चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्डले बन्द हुने अवस्थामा नर्सिङ क्याम्पस


आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि

आयोमेल संवाददाता
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,


चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ क्याम्पसहरु बन्द हुने अवस्थामा आएका छन्।

२०७५ सालमा लागू भएको ऐन अनुसार नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका शिक्षालयहरुमा एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले आशय प्रदान नगर्ने भनिएको छ।

योसँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश नर्सिङ क्याम्पसहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।

ऐन लागू हुने बित्तिकै आयोगले कलेजहरुलाई दुई वर्षको समयसीमा तोकिदिएको थियो। तर, उक्त समय नाघेर गइसक्दा पनि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएका ९०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ४३ र पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका आठ निजी नर्सिङ कलेजले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।

विभिन्न कारणले अस्पताल बनाउन नसकेका विद्यालयले यो व्यवहारिक नभएको भन्दै ऐन संसोधनको माग राखेपनि हालसम्म ऐन संसोधन हुन सकेको छैन।

‘यदी ऐन संसोधन भएन भने हामीले नर्सिङ क्याम्पसहरुलाई कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्दैनौं,’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेलले भने।

‘हामीले ऐनको कार्यान्वयन तथा कलेजहरुको अनुगमन मात्र गर्ने कार्य हो। ऐन संसोधन नभए वा यसको प्रकृया अगाडि नबढे सिट पनि निर्धारण गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने।

यस वर्ष एकसय शय्या बमोजिम अस्पताल नरहेका कलेजहरुलाई कुनै सिट नतोकिएको लुइँटेलले जानकारी दिए।

हरेक वर्ष ४० कोटा नर्सिङ विद्यार्थीलाई छुट्याइने कलेजले अर्बौंको खर्च गरेर अस्पताल बनाउन सम्भव नभएको सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताए।

‘हामीले प्राविधिक शिक्षाको महसुस गर्दै आफ्नो ऐन अनुसार सम्बन्धन स्वीकृति दिँदै आएका थियौं। २०७५ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि सबै नर्सिङ क्याम्पसहरुमा अनिवार्य एकसय बेडको अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ल्याइयो। तर, यसमा के खुलाइएन भने, यो प्रवधान स्नातक अध्ययन गर्ने नर्सहरुका लागि हो कि सर्टिफिकेट लेभलका लागि हो भनेर राम्ररी खुलाइएको छैन,’ उनले भने।

आयोगले हरेक वर्ष जम्मा ४० सिट एक विद्यालयका लागि तोकिदिने गर्दछ।

ऐन लागू हुने बित्तिकै अस्पताल निर्माण गर्न दुई वर्षको समय तोकिदिएको छ। उक्त समय अस्पताल भवन बनाउन पनि नपुग्ने उनी बताउँछन्।

आयोगले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले हरेक विद्यालयले अस्पताल खोल्न थाले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर पुर्याउने नसकिने बताए।

‘नर्स पढ्ने विद्यार्थीले थुप्रै विधाहरु भएका अस्पतालहरुमा रहेर काम गर्न पाउनुपर्छ। सिटिइभिटी अन्तरगत उनीहरुले प्रसुती, मानसिक स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, सरुवा रोग, आर्थोपेडिक सेवा, आँखाजस्ता थुप्रै कोर्षहरु रहन्छन्। एकसय बेडको अस्पतालमा यी सेवाहरुमा काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।

विद्यार्थीहरुले विशेषज्ञ अस्पतालहरुमा जाँदा कति सिक्न पाउँछन् र कस्ता सेवा प्रदान गर्छन् भन्नेमा भर पर्ने अधिकारी बताउँछन्।

त्यस्तै, अस्पतालमात्र बनाएपनि बिरामीहरु उल्लेख्य संख्यामा नहुने र थोरै बिरामी आउँदा सबै विद्यार्थीहरुले सिक्ने अवसर नपाउने उनले बताए।

‘भवन बनाउँदैमा विद्यार्थीहरुले क्लिनिक एक्सपोजर पाउने सम्भावना कम रहेकोले यो समस्या हाललाई विवादमा रहेको छ,’ उनले भने।
हचुवाको भरमा निर्णय गरिदिँदा विद्यार्थीहरु विदेशीन बाध्य हुने उनले बताए।

८५ वटा कलेजहरुले एकसय शय्याको आफ्नै अस्पताल र सिटिइभिटीकै पाँचवटा कलेजले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अधिकारीले बताए।
त्यस्तै कलेजहरुमा ५० शय्या रहेपनि सिटिइभिटीको नियमअनुसार सम्बन्धन लिन पाउँछ तर, हाल एकसय शय्यालाई अनिवार्य गरिएको छ।

अयोगले कक्षा सञ्चालन गर्न नदिने भएपछि, नर्सिङ क्याम्पसहरुले विभिन्न अस्पतालहरुसँग साझेदारी गर्न थालेका छन्। शारदा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भक्तपुरले मध्यपुर ठिमि अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिएको छ।

‘हाम्रा संस्थान अब मध्यपुर अस्पतालको अन्डरमा काम गर्नेछ। यसका लागि हामीले साझेदारी गरिसकेका छौं,’ संस्थानका प्रशासन अधिकारी शशिशंकर कसजुले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
एमाले बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न समूह विभाजन

काठमाडाैं। । नेकपा (एमाले) को जारी केन्दीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० समूह

सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्दै

काठमाडौं । विनियोजन विधेयक २०७८ पारित भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुला भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकले

अशोक लेलैण्डको ‘दसैँ-तिहारको बहार, पक्का उपहार’ योजना सार्वजनिक

काठमाडाैं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आईएमई मोटर्सले नेपालीहरुको महान चाड दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी ‘दसैँ तिहारको बहार पक्का उपहार’

माछापुर्च्छे बैंकले १४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने

काठमाडाैं । माछापुर्च्छे बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १४ प्रतिशतको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ। बैंकको