नरोत्तम वैद्य प्रकरणः फौजदारी कसूरको विषयलाई प्रदेशसभाको विशेषाधिकारमा जोड्न मिल्छ?


आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका

आयोमेल संवाददाता
श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा


काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विषयलाई लिएर दिएको एक अभिव्यक्ति यतिबेला फौजदारी कसुरको दायरामा ल्याइएको छ।

युवा संघका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।

यद्यपि, वैद्यले असाध्यै भावावेगमा आएर आफ्नो कुरा पोख्ने सिलसिलामा आवश्यकताभन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको महशुस भएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमै माफी मागिसकेका छन्। यता, एमाले पंक्ति यो विषयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिपरेको छ।

तर, कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले अभिव्यक्ति फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेर कानुनविपरीत कार्य गरेको बताएको छ।

‘प्रदेशसभाको कुनै माननीय, एमालेको सचेतक वा एमालेको संसदीय दलले निर्णय गरेर मुद्दा हाल्दा हुन्थ्यो,’ आयोमेलसँग बानियाँले भनेका छन्, ‘गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक तरिकाले जुन मुद्दा हालिएको छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।’

मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरीले कानुन र संविधानको धज्जी उडाउने काम गरेको बताउँदै उनले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात गुरुङले संविधानको धारा १८७ ले बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रश्न राख्ने स्वतन्त्रता दिएको जिकिर गरेका छन्।

‘धारा १८७ ले प्रदेशसभा सदस्यले कुनै पनि प्रश्न उठाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले थपे, ‘प्रदेशसभा सदस्यले उठाएको प्रश्नविरुद्ध कुनै पनि उजुरबाजुर र अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था छ।’

अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुका साथै प्रदेशसभाको कारबाही सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरीले गैरसंवैधानिक काम गरेको उनले पनि जिकिर छ।

कानूनविद् भन्छन्–वाक स्वतन्त्रताले फौजदारी कसूरका लागि छुट दिएको छैन
कांग्रेस नेताले प्रदेशको विशेषाधिकारमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहेको बताएका छन्। तर नेताको तर्क संविधानले नमान्ने बताउँछन् संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली।

संविधानको धारा १८७ले प्रदेशको विशेषाधिकारमा पूर्ण वाकस्वतन्त्रता हुने भनेको भए पनि त्यो संविधानको परिधिभित्रका विषयमा मात्र लागू हुने ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुनेछ भन्नुको मतलब कसैलाई मार्छु भन्ने, सार्वजनिक धम्की दिने विषयभित्र पर्दैन। कानून बनाउने कुरादेखि अन्य समसामायिक विषयका हकमा मात्र वाक स्वतन्त्रता लागू हुने हो,’ ज्ञवालीले आयोमेलसँग भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई नै चुनौती दिँदै भनिएको विषय वाक स्वतन्त्रताभित्र कसरी पर्छ? यो त कानुन बनाउने विधायिकाले बुझ्नु पर्ने हो।’

ज्ञवालीका अनुसार धारा १८७ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभाको काम कारबाही चलेको समयमा कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भनिए पनि फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गर्न बाधा नपुग्ने कुरा पनि सोही धारामा उल्लेख छ। त्यसैले फौजदारी कसूर आकर्षित हुने विषयमा मुद्दा परे त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सदस्यलाई प्रहरीले संविधानतः पक्राउ गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।

के नरोत्तमको मुद्दा फिर्ता हुनसक्दैन?
संसदभित्र बोलिएका कुराले संसदको विशेषाधिकार हनन् हुनसक्ने अवस्था पनि रहन्छ। र त्यसलाई संविधानले सभाको अवहेलनाको रुपमा व्याख्या पनि गरेको छ। यस्तोमा सभामुखले निज सांसदलाई कारबाही गर्नसक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। तर सांसदले क्षमायाचना गरेमा सभाले क्षमा दिन वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्छ।

तर नरोत्तमको विषय प्रहरीसम्म पुगेको छ, मुद्दासमेत दर्ता भइसकेको अवस्था छ।

र, यो मुद्दा फौजदारी कसूरअन्तर्गत रहेकाले यसलाई फिर्ता लिने विषय पनि महान्यायाधीवक्ताकै हातमा रहेको कानुनविद्को जिकिर छ।

‘कतिपय अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने अवस्था रहन्छ। तर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन गाह्रो छ। यसमा महान्यायाधीवक्ताले नै कुनै कारण नदेखेमा वा नियतबस नभनेको पुष्टि भएमा भने फिर्ता लिनसकिने अवस्था रहनसक्छ,’ ज्ञवालीले भने।

अर्थात नरोत्तमको विषय घुमाउरो भाषामा अब कानूनी विषयको आवरणमा राजनीतिक विषय बन्ने देखिँदैछ। जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधीवक्ताबाट इगो साँध्ने मौकाका रुपमा प्रयोग गर्न पनि सक्ने आशंका छ।

नरोत्तमले भनेका कुरा जस्ताको तस्तै
बडा दु:ख लाग्छ। सरकारको बाहिर बस्दा घोर राष्ट्रवादी, सरकारमा बस्दा लम्पसारवादी। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउन जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेका छन्, यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने देशै खाइदिने सम्भावना छ। त्यसैले मेरो आग्रह, यो देश बचाउन नाथुराम गोड्से आवश्यक पर्‍यो। कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार छैन भने मै बन्दिने कि?

क्षमायाचनामा के भने?
मैले रोष्ट्रममा बसेर २०७८–७९ नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना कुरा राख्ने सिलसिलामा त्यो भए गरेको, मैले बोलेको कुरामा एक किसिमले सामाजिक सञ्जालमा क्रिया–प्रतिक्रिया धेरै भयो । मैलेचाहिँ नेपाल राज्यको, नेपालको संविधानको १८७ अन्तर्गत व्यवस्था भए मुताविक आफूलाई लागेको कुरा आफूले निर्धक्क बोल्न पाउने, पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुने, यसमा मुद्दा, मामिला, कहीँ कतै कारबाही नहुने, संसद्मा बोलेका कुरामा उजुरबाजुर पनि नलाग्ने, थुनछेक पनि नलाग्ने किसिमको व्यवस्था भएको, यो सार्वभौम संसद्मा आफूलाई लागेको कुरा दिल खोलेर गर्न पाउने, त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले पनि प्रदेशको बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा दिल खोलेर आफ्नो विचार राख्ने सिलसिलामा क्रिया–प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमले भाइरल भएको अवस्था छ।

यसमा मेरो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ। पार्टीले पनि आत्मालोचना गर्नका निम्ति, आफूले बोलेका कुराको आत्मालोचना गर्न निर्देशन दिए मुताविक आफूले बोलेका कुराको आत्मालोचना गर्ने सिलसिलामा म रोष्ट्रममा उभिएको छु। सबैभन्दा ठूलो कुराचाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति मेरो व्यक्तिगत रिसइवीको कुरा पनि होइन। म एउटा महात्मा गान्धी र अहिंसा फिलासोफीलाई असाध्यै मान्ने, अनि अझ वचनले पनि कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे तर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको देशमा जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन किसिमको क्रियाकलाप देखिन्छ, जुन किसिमले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सिट बचाउनका लागि जुनसुकै हतकण्डा अपनाएको देखिन्छ। जुनसुकै सम्झौता गरेको देखिन्छ। त्यसबाट म आवेगमा आएर, भावावेशमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने सिलसिलामा आवश्यकताभन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेजस्तो मैले फिल गरेँ। पार्टीको निर्देशन मुताविक मैले आफ्नो आत्मालोचना पढेर सुनाउन चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुखज्यू !

वाग्मती प्रदेशको २०७८–७९ को नीति तथा कार्यक्रममा छलफलका क्रममा हिजो मिति २०७८ जेठ २८ गते मैले संसदमा रोष्ट्रममा उभिएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री लक्षित गर्दै मबाट प्रयोग भएको शब्दहरू आपत्तिजनक र संसदीय मर्यादाविपरीत भएको भनी मेरो संसदीय दलले निर्देशन गरेको र मैले आफैँले पनि आफूले बोलेको कुरा कूटनीति र संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको शालीनता भनेको सडकमा समेत संयमको अभिव्यक्ति जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै, हिंसाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेरित गर्दै संयोजक गरेको एक सिपाहीका नाताले आफूले बोलेको कुरा फिर्ता लिँदै रेकर्डबाट हटाउन सभामुख समक्ष अनुरोध गर्छु ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
गठबन्धन शीर्ष नेताको बैठकः न्यूनतम साझा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गर्ने…

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलले सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको प्रमुख शीर्ष नेताको

बसलाई ओभरटेक गर्न खोज्दा सप्तरीमा मोटरसाइकल ठोक्किए, दुईको मृत्यु, दुई…

सप्तरीमा सोमबार साँझ सडक दुर्घटनामा परेर दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत खडक नगरपालिका–४ अमाहामा भएको दुर्घटनामा

बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल प्रहरीले २३ लाख ५० हजार जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)

नयाँ फोर्ड फिगो सार्वजनिक, मूल्य ३३ लाख ९९ हजार

फोर्ड नेपालका अनुसार फिगो शृंखलाका ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम एटी’ र ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम प्लस एटी’ गरी दुई नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक