निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली!


आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका

आयोमेल संवाददाता
श्रम शक्ति आयात-निर्यात रोकौं, सीप आयात-निर्यात बढाऔं

मुलुकमा सञ्चालित विकास कार्यहरू लगभग सबै नै तोकिएको समयभन्दा कम्तिमा


काठमाडौं – तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद गएको पुस महिना निर्वाचन आयोगमा पुग्यो।

माधव–प्रचण्ड समूहले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट पदमुक्त गरेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाएको थियो।

ओली समूहले ५५६ जना केन्द्रीय सदस्य थपेको र पार्टी प्रवक्तामा प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई चयन गरेको घोषणा गरेको थियो।

दुबै समूह आ–आफ्नो दाबी लिएर आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।

दुबै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक विवादपछि हेरफेरबारे जानकारी गराएका थिए। आयोगले दुबै पक्षसँग कागजात मागेको थियो।

विवादमा पुगेको लगभग एक महिनापछि आयोगले दुबै पक्षलाई साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दिँदै पुरानै नेकपालाई कायम राख्यो।

पछिल्लो समय ठीक नेकपासँग मिल्दोजुल्दो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो।

जेठ १८ गते जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारबाही गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदै अभिलेख अद्यावधिक गर्न निवेदन दिए।

त्यही दिन महन्थ पक्षले पनि अर्का अध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएर दल दर्ता किताब अद्यावधिक गर्न निवेदन दियो।

उपेन्द्र पक्षले कारबाही गरेका चारजनालाई कारबाही गरिएको निर्णय बुझाइसकेकोले आयोगले अनुसूची १८ अनुसारको ढाँचा अनुसार निवेदनमात्रै माग्यो। आयोगले मागे अनुसार उपेन्द्र पक्षले पुनः निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो।

आयोगले ठाकुर पक्षसँग अर्का अध्यक्षलाई निष्कासन गरिएको निर्णयको माइन्यूट र अनुसूची १८ को ढाँचाअनुसार निवेदन दिन भन्यो।

ठाकुर पक्षले निर्णय बुझाउन आयोगसँग सात दिनको समय मागेको थियो। तर, आफैंले माग गरेको समयअनुसार ठाकुर पक्षले न कारबाहीको निर्णय न अनुसूची १८ को ढाँचा अनुसार आयोगमा निवेदन नै बुझायो।

नेकपा विवाद निरूपण गर्न नसकेको निर्वाचन आयोग जसपा विवादमा पनि अनिर्णित बनेको छ। चार पृष्ठको निर्णय दिँदै आयोगले दुबै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै मागबमोजिम अभिलेखीकरण नगरी पुरानै समितिलाई मान्यता दिएको छ।

नेकपा विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा काम गरेको आरोप खेपेको आयोग जसपा विवादबारे गरिएको निर्णयले थप आलोचित बनेको छ।

जसपाको पछिल्लो विवादमा सत्तापक्षलाई फाइदा पुर्‍याउन निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको हो कि भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। विगतको नेकपा र पछिल्लो जसपा विवादमा एउटा निर्णयमा पुग्न नसक्दा आयोग सत्ताको मनसाय बुझेर नै काम गरिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भएको आरोप लगाउँछन्। जसपा विवादमा आयोगले गरेको निर्णयबाट आयोग सरकारको कठपुतली बनेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ।

‘निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली भई कानुन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरिरहेको छ। संवैधानिक आयोगको यस्तो कार्य लज्जास्पद र भर्त्सनायोग्य छ। जसपाको पछिल्लो निर्णयमा यो स्पष्ट भएको छ। नेकपा विवादमा पनि यस्तै गरिएको थियो,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मंगलबार लेखेका छन्।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि विवाद समाधन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी हो भनेर आयोगले सोचेजस्तो नदेखिएको बताउँछन्।

‘जसले न्याय पाउनु पर्ने हो उसले न्यायको अनुभूति गर्‍यो कि गरेन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगले आफ्नो काम सकेको भन्न खोजेको देखिन्छ। तर, उसको कामबाट न्याय खोज्न त्यहाँ पुगेको पक्षले न्याय पायो कि पाएन? त्यो महत्वपूर्ण विषय हुन्छ।’

आफूले काम सकिसकेको बताइरहेपनि दलको झगडा ज्यूँकात्यूँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाधानको उपाय खोज्न आयोग चुकेजस्तो देखिएको जिकिर गरे।

‘निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण दलको कस्टिडियन र अभिभावक पनि हो। विवाद निरूपण गर्ने संवैधानिक निकाय पनि हो,’ उनले थपे, ‘उसले झगडा मिलाइदिनु पर्दथ्यो कि त अगाडिको बाटो देखाइदिनु पर्ने थियो।’

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल जसपाको दुबै पक्षले दाबी अनुसार ऐनको दफा प्रयोग नगरेको बताउँछन्।

‘उहाँहरूले एकअर्कालाई निष्कासन गरिएको भन्नु भएको छ। अर्कोतर्फ धारा ५१ अनुसार हेरफेर गरिदिन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगपनि ऐनको दफा ४४ अनुसार अघि बढ्नुपथ्र्यो र न्याय माग्ने पक्षपनि सोही दफा अनुसार मागदाबी गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो भएको देखिएन।’

विवाद समाधान गर्ने दायित्वबोध गरेर आयोगले दलहरूलाई दफा ४४ बमोजिम जाने बाटो देखाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले दाबी खारेज गरिदिएपछि रूष्ट बनेको उपेन्द्र पक्षले कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने बताएको छ। पार्टीको बहुमतबाट गरिएको निर्णय अस्वीकार गरेर आयोगले अन्याय गरेको उपेन्द्र पक्षको आरोप छ।

जसपा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको बताए। ‘निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र तटस्थ बसेर निर्णय गर्नु पर्दथ्यो तर, पूर्वाग्रही भएर निर्णय गरेको छ,’ यादवले भने, ‘कसको इसारामा यस्तो निर्णय गरिएको हो त्यो अदृष्य कुरा भयो तर, निर्णय ठीक छैन।’

आफैंले बहुमतबाट निर्णय गर्ने आयोग जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय नमानेर एकपक्षीय देखिएको उनले बताए। आयोगको निर्णयविरुद्ध आफूहरू राजनीतिक र कानुनी उपाय खोज्ने यादवले जिकिर गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
गठबन्धन शीर्ष नेताको बैठकः न्यूनतम साझा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गर्ने…

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलले सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको प्रमुख शीर्ष नेताको

बसलाई ओभरटेक गर्न खोज्दा सप्तरीमा मोटरसाइकल ठोक्किए, दुईको मृत्यु, दुई…

सप्तरीमा सोमबार साँझ सडक दुर्घटनामा परेर दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत खडक नगरपालिका–४ अमाहामा भएको दुर्घटनामा

बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाल प्रहरीले २३ लाख ५० हजार जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)

नयाँ फोर्ड फिगो सार्वजनिक, मूल्य ३३ लाख ९९ हजार

फोर्ड नेपालका अनुसार फिगो शृंखलाका ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम एटी’ र ‘फोर्ड फिगो टाइटेनियम प्लस एटी’ गरी दुई नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक