मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै


आयोमेल संवाददाता
उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य

आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका


काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको बेन्चमा रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो। सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेका मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुनेछ। ओलीले जेठ २१ गते एमालेका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १० जना सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।

त्यसको एक सातापछि जेठ २८ गते ओलीले एमालेका ६ र जसपाका १ जनालाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषदमा गरिएका नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका छन्।

रिट उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले जेठ २५ गते विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो।

रिट निवेदनकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मंगलबार दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेपछि सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सुनाउने बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
अफगानिस्तानका रक्षामन्त्रीको घरमा आक्रमण, चारजनाको मृत्यु

अफगानिस्तानका रक्षामन्त्रीको घरमा गरिएको आक्रमणमा परी चारजनाको मृत्यु भएको छ। बन्दुकधारीले काबुलको सबैभन्दा सुरक्षित मानिने ग्रीन जोनस्थित रक्षामन्त्री विस्मिल्लाह खान

साझा कार्यक्रमलाई अन्तिमरूप दिन आज पुन: कार्यदलको बैठक बस्दै

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई टुङ्गो लगाउन आज पुन: सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदलको बैठक बस्दैछ। मंगलबार बसेको बैठकले कार्यक्रमलाई अन्तिमरूप दिन आज

उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य जे जति हल्ला व्याप्त भए पनि यस देशमा केही मानिस

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज

सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारकाे बैठकले आयोगको सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई