प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ


आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका

आयोमेल संवाददाता
श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा


काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजदेखि पुन: संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर असार चौथो साताभित्र फैसला दिने इजलासको तयारी छ।

संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई बहसका लागि १५-१५ घन्टाको समय तोकेको छ। रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले बहसका लागि सुरुमा १२ घण्टाको समय पाउनेछन्। त्यसपछि सरकारी वकिलले पनि १५ घण्टा नै पाउनेछन्। त्यसपछि, फेरि निवेदकले ३ घण्टा पाउनेछन्। त्यस्तै, एमिकस क्युरीलाई दुई घन्टाको समय दिइएको छ।

अदालतले यसअघि विपक्षीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित जवाफ मागेको थियो। जसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ साल फागुन ११ गते भएको आदेशबमोजिम नै विघटन गरिएको जिकिर गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी अदालतले आदेशमा भनेको भन्दै सोही आदेशबमोजिम विघटन गरिएको दलील ओलीले पेश गरेका छन्।

‘सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो। मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ,’ ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। रिट निवेदनमा ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर गरेको भन्दै ओलीले अन्य सनाखतलाई अदालतले पुष्टि नगरेको तर्क सर्वोच्चलाई बुझाएको जवाफमा राखेका छन्।

यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक नरहेको जनाएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६(१), (२), (३) र (५) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय रहेको जनाएको हो।

साथै ७६ (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य पनि राष्ट्रपतिको रहेको जवाफमा भनिएको छ।

जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल प्रहरीले २३ लाख ५० हजार जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)

नयाँ फोर्ड फिगो सार्वजनिक, मूल्य ३३ लाख ९९ हजार

फोर्ड नेपालका अनुसार फिगो शृंखलाका ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम एटी’ र ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम प्लस एटी’ गरी दुई नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक

एमालेले गठन गर्‍यो ९ वटा विभाग, माधव समूहका लागि ठाउँ…

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विभिन्न विभागहरू गठन गरेको छ। तीन दिनदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकको

नेप्सेमा झिनो सुधार, बजार पूँजीकरण ४२ खर्ब ९८ अर्ब

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक साेमबार पनि झिनो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ४.०६ बिन्दुले