परिदृश्य

खराब नियतले सुखद परिणाम दिँदैन


आयोमेल संवाददाता
उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य

आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका


केपी शर्मा ओलीका २० मन्त्रीको पद सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले चट पारेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। राजनीतिमा नयाँ समीकरणको सम्भावना देखिँदैछ। पद खोसिनेमा एमाले अर्थात् ओलीका अन्धभक्तहरुको साथसाथ मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि बोकेका जनता समाजवादीका ११ जना पनि छन्। केपी शर्मा ओलीको सरकारमा एमालेका नेताहरु सहभागी हुनु, छोडनु वा बहिर्गमनमा जानु आफैंमा अस्वाभाविक मानिँदैन।

तर जसपाजस्तो मधेसी पहिचानको राजनीतिक बोकेको पार्टीको ओली सरकारमा सहभागिता, सहकार्य वा हठात् अलग्गिनु पर्ने अवस्थाले नेपाली उखान ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ को चरितार्थ बनेको छ । जसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेताहरु जसले ओलीको टिमको सदस्य बन्ने राजनीति अख्तियार गरे, त्यो आफैँमा राजनीति थिएन, सत्तालोलुपता थियो । सत्ताको लोभले ओतप्रोत महन्थ–राजेन्द्रलगायतका उनीहरुको ग्याङ्ग नराम्ररी पछारिएको अनुभव हुँदैछ।

सर्वोच्चको असार ८ को फैसलाले संवैधानिक प्रश्न उठाएको त छँदैंछ। अर्कोतर्फ राजनीतिक वृत्तमा राजपाका नेताहरु महन्थ–राजेन्द्रहरुले आफूहरुको राजनीतिक औचित्यका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ। मधेसी राजनीतिमा राजपाका महन्थहरुको ‘गहकिलो’ ११ जनाको सहभागिताले मधेसमा कुनै उत्साह जगाएको थिएन, जनआकांक्षाहरुमा कुनै उभार देखिँदैनथ्यो। विकासका केही अपेक्षाहरु जागृत नभएका होइनन्, प्रदेश २ बाट ११ जना कार्यकारीमा पुग्नुले।

संवैधानिक हिसाबले ओलीको सत्ताको परख हुँदैछ, उनले आफँैले गरेको संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छन्। ओली एकातिर राजनीतिक गतिरोधको निकास नयाँ जनादेशले मात्र गर्नसक्ने वकालत गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ ओलीको सत्ता सञ्चालन भने बहुमतीय अधिकारसम्पन्न सरकारको जस्तो भएकाले नै मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेको हो। अदालतको पछिल्लो फैसलाको राजनीतिक परिणाम जेजस्तो भए पनि कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक सीमा फैसलाले औंल्याइदिएको अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ। ओली मुलुकका कार्यकारी हुन्, कामचलाउमात्र, उनले आफूलाई त्यही अर्थमामात्र लिएको भए यस्ता परिणाम आउँदैनथे।

सर्वोच्चले जनताका प्रतिनिधिहरुले लामो समय लगाएर प्रशस्त बहस र विरोधबीच बनाएको संविधानका धाराको व्याख्या गर्ने हो। सत्ता चलाउनेले संविधानको व्याख्या गर्नसक्ने कानून्चीहरुको सल्लाह पनि लिनुपर्ने हुन्छ, महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा । तर, हामीकहाँ त्यस्तो चलनै छैन। राजनीतिक नेताहरु सर्वतोमुखी हुन्छन् भन्ने मानसिकता छ। र, जताततै राय बझाउन नसक्ने निरीह कार्यकर्ताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने चलन छ।

अदालतमा अहिले जारी संसद पुनस्र्थापना मुद्धामा नजाऔं। यसअघि एक पटक पनि अदालतले पतिनिधिसभा सदस्य नभएका व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने र त्यस्ता व्यक्ति दोहो¥याएर मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्थाविपरीत नियुक्ति भएका थिए। ओलीका यस्ता कदमहरु अनजानमा भएको मान्न मिल्दैन। कारण उनीलाई परामर्श लिने औपचारिक, अनौपचारिक संस्था, व्यक्तिहरुको ठूलो जमात छ।
तर, ओली एकपछि अर्को गर्दै संविधानमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। उनी सङलो मनसायले काम गरिरहेका छैनन् । आफूले जे पनि गर्नसक्ने अधिनायकवादी मनोविज्ञान उनमा हावी देखिन्छ। शक्तिले मानिसालाई अन्धो बनाउछ भनिन्छ, ओली अहिले त्यही अवस्थामा छन्। शीतलनिवासले साथ दिएसम्म जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानकै कारण एकपछि अर्को गर्दे असवैधानिक निर्णयहरु हुने गरेका हुन् ।

उनी नियतबस संविधानलाई कमजोर बनाउने बृहत अभ्यासको अभियन्ता बनेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएका छन् । उनको नियत सफा छैन। सत्ताको दुरुपयोग गर्दै उनले जसपालाई दुई टुक्रा पारेका छन् । जसपालाई जुट्न नदिन विगतमा अध्यादेश र अपहरणसम्मका अभ्यास भएकै हुन्। लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा सांसंदहरुको अपहरण गर्नेसम्मका उद्यम गरिएकै हो। नेकपाबाट माओवादीलाई अलग्याएका छन् र आफ्नै दलका आलोचकलाई विरोधीको कित्तामा राखेर समवयी नेतामाथि दण्डसजाय तोक्ने र पार्टीबाटै निस्कासन गर्ने निर्णयहरु भइरहेका छन्।

जसरी ओलीका गलत नियतबाट निर्देशित काम एकपछि अर्को गर्दै उल्टँदैं छन्, त्यसले उनलाई सुखद सन्देश दिनेवाला छैन। भनिन्छ नि, खराब नियतले सुखद परिणाम दिँदैनन् भनेर। ओली अहिले आफू पनि त्यही नियति भोग्दैछन् मुलुक, जनता र एमाले पार्टीलाई राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलतातर्फ धकेल्दैछन्।

ओलीको नियत सफा थिएन। त्यो बुझ्दा बुझ्दै राजपाका महन्थ ठाकुरजस्ता पाका र राजनीतिक सुझबुझपूर्ण व्यक्ति ओलीको सत्ता ललिपपमा कसरी आशक्त हुन पुगे? शंका गर्ने ठाउँ छन्। हुनसक्छ,, जसपाका राजेन्द्रहरु जसलाई निर्देशित गर्न सकिन्छ, उनीहरु नै महन्थमाथि हावी भएका त होइनन्? राजपाको राजनीतिक दर्शन पहिचानको राजनीति हो, उसका मागहरु संविधान संशोधन गरेरमात्र पुरा हुन्छन्। संघीयताको सीमामा हेरफेरलगायत मधेस र जनजाती आन्दोलनका मुद्धाहरु जसपाका माग थिए।

जसपाका कतिपय मागहरु संसदको दुई तिहाइको समर्थन आवश्यक हुने प्रकृतिका थिए। त्यो बाहेक, अहिलेको जसपा र हिजोको राजपा तथा मधेस आन्दोलनबारे ओलीका धारणा, अभिव्यक्ति र आक्रोसपूर्ण आलोचनाहरुबाट राम्रो अवगत थिए। संविधान निर्माणको क्रममा, हो वा संविधान निर्माण भइसकेपछिको नाकाबन्दीलगायत मधेस आन्दोलनबारे ओलीका अभिव्यक्ति मधेसी राजनीतिविरुद्ध थिए। मधेस आन्दोलनको आगो दन्कनुका पछाडी ओलीका आक्रोसहरुले काम गरेको देखिन्थ्यो। ओलीको बोली र व्यवहार मधेसवादी राजनीतिको विरोधी हो, त्यो जान्दाजान्दै महन्थहरुले किन र कसको निर्देशनमा ओलीको कामचलाउ सरकारमा सत्तारोहण गरे ? उत्तरविहीन प्रश्न पेचिला छन् । ओली स्वंय र उनको चुनावी सरकारले आफ्ना कुनै पनि माग पूरा गर्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै महन्थहरु पार्टी फुटाएर ओलीको रक्षाकवच बन्नु आफैँमा सुन्दर राजनीतिक अभ्यास होइन, राजनीतिको विकृत रुप हो ।

अहिले महन्थहरु राजनीतिको धरातलमा उत्रिएका छन्। परिस्थितिजन्य कारणले सत्ताको ओज गुमेका महन्थहरुका आगामी दिन सहज छैनन्। संवैधानिक, कानूनी जटिलताबाट गुज्रँदै आाएको जसपासामु दुईटा विकल्प छन्, एउटा घोषित रुपमै टुक्रने, दुई पार्टी हिजोको जस्तै राजपा र संघीय समाजवादी उपेन्द्र, बाबुरामको बेग्लाबेग्लै कित्तामा उभिने। अर्को बाबुराम, उपेन्द्रको बलियो र प्रभावशाली नेतृत्वलाई स्वीकार्दै सम्झौतावादी नीति लिने ।

महन्थ–राजेन्द्रहरु यावत प्रतिकूलताविपरीत ओली सरकारमा सामेल हुनुको सोझो अर्थ हो, उनीहरु पहिचानको राजनीतिक विरोधीलाई बलियो बनाउने उद्योग गर्दै थिए। पहिचानको राजनीतिलाई कमजोर बनाउने यो उद्योगमा सतहमा देखिने महन्थ–राजेन्द्रहरुमात्र छैनन्, पृष्ठभूमि अदृश्य छ। ओलीले ११ जना मधेसीलाई मन्त्री पदमा निरन्तरता दिन नसकेको मूल्य कसरी चुक्ता गर्ने हुन्? राजनीतिमा ओली र हिजोको राजपाहरु नजिकिने, चुनावी एकीकृत हुने सम्भावना छँदैछन्। कारण उनीहरु आफँै जुटेका होइनन्, त्यसैले आफैँ फुट्नेवाला छैनन्। रिमोटहरुको निर्देशन कामयाव हुने छ। परिणाम, खराब नियतले सुखद परिणाम दिँदैनन्, मधेसको राजनीति धमिलिने संकेत देखिँदैछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
अष्ट्रेलियाविरुद्धको टी-२० मा बंगलादेशलाई ऐतिहासिक जित

बंगलादेशले अष्ट्रेलियाविरुद्धको पाँच खेलको टी-२० सिरिजअन्तर्गत पहिलो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ। बंगलादेशले टी-२० मा पहिलो पटक अष्ट्रेलियालाई पराजित गरेको

कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुन्छ, हल्लाको पछि नलाग्नुस्…

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने स्पष्ट पारेको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले केही सञ्चार माध्यममा

उच्च जोखिममा रहेका घरमा नबस्न आग्रह

गत असार १ गतेदेखि आएको बाढीले नदीतटीय घर बस्तीमा क्षति पुर्‍याएको बेलासमेत स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला

अफगानिस्तानका रक्षामन्त्रीको घरमा आक्रमण, चारजनाको मृत्यु

अफगानिस्तानका रक्षामन्त्रीको घरमा गरिएको आक्रमणमा परी चारजनाको मृत्यु भएको छ। बन्दुकधारीले काबुलको सबैभन्दा सुरक्षित मानिने ग्रीन जोनस्थित रक्षामन्त्री विस्मिल्लाह खान