‘राष्ट्रपतिलाई राजा वीरेन्द्रभन्दा पनि माथि मान्नुपर्ने भयो’


आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका

आयोमेल संवाददाता
श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा


पहिले त शासकीय सत्ता राजामा निहित थियो। अहिलेको राष्ट्रपति त राजा फ्यालेर ल्याएका हौं। अनि, फेरि राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार हुन्न भन्ने कुरा परमानन्द झाको मुद्दा र रुक्मांगद कटवाल भएका बेला रामवरण यादवलाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्चले बोलिसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीले निर्दलीयको कुरा उठाउनुभएको छ। संविधान भनेको कस्तो हुन्छ भने जे–जे समस्या परेको छ त्यसलाई समाधान गरेर कानुन बनाउने हो। हामीकहाँ संविधानसभाको कार्यकाल र २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा लोकेन्द्रबहादुर चन्द राप्रपाका प्रधानमन्त्री थिए र सूर्यबहादुर थापाले त्यही पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। पारित पनि भयो। त्यो निर्दलीय कि दलीय?

आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो र फेरि उही पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बने। लोकेन्द्रबहादुरलाई हटाएर सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री भए।

त्यसैले संविधान बनाउने बेला के गरियो भने दललाई सकेसम्म टुक्र्याउन नदिने व्यवस्था गरियो। त्यसैले ४० प्रतिशत पार्टी र दल दुवैमा चाहिन्छ भनियो। यो पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको थियो।

अर्को एउटा गजबको व्यवस्था के गरियो भने, सानातिना दलले धेरै समस्या ‘क्रिएट’ गरे। प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि नजित्ने तर समानुपातिकतर्फ १० सिटसम्म पाइहाल्ने। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एउटा सिट जित्नैपर्ने र खसेको मतको तीन प्रतिशत ल्याउँदामात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने व्यवस्था संविधानले गर्‍याे। अब अहिले तीनवटा पार्टी प्रतिनिधिसभामा छ। एउटा राप्रपा, अर्को नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा। तर, उनीहरूले पार्टीको हैसियत पाएका छैनन्। उनीहरूलाई निर्दलीय कि दलीय भन्ने?

त्यसैले संविधानले बडो गजबको व्यवस्था के गर्‍याे भने, राजनीतिक दलहरूले गरेको अभ्यासले के सिकायो भने यी राजनीतिक दलहरू ठिक छैनन्। दलका नेताहरू पनि ठिक छैनन्। यिनीहरूले संविधान पनि मान्दैनन्, संवैधानिक नैतिकता पनि मान्दैनन्, संसदीय अभ्यास पनि मान्दैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि मान्दैनन्। असफल भइसके पनि ऊ सत्तामा रहिरहन्छ अथवा दलको नेता रहिरहन्छ।

त्यसैले २०४७ को संविधानले ३६ (१), ४२ (१) र ४२ (२) मा दललाई मात्रै सरकार बनाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, दललाई मात्रै हुँदा पनि दलका नेताहरूले निर्दलीयताको व्यवहार देखाए र टुटफुट पनि गरे। २०५० देखि २०६० सम्म त भयंकरै भयो।

त्यसैले २०७२ को संविधान बनाउँदा दल टुक्रिन पनि दिन हुन्न, तीन प्रतिशत ल्याएर कम्तिमा एउटा सिट नजित्दा राष्ट्रिय मान्यता दिन हुन्न र दल तथा दलका नेताहरू असफल भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई मात्रै विशेष अधिकार दिनुपर्छ प्रतिनिधिसभा जोगाउन। सरकार बनाउने अधिकार।

७६ को १, २ र ३ भनेको २०४७ को संविधानको ३६ (१), ४२ (१) र ४२ (२) सँग सम्बन्धित छ। ४७ सालको संविधानमा त दललाई मात्र अधिकार दिइएको थियो। संसदीय व्यवस्थाको एउटा नर्म्स के हो भने कुनै संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री भएर शासन गर्ने क्रममा असफल हुँदा उही दलको प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा अर्को संसदीय दलका नेता चयन गर्छन्।

जस्तो, ब्रिटेनमै हेर्नुस् युरोपियन युनियनमा समावेश हुने कि नहुने विषयमा जनमत संग्रह भयो। बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरेर आफ्नै दलको अर्का व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता बनाए। संवैधानिक नैतिकता र संसदीय अभ्यास पनि त्यही हो।

सुरुमा खड्गप्रसाद ओली ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री भए। माओवादीसँग एकीकरण भइसकेपछि ७६ (१) बमोजिमको सरकार बन्यो। फेरि, फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले ७६ (२) मा परिवर्तन गर्‍यो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो। र, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन जरुरी ठान्नुभयो, संसदमा जानुभयो। संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि त उहाँलाई संसदले विश्वास नगरेको प्रष्ट भयो नि। संसदले विश्वास नगरेपछि उहाँले के गर्नुपर्थ्याे?

७६ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकार बनाउँदा ओलीजी संसदीय दलको नेतामा असफल भइसकेकाले अर्को दलको नेता छान्नुपर्थ्याे। एमालेले पनि अर्को दलको नेता चयन गर्नुपर्थ्याे। तर, दलले ठिक काम गरेन।

हो, दलका नेताहरू असफल हुने, दल नछाडिकन बस्ने र दललाई निर्णय पनि गर्न नदिने यस्तै गलत काम हुन्छ भनेर ७२ सालको संविधान बनाउने बेलामा ७६ (५) को विशेष व्यवस्था गरियो। ७६ (२) र ७६ (५) हेर्नुभयो भने २ ले दलको समर्थन भनेको छ, तर ५ ले दलको समर्थन किन भनेन?

७६ (१), (२) र (३) बमोजिम संसदीय दल अथवा राजनीतिक दल वा दलका नेताहरू असफल भइसकेपछि एकजना सामान्य प्रतिनिधिसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू स्वतन्त्र रूपले पहल गरेर प्रतिनिधिसभा बचाउने काम गर्नेछन्। संविधान बनाउँदा संविधान निर्माताहरूलाई के लाग्यो भने, दलका नेताहरू ठिक छैनन्। आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्छन्। आफू असफल भए पनि दलको नेता छाड्दैनन्। त्यसैले दलका नेताबाहेक पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था उनीहरूले संविधानमा गरे। दलबाहेक पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सक्रिय हुन पाउनेछन्। त्यसैले ७६ (५) को व्यवस्था गरिएका हो। अन्यथा ७६ (२) र ७६ (५) किन राख्नुपर्‍याे? एउटै राखे भइहाल्थ्यो नि!

त्यसैले निर्दलीय भन्ने सवालै छैन। निर्दलीय हो भने राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दलीय कि निर्दलीय?

हिजोको अभ्यास हेरेर जब राजनीतिक दल, संसदीय दल र संसदीय दलका नेता असफल हुन्छन, उनीहरू पार्टी कब्जा गरेर राख्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई मात्रै जिम्मा दिइनु हुँदैन भनेर ७६ (५) राखिएको हो। दललाई नै जिम्मा दिने हो भने ७६ (५) किन चाहियो? दल र दलकै नेतालाई जिम्मा दिने हो भने १, २ र ३ ले पुगिहाल्छ।

हाम्रो अभ्यास कस्तो भयो भने, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिहाल्ने। गिरिजाबाबुले गर्नुभयो। शेरबहादुरले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। त्यही गिरिजाबाबु र शेरबहादुरले गरेको विघटनलाई रोक्न ७६ (५) को व्यवस्था गरियो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैनन, संविधानले नै व्यवस्था गरिदियो। अस्तिको फैसलाले पनि त्यही भनेको छ।

७६ (१) बमोजिमको सरकारले विघटन गर्न सक्दैन, उसले छाड्नुपर्छ। दलको नेता छान्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। ७६ (२) लाई झन कुरै भएन।

मनमोनहन अधिकारीजीले विघटन गरेपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शेरबहादुरले राजीनामा दिए। लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई आफ्नै पार्टी राप्रपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाए। शेरबहादुरले संसद विघटन गरे। तर, सर्वोच्चले विघटन गर्न मिल्दैन भनिसकेपछि उनले राजीनामा दिए। त्यही बेला एमाले टुक्रिएर माले र एमाले बन्यो। र, सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भयो। अनि गिरिजाबाबु ४२ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनुभयो।

प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ र संविधानमा? कसरी दिन्छ? सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि खड्ग ओलीले ७६ (२) बमोजिम दाबी पेस गरे। शेरबहादुरले ७६ (५) बमोजिम दाबी गरे र उनले ७६ (२) बमोजिम क्लेम गरे। के राष्ट्रपतिले ७६ (२) बमोजिम आह्वान गर्‍या हो र? अनि ७६ (२) बमोजिमको दाबी र ७६ (५) को दाबीलाई एक ठाउँमा राखेर दाबी पुग्दैन भनेर भन्न मिल्छ?

७६ (५) बमोजिम दाबी पेस गरिसकेपछि शंका लाग्दा राष्ट्रपतिले सनाखत गराउन सक्नुहुन्थ्यो। सनाखतको जरुरी पनि थिएन। प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपरिहाल्छ नि! ल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको छु, संसदबाट विश्वासको मत लिनुस् भनिदिए पुग्थ्यो।

मै हो राजा, श्री ५ महाराजधिराज मै हुँ। प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार मसँग छ, राष्ट्रपतिले भन्ने हो र? खड्ग ओलीको ७६ (२) बमोजिमको दाबी थियो र शेरबहादुरको ७६ (५) बमोजिमको दाबी थियो। २ बमोजिम आह्वान गरेकै होइन, ५ बमोजिम गरिएको हो। तीनजनाको सही भनेपछि त्यो त दलको भयो। तर्क के गर्‍या छ भने माओवादी र कांग्रेस मिल्ने गर्‍या छैन। पार्टी नमिले पनि त्यहाँ त व्यक्ति आफैं उपस्थित भएको छ नि! पहिलाको सही, रोलक्रम मिल्या छैन यस्ता पनि तर्क हुन्छ र?

राष्ट्रपति कार्यालयमा सशरीर मान्छे उपस्थित भएको छ। एकछिन मानौं, १ सय ४९ जना होइन भने सर्वोच्चमा त १ सय ४६ जना उपस्थित भएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्ग ओलीसँग मिलेर संविधानविपरीत काम गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभइकन अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको पद चारवटा अवस्थामा खाली हुन्छ। तर, खड्ग ओलीको खण्डमा चारवटै लागू हुँदैन। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारमा परिवर्तन आएको छैन त्यसैले मार्गप्रशस्त गर्न ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे।

राष्ट्रपतिले त राजीनामा नगरेको भन्दै फर्काइदिनुपर्ने थियो। तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त मिल्नुभएको छ नि! प्रधानमन्त्रीका पद खाली नै नभइकन प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसको अर्थ के हो भने प्रधानमन्त्रीले त छाड्नुभयो नि! उहाँले पद छाडेको मान्नुपर्छ। राजीनामा दिनुपर्दैन भन्ने हो भने पद खाली भएको मान्नुपर्‍याे नि! ७६ (५) बमोजिम प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि कसको दाबी पुग्छ राष्ट्रपतिले हेर्ने कि दुवैलाई फिर्ता पठाइदिने हो?

उपेन्द्र यादवको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्छ? महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ३२ जनाको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर भनेको भरमा समर्थन हुन्छ। उपेन्द्रजी र माधवजी आफैं उपस्थिति भएर शेरबहादुर देउवालाई समर्थन छ भनेर भन्नुभएको छ।

संविधानको पालक र संरक्षक भएको राष्ट्रपतिले संविधान पालन गर्नुभएन। समस्या त्यही भएर उत्पन्न भएको छ। अब अहिले के भनिरहनुभएको छ भने, राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। रुक्मांगद कटवालको मुद्दामा सर्वोच्चले के फैसला गरेको छ?

राष्ट्रपतिबारे प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने विषयमा परमानन्द झा र रुक्मांगद कटवाल ‘इस्यु’ मा सर्वोच्चले प्रष्ट पारिदिएको छ। पहिले त राष्ट्रपतिलाई नै विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। त्यसोभए त अब के हुनुपर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई राजा वीरेन्द्रभन्दा पनि माथि मान्नुपर्ने भयो। २०४७ सालको संविधान हो भन्नुपर्‍याे अब। प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकारै राष्ट्रपतिलाई छ भनेर भन्दिसकेपछि संविधान र गणतन्त्रको के नै काम रह्यो अब? जसरी भए पनि खड्ग ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्ने उद्देश्य बोकेपछि कसको के लाग्छ र?

(वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग आयोमेलकर्मी धैर्यकान्त दत्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल प्रहरीले २३ लाख ५० हजार जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)

नयाँ फोर्ड फिगो सार्वजनिक, मूल्य ३३ लाख ९९ हजार

फोर्ड नेपालका अनुसार फिगो शृंखलाका ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम एटी’ र ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम प्लस एटी’ गरी दुई नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक

एमालेले गठन गर्‍यो ९ वटा विभाग, माधव समूहका लागि ठाउँ…

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विभिन्न विभागहरू गठन गरेको छ। तीन दिनदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकको

नेप्सेमा झिनो सुधार, बजार पूँजीकरण ४२ खर्ब ९८ अर्ब

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक साेमबार पनि झिनो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ४.०६ बिन्दुले