जसपा विवादमा पुस ७ को लफडा!


आयोमेल संवाददाता
उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य

आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका


काठमाडौं–

अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएपछि १३ महिनाअघि एकीकरण भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) औपचारिक विभाजनको बाटोमा अगाडि बढेको छ।

विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने कि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई भन्ने विवादले जसपालाई विभाजनको संघारमा पुर्‍याएको हो।

अध्यक्ष ठाकुर पक्ष वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ओली सरकारमा सहभागी भइसकेको छ भने अर्का अध्यक्ष यादव कांग्रेस र माओवादीलगायतका विपक्षी दलसँग गठबन्धन बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्।

दुबै पक्ष गत जेठदेखि छुट्टाछुट्टै बैठकको अभ्यास गरिरहेका छन्। जसपाको लेटरप्याडमा पार्टी कार्यालय बालकुमारी लेखिएको छ। तर, त्यहाँ महन्थ पक्षीय नेताहरू पुग्ने गरेका छैनन्।

उपेन्द्र पक्षको पार्टी गतिविधिहरू बालकुमारीबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने ठाकुर पक्षले बबरमहलस्थित पूर्वराजपाको कार्यालयमा बसेर बैठक छलफल गरिरहेकाे छन।

पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि १८ जेठमा अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुरसहित नेता महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरे।

त्यही दिन ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरे।

र, एकअर्कालाई निष्कासन गरिएको जानकारी गराउँदै दुबै पक्षले पदाधिकारी हेरफेर अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराए।

झन्डै १२ दिनपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय सुनायो। दुबै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै साविककै पदाधिकारीलाई मान्यता दिने निष्कर्षमा आयोग पुग्यो।

दुबै पक्षको दाबीलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि जसपा विवादले नयाँ मोड लिएको छ। एक अर्कालाई कारबाही गर्ने सिलसिलाबाट सुरू भएको विवाद पछिल्लो समय आधिकारिकताको दाबीतिर अगाडि बढिसकेको छ।

उपेन्द्र पक्षको आधिकारिकताको दाबी

कारबाहीको निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि उपेन्द्र पक्षले असार ४ गते आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए।

जेठ १८ को कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार पदाधिकारीरूको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगले मानेपछि उपेन्द्र पक्ष आधिकारिकताको दाबीका लागि निर्वाचन आयोग जाने निष्कर्षमा पुगेका थियो। र, दलको दैनिक कार्य तथा आन्तरिक संगठन परिचालनमा अवरोध भएको ठहर गर्दै असार ३ गते बसेको उपेन्द्र पक्षीय कार्यकारिणी समिति बैठकले आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गर्‍यो।

कूल ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमध्ये ३० जना बहुमत सदस्यको निर्णयको आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकताका लागि उपेन्द्र पक्षले आयोगसँग माग गरेको छ।

उपेन्द्र पक्षीय नेताहरूले जनाएअनुसार आयोगले असारको तेस्रो सप्ताहसम्म निर्णय दिने आश्वासन दिएको छ।

उपेन्द्रभन्दा तीन दिन अगावै महन्थ पक्षको दाबी

आधिकारिकताका लागि उपेन्द्र पक्षले दाबी गर्नुभन्दा तीन दिन अगावै महन्थ पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेको रहस्य बाहिरिएिको छ।

असार ३ गते उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक बसिरहेको बेला महन्थ पक्षले भने निर्वाचन आयोगमा तीन दिन अगावै आधिकारिकताको दाबी पेश गरिसकेका थिए।

अध्यक्ष ठाकुरले आयोगमा दर्ता गराएको निवेदनमा जेठ ३ गतेकै कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरिएको दाबी गरेका छन्। त्यो बैठकबाट पूर्वराजपा तर्फका ६ र पूर्वसमाजवादी तर्फका १४ जनालाई हटाएर २० जना नयाँ सदस्य मानोनित गरिएको ठाकुरले आयोगमा पेश गरेको कागजातमा भनिएको छ।

ठाकुरले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।

विवादमा परेको पुस ७ को त्यो निर्णय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुस ७ गते जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो।

त्यो बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै कार्यकारिणी समिति हेरफेर तथा पुनर्गठन र निर्णय प्रमाणीकरण एवं पत्राचारको अधिकार प्रत्यायोजनबारेसमेत निर्णय गरेको महन्थ पक्षको दाबी छ।

पुस ७ को बैठकले कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनी पक्षीय नेताहरूको दाबी छ।

यही निर्णयलाई टेकेर ठाकुरले पछिल्लो समय कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको उनी पक्षीय नेताहरूले बताएका छन्।

यसैगरी पुस ७ कै बैठकबाट ‘अब उपरान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुबैजना अध्यक्षले सहमतिमा बोलाउन सक्नेछ वा पहिलो वरियताको अध्यक्षले आवश्यकताअनुसार बोलाउन सक्नेछ। बैठकबाट भएका निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको आधिकार पहिलो वरियताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरियो’ भन्ने निर्णय भएको ठाकुर पक्षको दाबी छ।

अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी पुस ७ मा भएको भनिएको निर्णय अहिले विवादमा परेको छ। उपेन्द्र पक्षले हुँदै नभएको निर्णय भएको भन्दै महन्थ पक्षले फर्जी कागजात खडा गरेको आरोप लगाएको छ।

उपेन्द्र पक्षले पुस ७ गतेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रममात्र तय गरिएको दाबी गरेको छ।

कार्यकारिणी समिति हेरफेर गर्न वा बैठक बोलाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा पुस ७ को बैठकले कुनै निर्णय नगरेको जसपा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले बताए।

हुँदै नभएको निर्णय भएका भनि झुठा विवरण किर्ते र जालसाजी गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको उनको दाबी छ।

‘पुस ७ गतेको बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारिणी हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार महन्थ ठाकुरलाई दिने प्रस्ताव कार्यसूचीमै थिएन र त्यस्तो कुनै निर्णयपनि भएको छैन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘हुँदै नभएको निर्णयलाई जालसाजी गरी महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन्।’

तर, महन्थ पक्षले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको पुस ७ गतेको बैठकको माइन्युटको पहिलो प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन, दोस्रो बैठक बोलाउने तथा प्रमाणीकरण र पत्राचार तथा तेस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र संघर्षको कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।

पुस ७ गते जसपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रममात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।

उपेन्द्र पक्षीय केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापापनि पुस ७ गतेको बैठक आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न मात्र बसेको बताउँछन्।

‘पुस ७ को बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो। त्यो बैठकका निर्णय सञ्चारमाध्यमबाटै सार्वजनिक भइसकेको थियो,’ थापा भन्छन्, ‘अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय भएको भए त्यतिबेलै सार्वजनिक भइसकेको हुने थियो।’

तर, अधिकार प्रत्यायोजनबारे पुस ७ को बैठकबाट कुनै निर्णय नभएको भनेर उपेन्द्र पक्षले झुठो बोलिरहेको महन्थ पक्षको दाबी छ।

‘उहाँहरू झुठो बोलिरहनु भएको छ। प्रथम अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजनका साथै त्यो बैठकबाट आन्दोलनको कार्यक्रम तय भएको थियो,’ महन्थ पक्षीय एक कार्यकारिणी सदस्य भन्छन्, ‘बैठकको माइन्युटमा लेखिएको प्रस्ताव र निर्णय हेर्दा भइहाल्यो नि।’

पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले त्यतिबेला आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएपनि ती निर्णयहरू बाहिर नल्याइएको उनको भनाइ छ।

‘त्यतिबेला विज्ञप्तिमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र संघर्षका कार्यक्रममात्र सार्वजनिक गरियो,’ ती नेताले भने, ‘कार्यकारिणी समिति हेरफेर, बैठक बोलाउने अधिकार, निर्णय प्रमाणीकरणलगायतका अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा बाहिर ल्याइएन।’

यस्तो छ नेकपाको नजिर

करिब ८ महिनाअघि अहिले जसपामा उत्पन्न भएको विवाद तत्कालीन नेकपामा पनि देखिएको थियो। दुबै दलको विवादका प्रकृति लगभग समान छ।

नेकपामा विवाद सुरू हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको थियो। त्यस्तै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो।

दुबै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पछिल्लो राजनीतिक विवादपछि हेरफेरबारे जानकारी दिएको थियो। आयोगले दुबै पक्षलाई निर्णयहरू विधानसम्मत नभएको भन्दै साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी गराएको थियो।

पछिल्लो समय विवाद उत्पन्न हुँदा जसपा अध्यक्ष ठाकुरले पनि कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेका छन्। र, त्यसका लागि उनले पुस ७ गतेको निर्णयलाई आधार बनाएका छन्। जसलाई उपेन्द्र पक्षले फर्जी बताइरहेको छ।

दुबै पक्ष आधिकारिकताको दाबी गरिरहेको बेला आयोगले निर्णय देला वा नेकपाको राजनीतिक किचलो झैं कानुनी रूपमा पन्छ्याउला त्यसका लागि केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
गृहमन्त्री खाँण र मुख्यमन्त्री राउतबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच भेटवार्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ भएको

चीनमा यात्रा प्रतिबन्धमा कडाइ, केही ठाउँका हवाइ र रेलसेवा बन्द

काठमाडौ‌ – कोरोना संक्रमणलाई रोक्न चीनले यात्रा प्रतिबन्धलाई कडा बनाएको छ। चीनका ३१ राज्यका बढी भिडभाड हुने स्थानमा रेल तथा

अष्ट्रेलियाविरुद्धको टी-२० मा बंगलादेशलाई ऐतिहासिक जित

बंगलादेशले अष्ट्रेलियाविरुद्धको पाँच खेलको टी-२० सिरिजअन्तर्गत पहिलो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ। बंगलादेशले टी-२० मा पहिलो पटक अष्ट्रेलियालाई पराजित गरेको

कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुन्छ, हल्लाको पछि नलाग्नुस्…

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने स्पष्ट पारेको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले केही सञ्चार माध्यममा