निर्णय हुन्छ तुरन्तै रोक्ने। गलत निर्णय न्यायपालिकाले रोक्नु पनि पर्दछ। तर, आजसम्मको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने कांग्रेस सरकारको पालामा शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनलाई अदालतले मान्दिने। मनमोहन अधिकारीको पाला उस्तै विघटनलाई अदालतले नमान्ने।

अहिलेसम्मको इतिहास के छ भने उस्तै मुद्दा कांग्रेस जहिले पनि जितेको छ। तर, मधेशवादी होस् वा अन्य कुनै दल हारेको छ। यस्तो कहीँ फैसला हुन्छ? नागरिकता विदेशीलाई दिने होइन नि। नागरिकता अध्यादेश भनेको आफैंमा एउटा कानुन हो। संविधानभित्रै रहेको कुराको आधारमा अध्यादेश आएको हो।

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाउँदा आमजनतामा समस्या त प¥यो। नागरिकता नपाएर बेरोजागर भएर बस्नुपरेको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जान पाइरहेको छैन। न लोकसेवा लड्न पाएको छ न उच्च शिक्षा नै अध्ययन गर्न पाइरहेको छ। व्यापार–व्यवसाय गर्न पनि अनुमति पाउन सकेको छैन।

आखिर उनीहरू हाम्रो देशका जनता होइनन्? सम्मानित अदालतले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि बुझ्नुपर्दैन?

मेरो भन्नुको अर्थ के हो भने सम्मानित अदालतको फैसला सधैं मान्दै आइरहेका छौं। र, अहिले पनि मानेका छौं। आदेश आउनासाथ मैले आफ्नो गाडीको झण्डा छोपिदिएँ किनभने अदालतको फैसला मान्नुपर्छ। विधिको शासन राख्नुपर्छ।

तर, अदालतले कानुनसम्मत फैसला गरिदिनुपर्‌यो। एकातर्फ प्रचण्डजीले भोलि यस्तो फैसला आउँदैछ भन्ने र अर्कोतर्फ उस्तै फैसला आइदिन्छ। यसलाई के भन्ने? यो विशुद्ध रूपमा राजनीतिक आदेश हो।

सर्वोच्च अदालत कांग्रेस र प्रचण्डको निर्देशन मानेर अगाडि बढिरहेको जस्तो तपाईंको आशय हो?

त्यो आरोप मैले किन लगाउने? आमजनतामाझ स्पष्ट भइसकेको छ। अब अदालतमाथि शंका एउटामात्रै के हो भने प्रचण्डजीले उता बोल्नु र उस्तै फैसला आउनु। यो कुरामात्रै जनताले बुझुन् मैले भन्न खोजेको हो। सम्मानित अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ।

हरेक मुद्दामा राजनीतिक फैसला नभएर कानुनसम्मत फैसला होस् मैले भन्न खोजेको यति हो। राजनीतिक फैसला हुन थाल्यो भने अदालतमाथि अहिले रहेको विश्वास गुम्ने सम्भावना रहन्छ।

अदालतको आदेशपछि तपाईंहरूको जसपालाई समस्या परेन त?

के को समस्या? कुनै समस्या परेको छैन। सबैभन्दा पहिले त यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले २०६३ को आन्दोलनमा एक दिन अरू आन्दोलन भइदिएको भए मधेशका माग पूरा हुन्थ्यो। तर, नाइटभिजनमा राति आएर उपेन्द्रजीले जुन सम्झौता गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि कि त विश्वास गर्नुभयो कि त आत्मसमर्पण गरिदिनुभयो। दुइटै हुनसक्छ।

तर, गिरिजाजीले त धोकै दिनुभयो। सुशील कोइरालाले पनि धोकै दिनुभएको हो। प्रचण्डजीले मधेश आन्दोलनलाई धोकै दिनुभएको छ। संघीयताको नाउँमा त्यत्रो हत्या हिंसा भयो देशमा। जब सरकारसँग उहाँको सम्झौता भयो संघीयता शब्द नै छोड्नुभयो। त्यसमा पनि प्रचण्डजीलाई हामीले ३० दलीय मोर्चाको अध्यक्ष बनाएको होइन? अनि हामीलाई सडकमा छाडेर रातारात सरकारमा उहाँ गएको होइन? भन्नुको अर्थ मधेशलाई सबैले धोकामात्र दिएका थिए।

अब अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता त लिनुभयो। संविधान संशोधनका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउनुभएको छ। अहिलेसम्म त कुनै पार्टीले कार्यदल पनि बनाउन सकेको थिएन।

संविधान संशोधन गर्ने बुँदाहरूमा सबै दलसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने उद्देश्यले कार्यदल बनाएका हौं। अर्को कुरा नागरिकता विधेयक कानुनसम्मत नै थियो। अध्यादेश जारी भएको समयलाई लिएर जनतामाथि अन्याय गर्न मिल्दैन।

प्रतिनिधिसभा रहेकै बेला नागरिकता विधेयक किन पारित गराउन सक्नुभएन?

प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन हामी लागेकै थियौं। समितिको सभापति प्रचण्डजीकै पार्टीको हुनुहुन्छ। उहाँले नै बाधा गर्नुभयो। उहाँले नै समितिमा रोकिरहनुभएको छ। किन रोक्नुपर्‌यो? त्यही प्रचण्डजीको पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिको सभापतिले नागरिकता विधेयक रोकेर राख्नुभयो।

जसपाले अब के गर्छ?

प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हिजो हाम्रो भेट भएको थियो। हामीले उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौं– अहिले लोकतन्त्र जोगाउनु छ। लोकतन्त्र जोगाउन तपाईंले जे कदम उठाउनुहुन्छ जसपा तपाईंलाई साथ दिन्छ भनेर आएका छौं। बोल्ड निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुस् हाम्रो साथ हुनेछ प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं।

अनि उपेन्द्रजीहरूसँग सहमति हुने सम्भावना छ कि छैन?

मैले भन्दा पनि महन्थजीको हिसाबले यदि बुझ्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र लोकतन्त्र होस् हामीले चाहेका छौं। कुनै व्यक्तितन्त्र हुनुहुँदैन। सामूहिकताको आधारमा निर्णय हुनुपर्दछ। जनतालाई भन्ने एउटा कुरा, अनि गर्ने अर्को कुरा। जनकपुर पुगेर जनतालाई मधेशवादको पाठ पढाउने अनि काठमाडौं पुग्दा नपुग्दै भोट बिक्री गरिदिने?

तपाईं समानुपातिक हेर्नुस् बिक्री भएको छ कि छैन? जहाँबाट भोट आएको छ समानुपातिक त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने होइन र? त्यसैगरी जनताले जसलाई जिताएर पठाएको हो पार्टीभित्र त्यसलाई सम्मान नगरिदिने? अनि एस म्यान, जुत्ता उठाउने व्यक्तिलाई पार्टीभित्र थुपारेर एकल निर्णय गर्दासम्म एकता सम्भव छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार पार्टी पद्धतिमा आओस् हामी एकताका लागि तयार छौं।

हामीले सुरुदेखि भन्दै आइरहेका छौं यो पार्टी हाम्रो हो। यो पार्टीका लागि आन्दोलनमा हामीले पसिना र रगत बगाएका छौं। सामूहिकताले चल्ने पार्टी हो, व्यक्तिगत हैकमवादी लाद्न खोज्नेको गुन्जाइस सम्भव छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल प्रहरीले २३ लाख ५० हजार जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)

नयाँ फोर्ड फिगो सार्वजनिक, मूल्य ३३ लाख ९९ हजार

फोर्ड नेपालका अनुसार फिगो शृंखलाका ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम एटी’ र ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम प्लस एटी’ गरी दुई नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक

एमालेले गठन गर्‍यो ९ वटा विभाग, माधव समूहका लागि ठाउँ…

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विभिन्न विभागहरू गठन गरेको छ। तीन दिनदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकको

नेप्सेमा झिनो सुधार, बजार पूँजीकरण ४२ खर्ब ९८ अर्ब

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक साेमबार पनि झिनो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ४.०६ बिन्दुले