सर्वोच्चलाई ओलीको लिखित जवाफ : वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था थिएन र छैन


आयोमेल संवाददाता
उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य

आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्थानै नरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले दिएको ७ दिनको समयभित्रै जवाफ पेश गर्दै ओलीले वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको दलीय आवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका छन्।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा ‘नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ का विषयहरु समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दुवै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने उल्लेख भएको छ। र यसरी धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोले सोही उपधाराले मलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको हुँ,’ओलीले जवाफमा भनेका छन्।

ओलीले नेपालको संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेकोसमेत जिकिर गरेका छन्।

१८ बुँदामा आफ्नो जवाफ दिएका ओलीले भनेका छन्,‘संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन । रिट निवेदकहरुले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने छ। त्यसैले रिट निवेदकको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। ‘आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । केही रिट निवेदकहरुबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएको छ,’ओलीले अदालतलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ।

सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने भन्ने जिकिर छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई पनि खण्डित गरेका छन्।

‘संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको बिधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ,’ ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९(ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद सदस्यको पद रहँदैन। पद नै नरहने प्रतिनिधिसभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ।’

यसबाहेक ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको मागमासमेत आपत्ति जनाएका छन्। तर ओलीले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हुँदा व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय नितान्त राजनीतिक कार्यपालिकी प्रक्रिया रहेको उनको तर्क छ। ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन। धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन,’ ओलीको जवाफमा अगाडि भनिएको छ, ‘२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन। यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन।’

तर, आफ्नै दलका सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरेको विषय स्मरण गर्दै ओलीले देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए आफ्ना सांसद सत्तापक्षका हुने हुन् वा प्रतिपक्षका भन्दै अदालतलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष?,’ओलीको प्रश्न छ।

देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नेकपा (एमाले)कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा बन्ने भन्दै उनले एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
एसएसबीले तुईन काटेको प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग सम्वाद गर्नुपर्छ :…

काठमाडौं–एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईले महाकालीमा भारतीय एसएसबीले तुईन काटेर नेपाली नागरिकको मृत्युको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षीसँग सम्वाद गर्नुपर्ने

कोरोना उपचारमा बढी शुल्क असुल्ने निजीलाई छैन कारबाही, मन्त्रालयकै कर्मचारी…

'धेरैजसो मन्त्रालयका चिकित्सकहरु निजी अस्पतालमा काम गर्ने गरेका छन्। जबसम्म एक चिकित्सक एक अस्पतालको नियम लागू गरिँदैन तबसम्म समस्या समाधान

क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षणका लागि १९ खेलाडीलाई बोलाइयो

१९ सदस्यीय क्रिकेट टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ। ओमानमा हुने आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग-२ को ट्राई सिरिजका लागि

झापामा दैनिक कोरोना संक्रमण दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी

झापा – झापामा कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दो छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यो देशभरकै उच्च संक्रमण