अख्तियार स्टीङ्ग अपरेशनः अनुसन्धानमा छद्म बाटो अपनाउन सकिन्छ, प्रमाण आफैं श्रृजना गर्न पाइँदैन [पूर्णपाठसहित]


आयोमेल संवाददाता
उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!

माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य

आयोमेल संवाददाता
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन

सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण

आयोमेल संवाददाता
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका


काठमाडाै‍ं-

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको अनुसन्धानमा कुनै पनि कृत्रिम प्रमाण श्रृजना गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ।

वैशाख ८ गते संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले गर्दै आएको स्टिङ्ग अपरेशन गैरकानुनी भन्दै गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।

सोही आदेशको पूर्णपाठमा स्टिङ्ग अपरेशनका अलावा गरिने अनुसन्धानमा समेत प्रमाण सृजना गर्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको छ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा गोप्य र छद्म उपायहरु अपनाउन सकिने भए पनि अनुसन्धानकारी निकाय आफैंले कुनै पनि प्रमाण सृजना गर्न नपाइने सर्वाेच्चले उल्लेख गरेकाे छ।

आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गोप्य वा छद्म रुपमा गरिने अनुसन्धान वा छानविन गर्न सकिन्छ, तर त्यसाेगर्दा प्रमाण श्रृजना गर्ने होइन, प्रमाण संकलन गर्ने कार्य गरिएको हुनु पर्दछ, साथै स्वच्छ सुनुवाइकाे प्रतिकूल कामकारबाही गर्न अनुमति प्रदान गर्ने गरी बनेका कानून, नियम, निर्देशिका वा आदेशले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन्,’पूर्णपाठमा भनिएको छ,’ गोप्य वा छद्म रुपमा गरिने अनुसन्धानलाई प्रत्यार्थी आयोगले रकम दिएर पठाउने कुरामा मात्र सीमित राखेर हेरिनु वा बुझिनु पनि उचित देखिँदैन। रकम दिए पठाउनुबाहेक पनि गोप्य वा छद्म रुपमा गरिने अनुसन्धानका तरिका वा पद्धतिहरु छन् र त्यसको अनुशरण अनुसन्धानका सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ।’

जटिल प्रकृतिको कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धानका लागि गोप्य वा छद्म रुपमा गरिने अनुसन्धान महत्वपूर्ण हुनसक्ने भए पनि त्यसलाई हल्का ढंगले प्रयोग गर्न भने नमिल्ने अदालतको जिकिर छ।

यसबाहेक, अदालतले राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान नगरेको समेत भनेको छ।

ऐनले अख्तियारी नदिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्यकोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने अदालतको ठहर छ।

‘विवादित नियमावलीमा रिसबतको रकम जफत हुने ऐनमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल व्यवस्था गरिएको समेत देखिन्छ। रिसबतको रुपमा दिइएको र बरामद गरिएको रकम पुनः आयोगले नै फिर्ता लिने गरेको पाइन्छ। पहिले रकम दिने, रिसबत लिन दुरुत्साहन दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि मानिस पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिलाउने, बरामद गरेको रकम आफैंसँग राख्ने र पुनः अर्को व्यक्तिलाई त्यसैगरी समात्ने कार्य प्रणालीबाट मातृ-ऐनमा रहेको रिसवतको रकम जफत हुने प्रावधानलाई संकुचित पारेको वा नियमले अपवादको अवस्था श्रृजना गरेको देखिन आउँदछ। यसबाट स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वसनीयता समेत कमजोर बन्न जाने अवस्था देखियो,’आदेशमा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षणका लागि १९ खेलाडीलाई बोलाइयो

१९ सदस्यीय क्रिकेट टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ। ओमानमा हुने आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग-२ को ट्राई सिरिजका लागि

झापामा दैनिक कोरोना संक्रमण दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी

झापा – झापामा कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दो छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यो देशभरकै उच्च संक्रमण

झापामा जटिल बन्दै अवस्था : कोरोना संक्रमितले भरिए अस्पताल

विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर छिट्टै आउने चेतावनी दिइरहेका बेला झापाका कोभिड अस्पतालहरु संक्रमितले भरिभराउ भएका छन्।

क्रियाशील विवाद टुंगो लगाउन कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दै

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउन कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दै छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुंग्याउन बाँकी रहेको