‘बहुल राष्ट्रियता’ ले देश टुक्रने डर किन?


आयोमेल संवाददाता
उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य

आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका


वर्तमान सरकारका एक जना गैरपर्वतीय समूदायका मन्त्रीले नेपाल बहुल राष्ट्रियता भएको देश हो भनी दिएको अभिव्यक्तिले चर्चा पाएकोमात्र छैन, उनको अभिव्यक्तिलाई असंवैधानिक करार गर्दै एक जनाले यो मुद्दालाई न्यायलयको कठघरामा लैजान भ्याएछन्।

मन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसका विरोधकर्ताहरुलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा बहुलराष्ट्रियताको आधार छ भनी एकतहको पुष्टि गर्छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने दुई वटा पक्ष महत्वपूर्ण छन्। पहिलो मन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधकर्ता को हुन्? अर्को भनेको मन्त्रीले मनको भनाइमा सत्यता छ भनी विनोदीत हुनेहरु को हुन्?

नेपालको संविधान निर्माणका बेला संविधानको मस्यौदाबाहिर आएको बेला नै आन्दोलनरत कथित मधेशवादी शक्ति र नेपालमा समावेशी सिद्धान्तलाई खिचडी बनाउन रचिएको प्रपन्चविरुद्ध आवाजहरु मुखरित भएका थिए। त्यो प्रपन्च भनेको नेपालको संबिधानमा कुनै खास जातीयतालाई परिभाषित गर्नु थियो।

नेपालको संविधानमा खसआर्यलाई तीन ठाउँमा परिभाषित नै गरिएको छ। एउटा खास जातलाई परिभाषित गर्नु र अन्यलाई तिरस्कार गर्नु भनेको संविधान निर्माताको नियतिमाथिको खोट देखिन्छ। यद्धपि यो आलेखले नेपालमा बहुराष्ट्रियतालाई बेलामै गम्भीरताका साथ लिइनु देश हितमा छ भनी व्यावहारिक तथ्य केलाउने प्रयास गरिएको छ।

धेरैले संबिधानको भाग १ को धारा ३ लाई देखाएर नेपालमा बहुल राष्ट्रियताको आधार छ भनी दलिल दिइरहेका छन्। तर योभन्दा पनि बढी महत्वको विषय के छ भने, संबिधान निर्माणका बेला मस्यौदा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा तीन प्रकारका जातीयता छन् भनी पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा खसआर्य, आदिवासी जनजाती, थारु, मधेशी, मुस्लिम भनी संविधानमा लेखिएको।

हो, यो लेख्नुपर्ने अवस्था किन अएको होला त? स्पस्ट छ, नेपालका सम्भ्रान्त इतिहासकारदेखि लिएर अन्य शोधहरुले भन्दै आएका छन्–नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिला बाइसौं चौबिसौं राज्यमा विभाजित थियो। ती राज्यहरुको अस्तित्व त थियो होला नि! नेवारको नेपाल भाषा, मधेशीको मैथली, भोजपुरी र….। त्यस्तै विराट राज्य, मिथिला, सिम्रौनगढ, अवध, कोचिला जस्ता ‘इथ्नोकल्चर’ को महत्व थियो कि थिएन ?

जातीयताअनुसार फरक मितिमा नयाँ साल, होली र अन्य चाडपर्व अहिले पनि मनाइन्छ नेपाल मा।

नेपालमा जब माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो अनि राजा महेन्द्र र तिनका अनुयायीहरुले चलाएको नेपालीकरणको चक्कीमा पिल्सीएर पहिचानको तलासमा रहेका समुदायहरु जागृत भए। तिनीहरुभित्र रहेका पीडा, शासित भएर बाँच्नु परेको पीडाले आन्दोलनको वेग लियो। माओवादी आन्दोलन सफल हुनु पछाडीको विभिन्न कारकमध्ये एक प्रमुख कारण पहिचानको मुद्दालाई लिन सकिन्छ। र, नेपालको झण्डै आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने मधेश पनि सदियौँदेखि दोयम दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु परेको पीडाको बिस्फोट भयो।

र, समग्रमा माओवादी आन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट पहिचानवादी धारले नेपाली राजनीतिमा स्थान पाउन थाल्यो। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका बेला २०६९ जेठ २ गते गरेको सहमतिमा साझा पहिचानमा आधारित ११ प्रदेश निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।

मधेशकेन्द्रित दलहरुले भने तत्कालीन समितिको बहुमतले प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेश वा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राज्यपुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेशमा सहमतिको सम्भावना थियो। तर नेपालका नस्लीय शासकलाई पहिचान भन्ने शब्दसँग रिस छ । र, राज्य, राष्ट्र, देश, संविधान, कानुन सबै चिजलाई परिभाषित गर्ने नेपालका खास वर्गले विशेषाधिकार कहाँबाट पाएका हुन् भनी बुझ्न कठिन छ।

देशमा प्रत्येक दशवर्षमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहन्छ। तर राजनीतिक स्थिरता किन आउँदैन? किन कुनै नागरिकले आफ्नो पहिचानसंँग सम्बन्धित तार्किक प्रश्न राख्दा राज्य तर्सिन्छ? बहुल राष्ट्रको चर्चा गर्दा देश नै टुक्र्याँउछ कि भनी किन डराउने ? यसबारे आज बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालका कथित प्रगतिशील नागरिक समाज र लेखकहरुको बुझाइको फराकिलोपना पनि यस्ता बहसले नाप्न मद्दत गर्नेछ।
बहुलराष्ट्रको अवधारणालाई फगत देश टुक्रयाउने आधार भनी प्रचारित गरिएको जस्तो बुझिन्छ। तर यसलाई एकल अवधारणाभन्दा पनि अवधारणाहरुको मिश्रण हो भनी बुझ्दा ठीक होला कि?

अहिलेको समय भनेको पहिचानका लागि जे पनि गर्ने खालको समय हो। यो वैश्य युगमा खुला बजार छ र विश्व एउटा साझा गाउँ हो भनी मान्यता व्याप्त छ। नेपालमा राणादेखि शाह वंशका शासकदेखि आज संघीयतासहितको राजनीतिक व्यवस्थामा देश अग्रसर छ। नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता पनि सम्भव छ भनी सोच राख्नेहरु आज यही व्यवस्थाअन्तर्गत सास लिइरहेका छन्।

अर्थात् नागरिक शिक्षीत हुँदै गयो भने उनीहरुले राज्यका नियतिबारे सोच्न थाल्छन्। शिक्षाले मानिसमा आफूले तिरेको करबापत सुविधा प्राप्त भइरहेको छ कि छैन भनी सोच्ने क्षमताको विकास गरिदिन्छ। एउटा मुर्ख मानिसले पनि कुनै चमत्कार भयो र असाध्यै पैसा कमाइहाल्यो भने उसले खोज्ने भनेको अस्तित्व नै हो। अर्थात् पहिचान। पहिचानका विभिन्न आयाममध्ये एउटा भाषा पनि हो।

सन् १९५२ मा भारतमा मद्रास प्रान्तलाई टुक्रा गरी छुट्टै तेलुगुभाषीहरुले आन्ध्र प्रदेश माग्दै आन्दोलन सुरु गरे। पेट्टु श्री रामलु भन्ने एक जना अधिकारकर्मी ५६ दिनसम्म भोक हडतालमा बसे। उनको मृत्युले तत्कालीन जवाहरलाल नेहरुको सरकार मद्रासमा चलेको उक्त आन्दोलनबारे सोच्न बाध्य भयो। र, १ अक्टुबर १९५३ मा मद्रासबाट भाषा कै आधारमा तेलुगु भाषाभाषीका लागि आन्ध्रप्रदेश बनाइयो। भारतमा व्यावहारिक चस्माले हेर्नेहो भने बहुलराष्ट्रिय राज्य नै हो। यदि सैद्धान्तिक हिसाबले भारतको संविधानमा भारत एउटा यूनियन स्टेट हो।

तर भारतमा बनाइएका प्रान्तहरु पहिचानका अधिकतम आधारहरु लिएर संघीय संरचना भनाएको हुनाले अहिलेसम्म संघीयता चलेको छ। हाम्रो देशमा पहिचानलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी प्रदेशहरु छुट्याइयो। संघीयतालाई मनपेटले नरुचाउने शासकहरुले यो देश टुक्रयाउन ल्याइएको व्यवस्था हो भनी भ्रमित वकालत गरेर थाक्दैनन्। तर छुट्टिने अधिकार अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकार लोकतन्त्रमा एउटा आधारभूत तत्व हो। तर यसले कुनै प्रदेशलाई छुट्टिएर अर्को देश बन्ने अधिकार दिँदैन। यसै सम्बन्धमा क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतमा विस्तृत व्याख्या भएको पाइन्छ। क्यानाडाको क्यूवेक प्रदेशले क्यानाडाबाट छुट्टिने सम्बन्धमा क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतमा व्याख्या भएको पाइन्छ।

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई आन्तरिक र बाह्य गरेर दुई सिद्धान्तले कुनै प्रदेशलाई केन्द्रबाट छुट्टिएर अर्को देश बनाउने कुराको पुष्टि गर्दैन। तर क्यानडाको सर्वोच्च अदालतको विस्तृत व्याख्यामा कुनै प्रदेशले केन्द्रबाट छुट्टिन पाउने आधिकारको सम्बन्धमा दुई वटा प्रमुख कुरा भनेको छ। कुनै पनि प्रदेशले अलग्गिने अधिकार खोज्छ भने त्यो प्रदेशले दुई वटा सुविधा पाए–नपाएको हेर्नु आवश्यक ठहरिन्छ। पहिलो, सरकारसम्मको पहुँच। दोस्रो, सरकारमा सहभागिता (हाम्रो सन्दर्भमा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मअनुरुप)।

कुनै देशको अर्को देश वा प्रान्तसंग भाषा वा अन्य केही समानता छ भन्दैमा उ छुट्टि नै हाल्छ भनी काल्पनिक भूतसँग डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। उदाहरणका लागि स्वीटजरल्याण्डको जेनेभा प्रदेशमा अधिकांश मानिस फ्रेन्च भाषा बोल्छन् र जेनेभा प्रदेशसँग जोडिन्छ। तर कुनै दिन जेनेभा क्यान्टोन स्वीटजरल्याण्डसँग छुट्टिएर फ्रान्समा मिल्ला भन्ने संवेदनशीलता जेनेभामा देखिएको समाचार सुनिएको छैन।

त्यस्तै, स्वीटजरल्याण्डको जुरिचमा जर्मन भाषा बोलिन्छ र यो जर्मनीसँग गाँसिन जान्छ भने छनक अहिलेसम्म चर्चामा आएको छैन। कुनै पनि भूगोलमा बसोबास गर्ने जनतालाई चाहिने पहिचानसहितको स्वशासन र समानुपातिक विकास प्राप्त भइरह्ने हो भने त्यस्ता जनता ठूलो देश टुक्रा पारेर सानो देश बनाउन पटक्कै चाहँदैनन्। छुट्टिएरै गए भने पहिचान त पाइएला तर अस्तित्वका अन्य सवालहरुमा कमजोर परिएला भने डर हुन्छ। ओली क्याबिनेटका मन्त्रीले बहुलराष्ट्रिय राज्यबारे बोलेर सफाइसहितको विज्ञप्ति निकाले। ननिकाले पनि यो मुद्दा ओजपूर्ण छ र पहिचानको सवालमा आजको यस शताब्दिमा कसैले कुनै सम्झौता गर्ला जस्तो लाग्दैन।

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जसरी संघीयता ल्याइएको छ, त्यसलाई सुधार गरी प्रदेशका चारकिल्लाहरु परिमार्जन गरी पहिचान (स्वाभिमान) झल्कने गरी सामर्थ्यतासहितको प्रदेश बनाउने यात्रा नबढाउने हो भने अबको आन्दोलन ‘बहुलराष्ट्रिय राज्य’ को एजेण्डामा हुनेछ। र, वास्तविकतालाई ‘काइते राजनीति’ले ढाकछोप नगरौँ। कुनै पनि व्यवस्थाले देश टुक्रिँदैन। बरु पहिचान र अधिकारको मिश्रणसहितको फराकिलो छाती शासकले देखाएनन् भने कुनै पनि व्यवस्थाले देशमा शान्तिकायम रह्न सक्दैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
उच्च जोखिममा रहेका घरमा नबस्न आग्रह

गत असार १ गतेदेखि आएको बाढीले नदीतटीय घर बस्तीमा क्षति पुर्‍याएको बेलासमेत स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला

अफगानिस्तानका रक्षामन्त्रीको घरमा आक्रमण, चारजनाको मृत्यु

अफगानिस्तानका रक्षामन्त्रीको घरमा गरिएको आक्रमणमा परी चारजनाको मृत्यु भएको छ। बन्दुकधारीले काबुलको सबैभन्दा सुरक्षित मानिने ग्रीन जोनस्थित रक्षामन्त्री विस्मिल्लाह खान

साझा कार्यक्रमलाई अन्तिमरूप दिन आज पुन: कार्यदलको बैठक बस्दै

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई टुङ्गो लगाउन आज पुन: सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदलको बैठक बस्दैछ। मंगलबार बसेको बैठकले कार्यक्रमलाई अन्तिमरूप दिन आज

उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य जे जति हल्ला व्याप्त भए पनि यस देशमा केही मानिस