हिमालपारि छिरेको राजनीति : कुनै बेला शीला खोजेजस्तो, अहिले प्रदेशमै हुकुमको एक्का


विचार
आयोमेल संवाददाता
गठबन्धन बैठकमा नेपाल पक्षले भन्यो : हामी तत्काल…

सत्ता गठबन्धनमा खुलेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा

आयोमेल संवाददाता
‘प्रचण्ड’ व्यस्त भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक…

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। बैठक

आयोमेल संवाददाता
गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु

गुल्मीमा यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मुसीकोट


काठमाडाैं-

कुनै समय थियो- मनाङका लागि ‘पञ्च-प्रधान’ पनि लमजुङबाटै पठाउनुपर्थ्याे।

त्यो बेलासम्म पनि मनाङेहरूले ‘नेपाल’ मान्दैनथे। उनीहरूका लागि सबथोक ‘दलाई लामा’ नै थिए। ती लामा नै उनीहरूका लागि ‘राजा’ थिए।

यहाँसम्म कि राजा महेन्द्रले २०१७ सालपछि नेपाललाई ‘१४ अञ्चल र ७५ जिल्ला’ मा त बाँडे तर मनाङको सदरमुकाम त्यहाँ भएन। लमजुङको बाहुनडाँडामा मनाङको सदरमुकाम राखियो।

मनाङको सबै प्रतिनिधित्व लमजुङले नै गर्थ्यो। किनकि, एकीकरण हुनु अघिदेखि नै मनाङमा लमजुङेकै शासन चल्थ्यो।

मनाङेलाई ‘नेपाल चिनाउन’ अनि ‘नेपाली बनाउन’ राजा महेन्द्रलाई कम्ता दु:ख भएन।

‘मनाङ पनि नेपाल हो र अब सबै मनाङेहरूले पनि सरकारी ऐन-कानुन मान्नुपर्छ’ भनेर धेरै सम्झाइ–बुझाइ गरेपछि बल्लबल्ल तल्लो भेगमा बस्ने मनाङीहरू राजी भए। र, सदरमुकाम लमजुङबाट मनाङकै थोचेमा सारियो।

माथिल्लो मनाङले भने अझै मानिरहेको थिएन। उनीहरू तेस्रो मुलुक हङकङ, थाइल्यान्ड, मलेसिया, ताइवान, जापानजस्ता देशमा व्यापार गर्न जान्थे। नेपालमा सिधै जान नपाएपछि उनीहरू भारतको बाटो भएर जानुपर्थ्यो। तर, व्यापार गरेर फर्किँदा उनीहरू भारतमा लुटिन्थे।

एकपटक राजा महेन्द्र मनाङ गए। त्यही बेला मनाङका ती व्यापारीले राजालाई त्यो समस्या राखे। महेन्द्रले तत्काल उनीहरूका लागि ‘भन्सार छुट’ गरिदिने तोकादेश लगाइदिए। सरकारको तोक लागेपछि उनीहरूलाई नेपालबाटै जान पनि सहज भयो र भन्सार पनि नलाग्ने भयो।

त्यो बेला पासपोर्टमा ‘मनाङ’ लेखिएपछि भन्सार लाग्दैनथ्यो। माथिल्लो मनाङीहरू त्यही व्यापारले सम्पन्न हुँदै गए। काठमाडौं, पोखराजस्ता ठूला सहरमा घर-सम्पत्ति नभएका कमै मनाङे छन्।

तल्लो भेगमा बस्ने मनाङेहरू भने आर्थिकरूपमा अलि कमजोर थिए। पछि मनाङको सदरमुकाम चामेमा सारियो।

राजा महेन्द्रले मनाङेहरूलाई आफ्नो शासनभित्र समेट्न अनेक उपाय गरे। देशभरिका गुम्बा र त्यहाँका लागि लामाहरूलाई एकीकृत गरे।

बौद्ध देशहरूमा घुम्न पठाए। यसरी बिस्तारै मनाङले पनि ‘नेपाल’ मान्न थाल्यो। राजा मान्न थाल्यो।

तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्ने धेरै मनाङेहरू काठमाडौंमा बस्थे। आफ्नो जन्मथलोलाई सम्झिने केही मनाङेहरू एक दिन स्वयम्भूमा जम्मा भए।

त्यसमा अलि हर्ताकर्ता थिए पेमाछोपाङ गुरुङ। सारा मनाङेहरूलाई स्वयम्भूमा जम्मा गरेर उनले भने, ‘हाम्रै ठाउँमा नेता भने लमजुङबाट जानुपर्ने। अब यो भएन, हामी नै कोही मनाङको नेता बनौं।’

त्यहाँ जम्मा भएका कसैले पनि हात उठाएनन्। व्यापार गरेर कमाउँदै आएका मनाङेहरू को चाहिँ राजनीतिमा लागेर व्यापारधन्दा चौपट पारोस्।

अन्तिममा सबैले एक स्वरमा भने- ‘ल अब तपाईं नै नेता बन्नोस्।’

सबैले उनलाई अबिर, टिका लगाइदिए। राजाकहाँ बिन्ति चढाइयो।

पेमाछोपाङ गुरुङ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भए।

अनि मनाङमा राजनीति छिर्‍याे

करिब १८ वर्ष मनाङमा उनको एकलौटी शासन चल्यो।

हिमालपारिको जिल्ला भनेर चिनिने मनाङ आफैंमा प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम बयान हो।

सबैभन्दा कम जनसंख्या र कम मतदाता भएको जिल्ला हो मनाङ। २०७४ सालको निर्वाचनमा मनाङमा ५ हजार ८ सय ८१ मतदाता सूचिकृत थिए। २०४८ को जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या ६ हजार १ सय ४७ मात्रै छ।

राजनीति छिरे पनि त्यहाँका मानिसमा ‘नेता’ नै बन्ने आकांक्षा धेरै थिएन। हुनेखाने र धनीहरू काठमाडौं, पोखराजस्ता सहरमा सरिसकेका थिए। सबैजसो व्यापार गर्थे पैसा कमाउँथे। नेता बन्ने फुर्सद कसलाई र!

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछिका सबैजसो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नै बाजी मार्दै आएको छ। २०५६ सालको चुनावमा कांग्रेसका पाल्तेन गुरुङ ‘निर्विरोध’ भए। चुनावी इतिहासमा उनको यो रेकर्ड अहिलेसम्म पनि तोडिएको छैन।

२०३६ सालमा ‘पञ्चायत’ र ‘बहुदल’ बीचको जनमत संग्रहमा लगभग ९८ प्रतिशत मनाङीले पञ्चायत नै रोजेका थिए।

जनमोर्चा र राप्राप त्यो बेला पनि थिए, जो नेपाली कांग्रेसका ‘सनातन’ प्रतिस्पर्धी हुन्। राप्रपाका अलि धेरै थिए र जनमोर्चाका केही संख्यामा थिए।

२०६४ सालमा पहिलोचोटि नेकपा एमाले पनि मनाङ छिर्‍याे। त्यसअघिसम्म एमालेले त्यहाँ नेता (उम्मेदवार) नै पाएको थिएन।

त्यो बेला एमालेका तर्फबाट चुनाव लडेका मंगलबहादुर गुरुङले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि उनको नाममा ४७ भोट खस्यो।

कांग्रेसका पाल्तेन गुरुङले पनि चुनाव हारे। माओवादीका देवबहादुर गुरुङले चुनाव जिते। देशैभरि माओवादीको लहर थियो।

जिल्लाभरि खसेको करिब ३ हजार भोटमध्ये करिब १ हजार ६ सय मत देव गुरुङले पाए।

२०७० सालमा त्यहाँ एमालेले ट्रिपल पी गुरूङलाई ‘सपोर्ट’ गर्‍याे। तर, उनलाई ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार भनियो। कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ थिए, उनले चुनाव जिते। २५ वर्षदेखिको कांग्रेसको इतिहास फेरि ब्युँझियो। २०६४ मा ४७ मत बढेर २०७० सम्म आइपुग्दा एमालेको भोट अलिकति बढेर ८० पुगेको थियो।

२०७४ सालसम्मको स्थानीय र आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा मनाङको राजनीति एकदमै रोचक मोडमा पुग्यो। कुनै बेला राप्रपाबाट कांग्रेसलाई टक्कर दिँदै आएका पी गुरूङहरूको पूरै ‘ग्याङ’ एमाले भइसकेको थियो।

ट्रिपल पी गुरुङहरूलाई रातारात एमाले बनाएर मनाङबाट ‘राप्रपा’ विलय गराउनुको श्रेय भने स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पालाई जान्छ। ट्रिपल पहिला यती एयरलाइन्सका पाइटल पनि हुन्, आङछिरिङ यती एयरलाइन्सका सञ्चालक थिए। ट्रिपल पी गुरुङ आङछिरिङका दाजु ल्हाक्पासोनामको ससुराली खलक हुन्।

यसरी पहिलेका जनमोर्चा २०६४ सालतिर माओवादी भइसकेका थिए भने २०७४ सम्म आइपुग्दा देखिएका एमाले जति सबै राप्रपा नै हुन्।

मनाङमा २०७४ सालको निर्वाचन कांग्रेसका लागि एउटा ऐतिहासिक चुनौतीपूर्ण थियो। ट्रिपल पी गुरुङहरूले कांग्रेसको ‘सनातनी’ गढ हल्लाउन सुरु गरिसकेका थिए।

परिणाम पनि त्यस्तै आयो। एमालेका पाल्देनछोपाङ गुरुङले चुनाव जिते। उनीसँग लडेका कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङले चुनाव हारे। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका टेकबहादुर पाल्तेन गुरूङका भाइ हुन्। पाल्देनले २ हजार ३ सय मत पाएका थिए भने टेकबहादुरले २ हजार २१ मत पाए।

पाल्देन र ट्रिपल पी दुई दाजुभाइ हुन्। यी दुवैजना पूर्णकालीन राजनीति गरेर नेता बनेका भने होइनन्। ट्रिपल पी पाइलट हुन् भने पाल्देन स्याउ व्यापारी हुन्। मनाङमा उनको एसियाकै अत्याधुनिक र ठूलो स्याउ फार्म छ। उनको होटललगायतका व्यवसाय पनि छ।

यसरी मनाङको राजनीतिक इतिहासमा एमाले पहिलोचोटि उदाएको थियो र कांग्रेसको विरासत ढालेको थियो। आफूलाई ‘नेपाली नागरिक’ बनाउने राजा महेन्द्र हुन् भन्दै पञ्चायत र त्यसपछि राजावादी दर्शन बोकेको राप्रपाको विरासत धान्दै आएको मनाङ २०७४ सालको निर्वाचनसम्म एमालेमय भयो।

र, मनाङको राजनीतिले जन्माएको अर्को एउटा नमुना पात्र हुन् ‘दीपक मनाङे।’

काठमाडौंको ‘ठमेल’ ले हुर्काएको ‘मनाङे’

मनाङका गुरुङ बुबा र सिक्किमी मूलकी आमाबाट जन्मिएका राजीव गुरुङको बालापन सिक्किममै बित्यो। त्यहीँ पढाई-लेखाइपछि उनी काठमाडौं छिरे।

धेरैजसो मनाङेहरूको व्यापार ठमेलमै हुन्थ्यो। होटलदेखि हस्तकलाको सारा व्यापार ठमेलमै केन्द्रित थियो र त्यहाँ धेरै मनाङेहरू थिए।

सिक्किमबाट काठमाडौं छिरेका राजीव गुरुङ ठमेलमा आफ्नो इलाका बनाएर ‘दीपक मनाङे’ भए। यो करिब २०४० सालतिर थियो।

सुरु-सुरुमा मनाङेहरूको होटल तथा अरू व्यापारबाट ‘हप्ता’ उठाउने उनले होटलहरूका खाली बोतल उठाउने ठेक्कापट्टामा हात हाल्दै आफ्ना ‘डनगिरी’ विस्तार गर्दै लगे।

काठमाडौंमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न खोजिरहेका अर्का गुन्डा नाइके ‘चक्रे मिलन’ का लागि दीपक मनाङे टाउको दुखाइ बन्दै थिए। मनाङेले आफ्नो ‘खानदानी’ धन्दामा हात बढाउन खोजेको उनलाई मन परिरहेको थिएन।

चक्रे र मनाङे ग्याङबीच दुश्मनी बढ्दै गयो। महाराजगन्जतिर अड्डा जमाएका ‘चक्रे मिलन’ सँगै ठमेलमा हुर्किरहेका दीपक मनाङे प्रहरीको नजरमा परिसकेका थिए।

२०५९ सालमा ठमेलमा एउटा घटना भयो। त्यहाँको एउटा डिस्कोमा मनाङले तत्कालीन शाही सेनाका एकजना मेजरलाई पिटे। प्रहरीले मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा हाल्यो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई एक वर्षको कैदसहित ५ हजार जरिवाना तिराउने आदेश दियो।

तर, उनले आफू ‘दीपक मनाङे’ होइन, राजीव गुरुङ हुँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालत गए। र, रिहा भए। फेरि, पुनरावेदन अदालतले त्यसको पुनरावलोकलन गर्दै ‘दीपक मनाङे र राजीव गुरुङ एउटै व्यक्त्ति’ भएको प्रहरीको प्रमाणलाई आधार बनाउँदै जिल्ला प्रशासनकै आदेश फैसला सुनाइदियो। उनी जेल परे।

उनी जेल गएपछि उनको साम्राज्य केही कमजोर भइसकेको थियो। अरू गुन्डा नाइकेहरूले इलाका विस्तार गरिसकेका थिए। सबैभन्दा ठूलो दुश्मन ठानेका चक्रेलाई उनले २०६१ वैशाख २१ गते पानीपोखरीको एउटा रेस्टुरेन्टमा आक्रमण गरे। त्यो आक्रमणमा चक्रेको एउटा हात छिनियो। त्यो घटनापछि प्रहरीसँग बच्नका लागि लगभग ११ महिना उनी ‘भूमिगगत’ जस्तै भएका थिए। त्यही वर्षको चैतमा मात्रै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍याे। अदालतले उनलाई दुई वर्षको मात्रै कैद सजाय सुनाइदिएको थियो।  

२०६३ माघ २८ मा उनी जेलमुक्त त भए, फेरि सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हाल्यो। पुनरावेदनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ भन्दै पाँच वर्षको सजाय थप गरिदियो।

अपराधकै दुनियाँबाट राजनीतिक यात्रा

काठमाडौंमा बसोबास गर्ने मनाङेहरूले सामाजिक काम र संगठित हुनका लागि ‘मनाङ समाज सेवा समिति’ बनाएका छन्। त्यहीँका एकजनाले उनी सक्रिय राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि त्यही समितिमा ल्याएका थिए।

समितिले कार्यक्रमहरू गर्दा दीपकको ग्याङले त्यहाँ ‘स्वयंसेवा’ गर्थ्यो। व्यवस्थापनमा सघाउँथ्यो।

मनाङको समुदाय अनि नेताहरूसँग उनको संगत बाक्लियो। अपराधिक दुनियाँमै छँदा उनी राप्रपासँग नजिक थिए। पार्टी एकता भएपछि २०७३ सालमा राप्रपाले उनलाई जिल्ला अध्यक्षसमेत बनाएको थियो।

त्यसअघि उनी संघीय समाजवादी दलसम्ममा छिरेका थिए।

२०७४ को निर्वाचनमा उनलाई एमालेले टिकट दिने निर्णय गर्‍याे। तर, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचनापछि एमालेले उनको ठाउँमा खण्डा लामालाई उठायो।

तर, अन्तिम समयमा आएर खण्डाले उम्मेदवारी फिर्ता लिइन्। खण्डा दिपककै दिदी हुन्। एमालेले टिकट फिर्ता गरे पनि उनले ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, दीपकलाई नै भोट हाल्न एमालेले उर्दी दियो।

१ हजार ४ सय १० मत ल्याएर उनले त्यहाँको प्रदेश ‘ख’ बाट चुनाव जिते। त्यो बेलासम्म त्यहाँका सबै राप्रपा एमाले भइसकेका थिए।

चुनाव त जिते तर अदालतको फैसलाका कारण उनले सपथ लिन पाएका थिएनन्। २०७५ वैशाख ६ गते स्वयम्भूबाट पक्राउ परेपछि उनी ६ महिनापछि थुनामुक्त भए। पुस १५ मा उनले ‘सपथ लिन पाउँ’ भन्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिए।

माघ १४ गते उनले प्रदेश सांसदको सपथ लिए। सपथ लिइसकेपछि कानुनत: उनी सांसद त भए तर ‘गुन्डा’ शैली भने फेरिएन।

२०७६ माघमा एउटा प्रतियोगिता हुँदै गर्दा कास्की फुटबल संघका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापट हाने। त्यही आरोपमा उनी फेरि पक्राउ परे।

प्रदेश सरकारकै ‘स्ट्राइकर’ भए मनाङे

एमाले विवादको छालले गण्डकी सरकारलाई पनि छोइसकेको थियो। विपक्षी दलहरूले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यो प्रस्तावमा मतदानका लागि वैशाख १५ मा संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। तर, त्यो दिन जनमोर्चाका एक सांसद खिमविक्रम शाही र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ सम्पर्कविहीन भए।

जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएको भन्दै निवेदन दिएपछि सभामुख क्षेत्रनाथ अधिकारीले संसदको बैठक स्थगित गरिदिए। त्यही दिन संसदमा मतदान भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने निश्चित थियो र मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने पक्का थियो।

वैशाख १६ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरूङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए। १७ गते उनले मन्त्रीको सपथ लिए।

फेरि २७ गते त्यही प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भयो। तर, अघिल्लो दिन नै मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए। प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरे। तर, विपक्षी दलहरूले सरकार बनाउन सकेनन्। फेरि ठूलो दलका नेताको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त्त भए।

जेठ ५ गते फेरि सबै मन्त्रीहरूले सपथ लिए।

दोस्रो पटक नियुक्त्त भएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ २७ गते संसदमा मतविभाजन भयो।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाएनन्। उनको विपक्षमा ३० मत पर्‍याे। विश्वासको प्रस्तावमा २७ मतमात्रै आयो। मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भए र गठबन्धनले दाबी गरेअनुसार कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल (नेपाली) मुख्यमन्त्री भए।

मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार ढाल्ने ३० मतमध्ये एउटा मत दीपक मनाङेको थियो।

आफ्नो यो ‘यु-टर्न’ बारेमा मनाङेले भनेका थिए- ‘विश्वासको मतमा सरकारकै जित हुन्छ, एमालेले मन्त्री बनाए पनि अहिलेको परिस्थिति संसद विघटनतिर जान थालेको छ। अब चुनावमा जाऔं भन्दैछन्। त्यसैले मैले संसद बचाउन मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन चाहिनँ।’

नयाँ मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेरि पनि दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएका छन् तर, अझै नयाँ मन्त्रिपरिषदमा जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
गठबन्धन बैठकमा नेपाल पक्षले भन्यो : हामी तत्काल सरकारमा सहभागी…

सत्ता गठबन्धनमा खुलेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा सो

‘प्रचण्ड’ व्यस्त भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएको थियो।

गुल्मीमा जीप दुर्घटना : तीनजनाको मृत्यु

गुल्मीमा यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मुसीकोट नगरपालिका-४ स्थित दोभान भन्ने स्थानमा लु १ ज ४५५९ नम्बरको

सत्ता गठबन्धनको निर्णय : मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल, मन्त्रालय बाँडफाँटको जिम्मा…

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति जुटेको