‘नगदी हिसाब’ खोज्ने महन्थ-राजेन्द्रलाई ओलीले बोकाए ऋणको भारी


आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका

आयोमेल संवाददाता
श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा


काठमाडौं-

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई बदर गरिदिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेका ११ जना पदमुक्त भएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश गरेसँगै २० जना मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका हुन्। पदमुक्त हुनेमा ११ जना जसपा र नौजना एमालेका मन्त्रीहरू छन्।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सर्वोच्च अदालतले लगाएको रोकपछि एमालेभन्दा जसपाका महन्थ पक्ष बढी समस्यामा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपाभित्र ठूलै विग्रह देखियो।

महन्थ–राजेन्द्र पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानसम्मत देखाउँदै ओलीको पक्षमा उभिए भने बाबुराम–उपेन्द्र विरोधमा उभिए। ओलीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएकैबेला महन्थ–राजेन्द्र पक्ष सरकारमा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुग्यो। र, भयो पनि।

ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन महन्थ–राजेन्द्र समूहको तर्क थियो–मधेश मुद्दाको सम्बोधन। प्रधानमन्त्री ओली मधेशका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको र केही मागहरू पूरापनि गरिदिएकोले सरकारमा सामेल हुने बाटो खुलेको महन्थ–राजेन्द्र समूहले तर्क दियो।

उनीहरू सरकारमा सहभागी हुनुअघि सरकारले मधेश आन्दोलनको क्रममा लगाइएक १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। तर, सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिएर धोका दिने काममात्र भएको जसपाकै बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले प्रतिवाद नै गरे।

सरकारले माग सम्बोधन गरेको नाममा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्‍यो। तर, त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो। महन्थ–राजेन्द्र पक्षले भनेजस्तो संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणका विषय भने ज्यूँकात्यूँ नै छन्।

सरकारमा सहभागी हुन महन्थ–राजेन्द्र पक्षीय नेताहरूले भन्ने गरेको एउटा शब्द थियो – उधारो हैन, नगदी। अर्थात माग सम्बोधन हुँदा मात्रै सत्तासहकार्य हुन्छ। नगदमा सम्झौता गर्ने भन्दै आइरहेका महन्थ–राजेन्द्र पक्षले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि उल्टै ऋणको भारी बोक्नु परेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभपनि नगदी भन्दा भन्दै सरकारमा सामेल भएर महन्थ–राजेन्द्र पक्षले आफूमाथि ऋण चढाएको बताउँछन्।

‘नगद-उधारो गर्दा गर्दै महन्थजीहरूले ऋणको भारी बोकिसक्नु भएको छ,’ लाभ भन्छन्, ‘सरकारमा गएर बदनामी बोक्नुबाहेक उहाँहरूले अरू केही गर्न सक्नुभएको छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नसक्ने आंकलन त्यतिबेलै नभएको होइन। कानुन र संविधानविदहरूले कामचलाउ सरकारले गर्ने मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई अमान्य ठहर गर्नसक्ने भन्दै उनीहरूले आशय व्यक्त गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा एमालेबाट मन्त्री बनाइएका नेताहरूको ‘फेस भ्याल्यू’ ले पनि त्यो आशंकालाई बल दिएको थियो नै। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले रोक्नसक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी परामर्शपनि पक्कै गरेको हुनुपर्दछ।

राजनीतिक विश्लेषक लाभ मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि कानुनी परामर्श गरेको हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘महान्यायाधिवक्तालगायतका कानुनविदहरूसँग सल्लाह लिने काम भएकै हुनुपर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले कमजोर सल्लाह दिएजस्तो मलाई लागेको छैन। कुनै डिजाइन तहत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको हुनसक्छ।’

महन्थलाई ठूलो धक्का

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सबैभन्दा बढी धक्का लागेको लाभको भनाइ छ। आफैं मन्त्री नबने पनि सबैथोक उनकै नाममा भएकोले ठाकुरको छवीमा धक्का लागेको उनले बताए।

‘माग पूरा गराउने नाममा सरकारमा जानु जरूरी नै थिएन, बाहिरबाट पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मूलधन त डुबेकै छ, ओलीजीले उल्टै ऋणको भारी बोकाइ दिनुभएको छ।’

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा जसपा अध्यक्ष ठाकुरको छवी सबैभन्दा बढी धुमिल बनेको उनको ठम्याइ छ।

‘महन्थजीलाई विद्यार्थीकालदेखि हेरेको छुँ, पछि प्राध्यापन पनि गर्नुभयो। उहाँको छवी छुट्टै थियो,’ लाभ भन्छन्, ‘आफैं सरकारमा जानुभएन तर, सबैथोक उनकै नाममा भएको। उहाँको बदनामी भएको देख्दा मलाई ज्यादै दुःख लागेको छ।’

अदालतले संविधान उल्लंघन गर्‍यो!

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयमाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई विपक्षी दलले स्वागत गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, जसपा बाबुराम–उपेन्द्र पक्षलगायतले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि संविधान ट्र्याकमा फर्किएको तर्क गरेका छन्।

तर, बालुवाटारले भने सर्वोच्चले संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग मंगलबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चले संविधान उल्लंघन गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको सुनाए।

यसैगरी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पदमुक्त भएका जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक वातावरण बिगार्नेतर्फ संकेत गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको भन्दै अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

राजनीतिक विश्लेषक लाभपनि सर्वोच्चको आदेशका श्रृंखलाहरूले रहस्य थप बल्झिँदै गएको बताउँछन्। एक हातले दिने र अर्को हातले लिने काम भइरहेको बताउँदै उनले अन्तर्य बुझ्न केही दिन पर्खनैपर्ने जिकिर गरे।

‘सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभयो, सर्वोच्चले रोकिदियो। लगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार भयो त्यसमा पनि रोक लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्यको रहस्य बुझ्न कठिन भएको छ। तर, संकेत ठीक छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल प्रहरीले २३ लाख ५० हजार जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)

नयाँ फोर्ड फिगो सार्वजनिक, मूल्य ३३ लाख ९९ हजार

फोर्ड नेपालका अनुसार फिगो शृंखलाका ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम एटी’ र ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम प्लस एटी’ गरी दुई नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक

एमालेले गठन गर्‍यो ९ वटा विभाग, माधव समूहका लागि ठाउँ…

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विभिन्न विभागहरू गठन गरेको छ। तीन दिनदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकको

नेप्सेमा झिनो सुधार, बजार पूँजीकरण ४२ खर्ब ९८ अर्ब

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक साेमबार पनि झिनो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ४.०६ बिन्दुले